Big decision of Thackeray government | ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय | कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना मिळणार सानुग्रह अनुदान | शासन आदेश जारी | जाणून घेऊयात कशी असेल संपूर्ण प्रक्रिया !
जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा। सत्तार शेख | Big decision of Thackeray government | संविधान दिनाच्या मुहूर्तावर ठाकरे सरकारने राज्यातील जनतेसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कोरोनामुळे मृत झालेल्या हजारो नागरिकांच्या नातेवाईकांना मोठा दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे. त्यादृष्टीने सरकारने शुक्रवारी एक शासन आदेश जारी केला आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून देशात कोरोनाने हाहाकार माजवलाय. कोरोनामुळे लाखो नागरिकांचे देशात बळी गेले आहेत. सध्या देशात कोरोना थंडावला आहे. परंतू कोरोनामुळे अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. अश्या कुटुंबांना मदत केली जावी अशी मागणी सातत्याने होत होती.
कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळावी यासाठी कोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर कोर्टाने एकत्र सुनावणी घेतली. केंद्राने 50 हजाराची मदत करण्याचे कोर्टात मान्य केले. केंद्र सरकार आर्थिक मदत द्यायला कोर्टात तयार झाले खरे पण याची जबाबदारी केंद्र सरकारने राज्यांवर सोपवली होती. ठाकरे सरकारने संविधान दिनाच्या मुहूर्तावर राज्यातील नागरिकांना दिलासा दिला आहे.
राज्य सरकारने कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या नागरिकांच्या निकटच्या नातेवाईकास सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला आहे. या निर्णयानुसार नातेवाईकांना 50 हजार रूपयांचे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. सरकारने त्यादृष्टीने शुक्रवारी शासन निर्णय जारी केला आहे.
सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत नेमकं काय म्हटलं आहे ? चला तर मग जाणून घेऊयात.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे रिट याचिका (सिव्हील) क्र. ५३९/२०२१ आणि क्र. ५५४/२०२१ मध्ये दि. ३०.६.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार कोव्हिड-१९ या आजारामुळे निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास सहाय्य प्रदान करणेबाबत वर नमूद दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१ च्या परिपत्रकान्वये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (सिव्हील) क्र.५३९/२०२१ मधील संकीर्ण अर्ज क्र.११२०/२०२१ मध्ये दि. ०४ ऑक्टोंबर, २०२१ रोजी सविस्तर आदेश निर्गमित केले आहेत.
राज्य शासनाने, महसूल व वन विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या मदतीची रक्कम लाथार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा होण्याकरिता योजना आखली आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांना सहाय्य प्रदान करणेसाठी संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात येत असून त्यानुसार आधार क्रमांकाद्वारे ओळख पटवून लाथार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये सहाय्याची / मदतीची रक्कम थेट जमा करण्यात येणार आहे. यास्तव, राज्यातील कोव्हिड-१९ या आजारामुळे निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास सानुग्रह सहाय्य प्रदान करणेबाबत आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयानुसार अनुदानासाठी खालील नियमांची पूर्तता करावी लागणार
१. महाराष्ट्र राज्यात जी व्यक्ती कोव्हिड-१९ या आजारामुळे निधन पावली आहे, त्या मृत व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास रु.५०,०००/- (रु. पन्नास हजार ) इतके सानुग्रह सहाय्य राज्य आपत्ती मदत निधीमधून प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
२. हे सानुग्रह सहाय्य देण्याकरिता कोव्हिड-१९ मृत्यू प्रकरणे खालीलप्रमाणे निर्धारित करण्यात येतील
१) RT PCR / Molecular Tests / RAT या चाचण्यांमधून Positive अहवाल आलेल्या ज्या व्यक्तीचे अथवा आंतररुग्ण म्हणून रुग्णालयात दाखल झालेल्या ज्या व्यक्तीचे Clinical diagnosis कोव्हिड १९ असे झाले होते, याच व्यक्तीचे प्रकरण कोव्हिड १९ मृत्यू प्रकरणासाठी कोव्हिड प्रकरण म्हणून समजण्यात येईल.
