Breaking News : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदारांना सुप्रीम कोर्टाने बजावली नोटीस, नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या सविस्तर !
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले आणि उध्दव ठाकरे यांचे सरकार कोसळले. तेव्हापासून ठाकरे विरूध्द शिंदे संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. शिवसेना आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. यावर झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्यासोबतच्या सर्व 40 आमदारांना नोटीस जारी केली आहे. प्रथमदर्शनी ठाकरे गटासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्यासोबतच्या सर्व 40 आमदारांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांना सुप्रीम कोर्ठात त्यांचं म्हणणं सादर करावं लागणार आहे. सुप्रीम कोर्ट त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पाठवायचं किंवा उच्च न्यायालयातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात घ्यायचं? यावर निर्णय घेईल. याप्रकरणाची सुनावणी 15 दिवसानंतर होणार आहे, पण सुनावणी नेमकी कधी होईल हे अजून निश्चित झालेलं नाही.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 10 जानेवारीला शिवसेनेच्या सर्वच आमदारांना पात्र ठरवण्याचा निर्णय दिला. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गट सुप्रीम कोर्टात गेला. तर ठाकरेंचे आमदार अपात्र न केल्यामुळे शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे गटाला हायकोर्टात का गेला नाहीत? असा प्रश्न विचारला, त्यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हायकोर्टात गेलो तर आणखी वेळ जाईल, असं सांगितलं. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व 40 आमदारांना नोटीस पाठवली आहे.
10 जानेवारीला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना ही एकनाथ शिंदेंचीच असल्याचा निकाल दिला. हा निर्णय घेताना शिवसेनेच्या घटनेचा आधार घेतल्याचं विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितलं. शिवसेना शिंदे गटाची असल्यामुळे शिंदे गटाने निवडलेला भरत गोगवलेंचा व्हीपही विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य ठरवला, त्यामुळे शिंदेंसोबत असलेल्या 40 आमदारांना अपात्र करता येणार नाही, असा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी दिला. एकीकडे शिंदेंच्या आमदारांना पात्र ठरवत असतानाच विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही पात्र ठरवलं. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर ठाकरे गटही विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात गेला आहे.
शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे गटाच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या सर्व 40 आमदारांना नोटीस जारी केली. सुप्रीम कोर्टाने सर्व आमदारांना आपलं म्हणणं सादर करण्याची नोटीस जारी केली असून शिंदे गटाच्या आमदारांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सुप्रीम कोर्ट त्यांची बाजू ऐकून घेणार आहे. त्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात पाठवावे किंवा हायकोर्टातील प्रकरण सुप्रीम कोर्टात घ्यावे यावर निर्णय होईल. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणातील पुढची सुनावणी 15 दिवसांनी होईल. मात्र तारीख अद्याप सांगण्यात आली नाहीय.
राहुल नार्वेकर यांच्या निकालात नेमकं काय म्हटलंय?
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 10 जानेवारीला शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल दिला. त्यांनी आपल्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने जे निरीक्षण नोंदवले होते त्यापेक्षा काहीसे वेगळे निदर्शने नोंदवली. सुप्रीम कोर्टाने भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली होती. पण विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध असल्याचं ठरवलं आहे. गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती ही कायमस्वरुपी बेकायदा म्हणता येणार नाही, असं विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल देताना स्पष्ट केलं. तसेच व्हीप हा भरत गोगावले यांचाच लागू होईल, असं म्हटलं. पण तरीदेखील भरत गोगावले यांच्याकडून पाठवण्यात आलेला व्हीप हा योग्य पद्धतीने आमदारांपर्यंत पोहोचला नाही म्हणून त्यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र केले नाही. तसेच त्यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना देखील अपात्र ठरवलं नाही. राहुल नार्वेकर यांनी आपला निकाल जाहीर करताना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील पक्षाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे आता राज्याचं लक्ष
विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केलेल्या निकालाच्या विरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. तर शिंदे गटाने देखील मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र करावं, अशा मागणीसाठी शिंदे गटाने हायकोर्टात धाव घेतली आहे. दुसरीकडे ठाकरे गटाने याबाबतचा निकाल घ्यावा, या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. आता याप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट दोन्ही बाजूचं म्हणणं ऐकून काय निकाल देतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.