पिक विमा कंपनीस 72 तासाच्या आत नुकसानीची माहिती कळवा – तालुका कृषी अधिकारी राजेंद्र सुपेकर यांचे अवाहन
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : सततच्या पावसामुळे किंवा स्थानिक हवामानामुळे जामखेड तालुक्यात शेतातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पिक विम्याची नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात झालेल्या नुकसानीची माहिती पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत असलेल्या संबंधित विमा कंपनीस 72 तासाच्या आत ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पध्दतीने कळवावी, असे अवाहन जामखेडचे तालुका कृषी अधिकारी राजेंद्र सुपेकर यांनी केले आहे.
सध्या जामखेड तालुक्यात परतीच्या पावसाने जोरदार तडाखा दिला आहे.यामुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जामखेड तालुक्यातील ज्या शेतकरी बांधवांनी पंतप्रधान पिक विमा योजनेत सहभाग घेतला आहे त्या सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात झालेल्या नुकसानी माहिती 72 तासाच्या आत विमा कंपनीस कळवणे आवश्यक आहे.
पिक विमा कंपनीस नुकसानीची माहिती न कळवल्यास पिक विमा मिळण्यास अडचणी येतील, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिक विमा कंपनीस ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पध्दतीने माहिती कळवावी असे अवाहन जामखेडचे तालुका कृषी अधिकारी राजेंद्र सुपेकर यांनी केले आहे.
जामखेड तालुक्यासाठी HDFC ERGO General Insurance ही पिक विमा कंपनी आहे.या कंपनीच्या 7304 524888 या व्हाॅट्सअप नंबरवर किंवा 18002660700 या टोल फ्री नंबरवर संपर्क साधावा. दोन्हीकडे संपर्क न झाल्यास कंपनीच्या grievance@hdfcergo.com या मेलवर मेल पाठवून आपली माहिती कळवावी.
वरिल तिन्ही ठिकाणांसह संबंधित कंपनीचे जामखेड शहरात बसस्थानक परिसरात कार्यालय असून तिथे ऑफलाईन पध्दतीने आपल्या नुकसानीची माहिती कळवावी. जामखेड कार्यालयातील विमा कंपनी प्रतिनिधीला 9403 526737 या नंबरवर संपर्क साधावा असे अवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, जामखेड तालुक्यात पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे महसूल आणि कृषी विभागाकडून संयुक्त पंचनामे आजपासून हाती घेण्यात आले आहे. जामखेड तालुक्यात नुकसानीचा आकडा मोठा आहे. जामखेड तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे.
जामखेड शहरात संबंधित पिक विमा कंपनीचे जे कार्यालय आहे ते नेहमी बंद असते अश्याही तक्रारी आहेत. संबंधित कार्यालय रोज उघडे ठेवण्याबरोबरच शेतकर्‍यांची कोणतीही अडवणूक होऊ नये यासाठी प्रशासनाने योग्य तातडीच्या उपाययोजना हाती घेण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी शेतकरी बांधवांकडून होत आहे.