२) वरील प्रमाणे समजण्यात येत असलेल्या कोव्हिड १९ प्रकरणात अशा व्यक्तीचा मृत्यू अशा चाचण्यांच्या दिनांकापासून किंवा रुग्णालयात Clinical diagnosis च्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत झाला असल्यास अशा व्यक्तीचा मृत्यू कोव्हिड १९ चा मृत्यू समजण्यात येईल, जरी हा मृत्यू रुग्णालयाच्या बाहेर झाला असेल अथवा त्या व्यक्तीने कोव्हिड-१९ चे निदान झाल्यामुळे आत्महत्या केली असेल तरी.
३) कोव्हिड- १९ चे प्रकरणात जर व्यक्तीचा रुग्णालयामध्ये दाखल असतांना मृत्यू रुग्णालयात झालेला असेल, जरी मृत्यू ३० दिवसाच्या नंतर झाला असेल तरी, अशा व्यक्तीचा मृत्यू देखील कोव्हिड-१९ चा मृत्यू समजण्यात येईल.
४) ज्या कोव्हिड १९ च्या प्रकरणात व्यक्ती कोव्हिड १९ पासून बरी झालेली नव्हती, अशा प्रकरणातील व्यक्तीचा मृत्यू रुग्णालयात अथवा घरामध्ये झालेला आहे आणि त्या व्यक्तीच्या मृत्यू प्रकरणी जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ च्या कलम १० खाली Medical Certificate of Cause of Death (MCCD) हे Form ४ व ४A मध्ये नोंदणी प्राधिकाऱ्याला निर्गमित केले आहे अशा व्यक्तीचा मृत्यू कोव्हिड १९ चा मृत्यू समजण्यात येईल.
५) Medical Certificate and of Cause of Death (MCCD) मध्ये “कोव्हिड १९ मुळे मृत्यू” याप्रमाणे नोंद नसली तरीही वरील २.१ ते २.४ मधील अटीची पूर्तता होत असल्यास, ती प्रकरणे रु.५०,०००/ च्या सानुग्रह सहाय्यासाठी पात्र असतील.
३. हे सहाय्य मिळणेकरिता कोव्हिड-१९ या आजाराने निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकट नातेईवाईकाने राज्य शासनाने या करिता विकसित केलेल्या वेब पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक राहील. यासाठी अर्जदार स्वतः किंवा सेतू केंद्रात किंवा ग्रामपंचायतीत CSC-SPV मधून अर्ज करु शकेल.
४. हा अर्ज दाखल करतांना अर्जदाराने खालील कागदपत्रे / माहिती सादर करणे बंधनकारक राहील.
१) अर्जदाराचा स्वतःचा तपशील, आधार क्रमांक किंवा आधार नोंदणी क्रमांक
२) अर्जदाराचा स्वत:चा बँक तपशील
३) मृत पावलेल्या व्यक्तीचा तपशील
४) मृत पावलेल्या व्यक्तीचे जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ खालील मृत्यू प्रमाणपत्र
५) इतर निकट नातेवाईकांचे नाहरकत असल्याचे स्वयं घोषणापत्र
५. मृत पावलेल्या व्यक्तीचा आधार तपशील किंवा आधार नोंदणी क्रमांक, उपलब्ध असल्यास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या कोव्हिड-१९ या आजारामुळे मृत्यू पावलेल्या राज्यातील व्यक्तीच्या विदामध्ये (Data) उपलब्ध असलेल्या आधार क्रमांकाशी मृत व्यक्तीचा आधार क्रमांक जुळल्यास हा अर्ज संगणकीय प्रणालीवर आपोआप (Automatically) स्वीकृत करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
६. ज्या अर्जदाराकडे मृत व्यक्तीचा आधार तपशील नसेल किंवा हा आधार क्रमांक वरील नमूद Data base मध्ये उपलब्ध आधार क्रमांकाशी जुळला नाही तर अशा अर्जदाराकडे Medical Certificate of cause of Death (MCCD) प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्यास ते तपासणीसाठी संबंधित जिल्हा शल्य चिकीत्सक / म.न.पा. क्षेत्रातील मुख्य आरोग्य अधिकारी निश्चित करतील अशा वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे संगणकीय प्रणालीवर पाठविण्यात येईल. हे वैद्यकीय अधिकारी हे प्रमाणपत्र तपासून त्यात कोव्हिड-१९ हे मृत्यूचे कारण त्यात नमूद असल्यास त्यास संगणकीय प्रणालीवर सहाय्य मिळणेबाबतचा हा अर्ज स्वीकृत करतील.
