शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी : शेतातून विजेचे टाॅवर गेल्यास मिळणार भरीव नुकसान भरपाई, सरकारने जाहीर केले सुधारित धोरण !

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांची उभारणी करताना शेतकऱ्यांना तुटपुंजी नुकसान भरपाई मिळत आहे. यात वाढ व्हावी अशी सातत्याने मागणी होत होती. या मागणीवर राज्य सरकारकडून आज मोठा निर्णय घेण्यात आवा.अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांच्या मनोऱ्यांसाठी जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता सुधारित घोरणास मान्यता देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांचे वीज मनोरा उभारण्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण केले जात नाही. केवळ जमिनीचा वापर केला जातो.मनोरा उभारताना जमिनीच्या आणि पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी मोबदला दिला जातो. मात्र यासाठी सध्या असलेल्या शासनाच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

शेतकरी आणि जमीन मालकांना मिळणारी नुकसान भरपाई तुटपुंजी असल्याने त्यांचा तीव्र विरोध होत आहे.त्यामुळे पारेषण कंपन्याचे विविध प्रकल्प रखडले आहेत.नव्या धोरणामुळे मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होऊन वीज निर्मितीस मदत होईल.या सुधारित धोरणाप्रमाणे ६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठी भरीव मोबदला देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला.

राज्य सरकारकडून जाहीर झालेल्या सुधारित धोरणानुसार खालीलप्रमाणे मदत दिली जाणार आहे

मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे रेडीरेकनर मधील किंवा मागील ३ वर्षातील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहाराच्या आधारे सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येईल.

मनोऱ्यातून जाणाऱ्या वाहिन्यांच्या पट्टयाखालील येणाऱ्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त १५ टक्के तसेच रेडीरेकनर किंवा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या १५ टक्के असा एकूण ३० टक्के मोबदला दिला जाईल.

अपवादात्मक परिस्थितीत योग्य मोबदला ठरविण्याचे अधिकार उप विभागीय मुल्यांकन समितीस राहतील. पारेषण वाहिनीच्या विहित मार्गात कोणतेही बांधकाम करण्यास मान्‍यता राहणार नाही.

पिके, फळझाडे किंवा इतर झाडांसाठीची नुकसान भरपाई संबंधित विभागाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे दिली जाईल. हे धोरण मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू राहील.

मनोऱ्याने बाधित झालेल्या जमिनीचा मोबदला थेट संबंधित शेतकरी तसेच जमीन मालकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

हे धोरण संबंधित शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून काम सुरु असलेल्या व नवीन प्रस्तावित अशा सर्व अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी प्रकल्पाना लागू राहील.

मोबदला निश्चित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुल्यांकन समिती असेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचण आल्यास धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल.