crop insurance companies, beed pattern Central government’s refusal | पीक विम्याचा बीड पॅटर्न राबवण्यास केंद्राचा नकार; रब्बी हंगामासाठी परवानगी द्यावी यासाठी राज्य सरकारचे केंद्राला साकडे

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा : राज्यात अगामी रब्बी हंगामात 60 लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवडीचे नियोजन कृषी विभागाकडून(Agriculture Department) करण्यात आले आहे.पीक विम्याचा बीड पॅटर्न राबवायला परवानगी देण्याबाबत केंद्र सरकार उदासीन आहे. परंतु यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी तरी पिक विमा (Crop insurance) राबवताना महाराष्ट्रात बीड पॅटर्न ( beed pattern) राबवायला परवानगी द्यावी अशी विनंती  केंद्र सरकारला केली आहे अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. ते मंगळवारी पुण्यात बोलत होते. (crop insurance companies, beed pattern Central government’s refusal |

कृषी विभागाकडून (Agriculture Department) रब्बी हंगाम 2021 साठी केल्या जात असलेल्या नियोजनाची आढावा बैठक कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पुण्यातील कृषी आयुक्तालयात (Commissionerate of Agriculture) मंगळवारी बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, सचिव एकनाथ डवले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव बोटे, कृषी विभागाचे संचालक व मंत्रालयीन अधिकारी, सहसंचालक व कृषी विद्यापीठांचे संशोधन संचालक, ठाणे. नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, नागपूर व अमरावती जिल्हयाचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, आत्माचे प्रकल्प संचालक व कृषि आयुक्तालयातील अधिकारी, उपस्थित होते.

बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मंत्री भुसे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणामध्ये रब्बी पिकांचे महत्त्व असल्याने चालू वर्षासाठी 60 लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी हंगामाचे नियोजन केले आहे. यासाठी लागणारी बियाणे व खते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करुन दिले आहेत या बैठकीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातील अन्नधान्य पिके व गळीतधान्य, बियाणे मागणी व उपलब्धता नियोजन,नवीन वाणांचे बियाणे साखळी नियोजन, रासायनिक खते नियोजन, पिकांवरील कीड रोग सर्वेक्षण,कृषि पायाभूत सुविधा योजना, भाजीपाला क्षेत्र नियोजन व मागणीबाबत धोरण यांसह विविध विषयांवर चर्चा झाल्याचे भूसे म्हणाले.

पीक विमा कंपन्यांच्या (crop insurance companies) नफ्यावर मर्यादा आणणार

पीक विमा कंपन्यांना (crop insurance companies) मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत असल्याचं समोरं आलं आहे. गेल्यावर्षी राज्यातील शेतकरी, राज्य सरकारचा वाटा, केंद्र सरकारचा वाटा म्हणू 5 हजार कोटीचा प्रीमियम भरला गेला. मात्र, शेतकऱ्यांना केवळ एक हजार कोटी रुपये विमा परतावा मिळाले. या सर्व प्रकारात विमा कंपन्यांना होणाऱ्या नफ्यावर मर्यादा आणून तो शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वापरण्याचा मानस असल्याचं दादाजी भुसे म्हणाले. पीक विमा कंपन्यांनाच्या नफ्यावर बंधन आणण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे दिल्याची माहिती दादाजी भुसे यांनी दिली.

बीड पॅटर्न म्हणजे काय जाणून घ्या ? what is beed pattern ?