७. वरील परिच्छेद ५ व ६ प्रमाणे जे अर्ज स्वीकृत होणार नाही त्या प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या RT-PCR / Molecular Tests / RAT Positive अहवाल अथवा रुग्णालयात दाखल असताना करण्यात आलेल्या आरोग्य चाचण्यांच्या अहवाल तसेच इतर कोणतीही कागदपत्रे जी अर्जदाराच्या मते हा मृत्यू कोव्हिड १९ मुळे असल्याचा सिध्द करत असेल ती अर्जदार संगणकीय प्रणालीवर upload करतील. अर्जदाराने उपलब्ध करुन दिलेली कागदपत्रे संबंधित जिल्हा शल्य चिकीत्सक मार्फत / म.न.पा. क्षेत्रातील मुख्य आरोग्य अधिकारी यांचे कडील संबधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे संगणकीय प्रणालीवर पाठविण्यात येतील. वैद्यकीय अधिकाऱ्याने ही प्रमाणपत्रे तपासुन हा मृत्यू कोव्हिड १९ मुळे मृत्यू असल्याचे मान्य केल्यानंतर अर्जदाराचा अर्ज स्वीकृत करण्यात येईल.
८. कोणत्याही कारणास्तव परिच्छेद ५, ६ व ७ प्रमाणे अर्जदाराचा अर्ज अस्वीकृत करण्यात आला अथवा या प्रकरणी अर्जदारास काही तक्रार करावयाची असल्यास अर्जदारास राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याकरिता गठीत केलेल्या जिल्हा स्तरीय / म.न.पा. स्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे ऑनलाईन अपील करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या समितीचा निर्णय संबंधित जिल्हा शल्य चिकीत्सक / म.न.पा. क्षेत्रातील मुख्य आरोग्य अधिकारी सदर समितीच्या वतीने पोर्टलवर नमूद करतील. समितीच्या निर्णयानुसार सहाय मिळणेबाबतचा अर्ज स्वीकृत किंवा अस्वीकृत करण्यात येईल.
९. वरील परिच्छेद ५, ६, ७ व ८ प्रमाणे अर्ज स्वीकृत झाल्यानंतर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यास सानुग्रह अनुदान वितरीत करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीवर अंतिम मंजूरी देईल. सर्व मंजूर प्रकरणे संगणकीय प्रणालीवर सर्वसामान्य जनतेला माहिती व सूचना / हरकतीसाठी उपलब्ध राहतील. त्यानंतर ७ दिवसांनी सदर सानुग्रह सहाय्य अर्जदाराच्या बँक खात्यावर थेट (DBT) जमा करण्यात येईल. या दरम्यान मृत व्यक्तीच्या अन्य निकट नातेवाईकास अर्ज केलेल्या निकट नातेवाईकाबाबत काही तक्रार असल्यास संबंधित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांचेकडे तक्रार नोंदविण्याची मुभा असेल. अशी तक्रार प्राप्त झाल्यास, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आवश्यक ती छाननी करुन सानुग्रह सहाय्य कोणत्या निकट नातेवाईकांना देय असतील याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतील.
१०. या योजनेची तपशीलवार कार्यपध्दती यासाठी विकसित केलेल्या वेब पोर्टलवर दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे असेल. हे वेब पोर्टल कार्यन्वीत झाल्यानंतर सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे याबाबत आवश्यक ती प्रसिध्दी जिल्हा / तालुका / गाव पातळीवर देतील आणि सर्व संबंधितांना ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन करतील.
११. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ८०, सर्वसाधारण, ८००, इतर खर्च, (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च, (९१) (०२) कोव्हीड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यावरील खर्च (अनिवार्य), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२२४५ ४१४१) या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध तरतुदीमधून भागविण्यात यावा.
१२. हा शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाशी विचारविनिमय करुन तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : अनौ.सं. ४३१/२०२१/व्यय-९, दिनांक ०१.११.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. १३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१११२६१६१२२१०५१९ असा आहे.