जामखेड तालुक्यातील अंगणवाड्यांमधून मिळतोय निकृष्ट दर्जाचा आहार

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा । सत्तार शेख | जामखेड तालुक्यातील अंगणवाड्यांमधून बालकांना दिला जाणारा आहार निकृष्ट दर्जाचा मिळत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यावरून पालक आता आक्रमक झाले आहेत.

बालकांमधील कुपोषण कमी व्हावे यासाठी शासनाकडून अंगणवाड्यांमधून पोषण आहार दिला जातो. पुर्वी अंगणवाड्यांमध्ये आहार शिजवून बालकांना खाऊ घातला जात होता. परंतू कोरोना महामारीनंतर हा आहार  अंगणवाड्यांमध्ये न शिजवता थेट बालकांना घरपोहच दिला जात आहे. यामध्ये दाळ, चणा, सुकडी, साखर तेल आदी साहित्याचे पाकीट दिले जातात.

जामखेड तालुक्यातील झिक्री येथील एका अंगणवाडीतून निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार दिला जात असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. येथील अंगणवाडीत डिसेंबर 2021 महिन्यासाठी आलेल्या आहारातील दाळीचे पाकिटे निकृष्ट दर्जाचे आले असल्याचे उघडकीस आले आहे. संबंधित डाळीचे पाकिट भेसळयुक्त असल्याची तक्रार पालक ऋषीकेश साळुंके यांनी केली आहे.

बालकांच्या पोषणासाठी दर्जेदार आहार दिला जाणे अपेक्षित असताना झिक्रीत पुरवठा करण्यात आलेले दाळ निकृष्ट दर्जाची आहे. यामुळे लहान बालकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे संबंधित पुरवठादार व ठेकेदार यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी ऋषीकेश साळुंके व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प कार्यालयाला दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

Inferior food is available from Anganwadas in Jamkhed taluka

दरम्यान संबंधित पुरवठादार व ठेकेदाराविरुद्ध तात्काळ कारवाई न झाल्यास एकात्मिक बालविकास प्रकल्प कार्यालयासमोर उपोषणास बसण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. संबंधित निवेदनाच्या प्रति अहमदनगर जिल्हाधिकारी , तहसीलदार जामखेड, गटविकास अधिकारी जामखेड यांना देण्यात आल्या आहेत.

जामखेड तालुक्यात सातत्याने अंगणवाडीतील आहाराविषयी तक्रारी समोर येतात परंतू एकात्मिक बालविकास प्रकल्प कार्यालयाकडून दरवेळी थातूरमातूर कारवाया करून प्रकरणावर पडदा टाकला जातो. बालकांच्या आयुष्याशी अर्थात आरोग्याची जर ठेकेदार आणि पुरवठादार जीवघेणा खेळ खेळत असतील तर अश्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. जनतेत या संवेदनशील विषयावरून संताप आहे. जर कठोर कारवाईचे धाडस एकात्मिक बालविकास प्रकल्प कार्यालयाने न दाखवल्यास या कार्यालयाला जनतेच्या रोषास सामोरे जाण्याची वेळ येऊ शकते. त्याआधीच कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी जोर धरत आहे.