मोठी बातमी : खुशखबर ! महाराष्ट्रातील ‘या’ रूग्णालयांमध्ये मिळणार नि:शुल्क वैद्यकीय सेवा, 15 ऑगस्टपासून होणार अंमलबजावणी,महायुती सरकारचा मोठा निर्णय!
मुंबई : महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेला आरोग्य सुविधा मिळवण्यासाठी सरकारी रूग्णालयांचा आधार असतो.आता याच रूग्णांच्या मदतीसाठी महायुती सरकार धावून आले आहे. महायुती सरकारने राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांतून दिली जाणारी वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या 15 ऑगस्ट 2023 पासून राज्यात लागू होणार आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी दिली आहे.
येत्या 15 ऑगस्ट 2023 पासून राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व रूग्णालयांमध्ये सर्व प्रकारची वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क दिली जाणार आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना नि:शुल्क वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रूग्णालयात वैद्यकीय उपचार घेताना यापुर्वी शुल्क आकारले जायचे. सरकारने 28 डिसेंबर 2015 च्या शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय सेवा, तपासणी व उपचार याबाबत शुल्क निश्चित केले होते. त्यानुसार रुग्णांवर उपचार केले जायचे. परंतू आता या निर्णयात महायुती सरकारने बदल केला आहे.या बदलानुसार राज्यातील गोरगरीब व आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा, तपासण्या, शस्त्रक्रिया यांचा नि:शुल्क लाभ घेता येणार आहे.
महायुती सरकारने आयुष्यमान भारत योजना व महात्मा फुले जन आरोग्य योजना या दोन्ही योजनांची एकत्रीकरण करत 5 लाख रुपयापर्यंतचे वैद्यकीय उपचाराची हमी घेतली होती.आता राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शासकीय रूग्णालयांमध्ये विना शुल्क वैद्यकीय सेवा देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील लाखो रूग्णांना याचा थेट फायदा होणार आहे. सरकारने राज्यातील कोट्यावधी लोकांच्या हितासाठी घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे.
अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना
आरोग्य संस्थेमध्ये येणाऱ्या रूग्णांना शासनाने अधिकृत केलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे नि:शुल्क नोंदणी करायची आहे.
बाह्यरूग्ण विभागामध्ये कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी रूग्णांना बाहेरून औषध आणि इतर कंझ्युमेबल्स खरेदी करण्याकरिता चिठ्ठी देऊ नये.
क्वचित प्रसंगी बाहेरील औषधी रूग्णांस देणे आवश्यक असल्यास आरकेएस अनुदानातून स्थानिकरित्या औषध खरेदी करून रूग्णांस मोफत उपलब्ध करून द्यावे.
आरोग्य संस्थामध्ये होणाऱ्या चाचण्या (उदा. इसीजी, एक्स-रे, सिटी स्कॅन, प्रयोगशाळा चाचण्या) यांचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये.
आंतररूग्ण विभागामध्ये दाखल असलेल्या रूग्णांना डिस्चार्ज करताना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये.
यापूर्वी रूग्णांकडून जमा करण्यात आलेले शुल्क शासन खाती अथवा रूग्ण कल्याण निधीमध्ये जमा करण्यात यावे आणि त्याबाबतचा लेखाजोखा अदययावत करण्यात यावा.