यावेळी बोलताना कृषीमंत्री भूसे म्हणाले की, पीक विमा कंपन्यांनी (Crop insurance companies) 10 टक्केपेक्षा जास्त नफा घ्यायचा नाही,10 टक्के प्रशासकीय खर्च आणि ऊर्वरित रक्कम सरकार जमा करायची असा बीड पॅटर्न आहे. याला चांगला प्रतिसाद मिळतोय. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात बीड पॅटर्न राबवावा अशी केंद्राला विनंती केली मात्र, केंद्राने त्याला नकार दिलाय. या रब्बी हंगामात तरी राज्यात बीड पॅटर्न राबवायला परवानगी देण्याची विनंती केल्याचे यावेळी भुसे म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा बीड पॅटर्न

शेतकरी बांधवांनी पीक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये 1.5 टक्के ते 2 टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर 100 कोटी प्रीमियम शेतकऱ्यांना भराव लागलं. 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावे लागले. उर्वरित 50 कोटीमध्ये विमा कंपनीचा (crop insurance companies) नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन 20 कोटी वीमा कंपनीला राहतील. उर्वरित 30 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी विमा कंपनीनं राज्य सरकारला द्यावेत. या उलट ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल त्यावेळी 100 कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला 150 कोटी खर्च करायचे असतील त्यावेळी कंपनीनं 110 कोटी द्यावेत राज्य सरकार वरचे 40 कोटी रुपये कंपन्यांना देईल. हा पॅटर्न बीड जिल्ह्यात राबवण्यात येत आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

महा-डीबीटी पोर्टलवर एकाच अर्जावर 11 कृषी योजना

कृषीमंत्री भुसे पुढे म्हणाले, महा-डीबीटी पोर्टलवर (Maha-DBT Portal) शेतक-यांच्या सोयीकरीता ‘शेतकरी योजना (Farmers Scheme) या सदराखाली सर्व योजनांचा लाभ ‘एकाच अर्जाद्वारे’ देण्याच्यादृष्टीने अर्ज करण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत प्रणाली विकसित केली आहे. पोर्टलवर समाविष्ट एकूण 11 कृषि योजनांतर्गत घटकांचा लाभ शेतक-यांना देण्यात येतो, असे सांगून ते पुढे म्हणाले, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसंदर्भात ( Prime Minister’s Crop Insurance Scheme) अस्तित्वात असलेल्या नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.तथापि असलेल्या नियमांमध्ये काही बदल केले पाहिजेत याबाबत केंद्र शासनाला मागणी केली आहे. तसेच ”बीड पॅटर्न” राज्यात राबविण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती केली होती त्यास केंद्राने अजून मान्यता दिलेली नाही.

जळगाव येथे कापूस परिषद घेणार

राज्यात सोयाबीन (soybeans) हे एक क्रमांकाचे पीक आहे. सोयाबीन पिकाचे उत्पन्न व उत्पादकता वाढविण्यासाठी नुकतीच लातूर येथे राज्यस्तरीय सोयाबीन परिषद (Soybean Council) घेण्यात आली. याच धर्तीवर करडई (Safflower) पिकाच्या क्षेत्र व उत्पादकतावाढीच्या हेतूने नांदेड येथे राज्यस्तरीय करडई परिषद घेण्यात आली असून जळगाव येथे कापूस (Cotton) परिषद घेण्यात येणार असल्याचे  भुसे यांनी सांगितले.

‘संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार’

 ‘विकेल ते पिकेल’ या संकल्पनेवर आधारित कृषी विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. याच अभियानाचा भाग म्हणून ‘संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार’ अभियान राबविण्यात येत असल्याचे  भुसे यांनी सांगितले.. (Sant Shiromani Savta Mali Rayat Bazaar)

द्राक्ष, केळी व ड्रॅगनफ्रुटचा रोहयो योजनेत समावेश

फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले, फळबाग लागवड माध्यमातून पुरक व्यवसायात वाढ करणे व उत्पादन वाढवणे हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ) फळबाग लागवड योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या वर्षात फळबाग लागवडीसाठी प्रति कृषि सहायक 10 हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवडीचे लक्षांक निश्चित करुन दिला असून राज्यात 18235.73 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात आली आहे.द्राक्ष, केळी व ड्रॅगनफ्रुट या फळांचा रोहयो योजनेत  समावेश करण्यात आला असल्याचे मंत्री भुमरे यांनी सांगितले.

 

web taitle – crop insurance companies beed pattern Central government’s refusal |