Dr. Zakir Hussain Madrasa Modernization Scheme : मुस्लिम समाजासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला मोठा निर्णय, नोंदणीकृत मदरशांना मिळणार 10 लाखांचे अनुदान, शासन निर्णय जारी !

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । 28 डिसेंबर 2023 । Dr Zakir Hussai Madrasa Modernization Scheme : लोकसभा निवडणुकीचे वारे सध्या देशभर वाहू लागले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्याही निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या. आगामी 2024 हे वर्ष निवडणुकांचे असणार आहे. या सर्व निवडणुकांची सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार मोर्चेबांधणी हाती घेतली आहे. महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाला महायुतीकडे आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग महायुती सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांसाठी प्रत्येकी 10 लाख रूपयांचा निधी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. डाॅ झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण (Dr Zakir Hussai Madrasa Modernization Scheme ) या योजनेतून हा निधी दिला जाणार आहे. ज्या मदरशांमध्ये गणित आणि विज्ञान विषयाचा अभ्यासक्रम अनिवार्य आहे अश्याच मदरशांना हा निधी दिला जाणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय अल्पसंख्याक विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.

अल्पसंख्याक विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे की, पंतप्रधानाच्या 15 सुत्री कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून सुरु करण्यात आलेल्या उपक्रमातून नोंदणीकृत मदरशांसाठी प्रत्येकी 10 लाख रूपयांचा निधी दिला जाणार आहे. हा निधी मिळवण्यासाठी काही मुलभूत अटींची पूर्तता मदरशांना करावी लागणार आहे. यापुर्वी सन 2013 साली सरकारने मदरशांसाठी प्रत्येकी 2 लाखांचे अनुदान जाहीर केले होते. यात वाढ व्हावी अशी सतत मागणी होत होती. तब्बल 10 वर्षानंतर सरकारने मदरशांसाठीच्या अनुदानात भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार आता मदरशांना 10 लाखांचा निधी दिला जाणार आहे.

मदरशांच्या अनुदानात वाढ

सन 2013 साली राज्य सरकारने राज्यातील मदरशांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना (Dr Zakir Hussai Madrasa Modernization Scheme) हाती घेतली होती. या योजनेतून प्रत्येकी मदरशांना 2 लाखांचे अनुदान दिले जात होते. आता या योजनेतून प्रत्येक नोंदणीकृत मदरशांना 10 लाख रूपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे राज्यातील अनुदान प्राप्त मदरशांमधील पायाभूत सुविधा अधिक दर्जेदार होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

अनुदान मिळवण्यासाठी खालील अटींची पूर्तता आवश्यक

मदरसा चालविणारी संस्था राज्यातील वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे. या मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थी हे नियमित शिक्षण घेण्याकरिता नजिकच्या शाळेत जाणारे असले पाहिजेत. तसेच ज्या मदरशांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात आलेल्या शिक्षकांद्वारे गणित व विज्ञान हे विषय शिकविले जातील असे जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित करुन घ्यावे लागणार आहे. त्याबरोबरच एका इमारतीत एकच मदरसा असावा, अशी अट असणार आहे.

सरकारने आगामी निवडणूका नजरेसमोर ठेवून अल्पसंख्याक बांधवांसाठी मोठा निर्णय घेत मदरशांसाठी प्रत्येकी 10 लाख रूपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मुस्लिम समाजाकडून स्वागत होत आहे.