मोठी बातमी : शेतकऱ्यांसाठी शिंदे सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, मोदी सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सुरु होणार मोठी योजना
मुंबई, 10 सप्टेंबर : राज्यात अस्मानी संकटामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शिंदे- फडणवीस सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रातील पंतप्रधान किसान योजनेच्या (PM Kisan Yojana) धर्तीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री किसान योजना (Chief Minister Kisan Yojana) सरकार आणणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी पंतप्रधान किसान योजना लागू केली. याच धर्तीवर आता शिंदे सरकारने मुख्यमंत्री किसान योजना आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. तीन दिवसांपूर्वी कृषी विभागाच्या झालेल्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. योजना आखण्याचे काम विभाग पातळीवर सुरू झाले आहे.
येत्या अर्थिक वर्षात बजेटध्ये याबद्दल तरतूद देखील करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. जे शेतकरी मुख्यमंत्री किसान योजनेसाठी पात्र ठरतील त्यांना वर्षाकाठी 6 हजार रूपये देण्यात येणारं आहे असे वृत्त न्यूज 18 लोकमत वृत्तवाहिनीने दिले आहे.
दरम्यान, राज्यात जून ते ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे एकूण 23 लाख 81 हजार 920 हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले असून 25 लाख 93 हजार शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. या बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी 3 हजार 501 कोटी रुपयांची मदत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीपेक्षा वाढीव दराने वितरीत करण्यात येणार आहे.
आपदग्रस्त शेतकऱ्यांना मंजूर मदत तातडीने वितरीत करण्याचा आदेश मदत व पुनर्वसन विभागाकडून काढण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधितांच्या मदतीत वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. त्यानुसार जिरायत शेतीसाठी पूर्वीचा दर प्रति हेक्टरी 6800 वरून वाढवून प्रति हेक्टरी 13 हजार 600 रुपये,बागायत शेतीसाठी प्रति हेक्टरी 13 हजार 500 रूपयांवरन 27 हजार रुपये आणि बहुवार्षिक शेतीसाठी पूर्वीचा दर 18 हजार रूपयांवरून 36 हजार रुपये करण्यात आला आहे.
जिरायत,बागायत व बहुवार्षिक पिकांच्या बाबतीत यापूर्वी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत वाढ करून प्रती तीन हेक्टर अशी वाढ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठीचा मदतीचा निधी संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.याबाबतचा शासननिर्णय महसूल व वन विभागाने 8 सप्टेंबर 2022 रोजी निर्गमित केला.