15th Finance Commission : ग्रामपंचायतींना “हे” बीले अदा करता येणार : राज्य सरकारने दिली परवानगी
जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा : राज्यात सध्या कोरोना परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी पथदिव्यांची तसेच पाणीपुरवठा योजनांची देयके अदा न झाल्याने ग्रामपंचायतींची बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अबंधित (Untied) अनुदानातुन पथदिव्यांची देयके आणि बंधित (Tied) अनुदानातुन पाणीपुरवठा योजनांची देयके अदा करण्यास राज्य सरकारने राज्यातील ग्रामपंचायतींना परवानगी दिल्याने मोठा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
“The Corona situation in the state at present has created problems in rural areas. Due to non-payment of street lights and water supply schemes in many places, the situation of gram panchayats has become dire. Therefore, the big problem has arisen as the state government has allowed the gram panchayats in the state to pay the street lights from the 15th Finance Commission’s untied grant and the water supply scheme from the tied grant.”
आज जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकान्वये ही मान्यता देण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीने त्यांना प्राप्त झालेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ही देयके अदा करावयाची आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळणार असून देयकांच्या पुर्ततेअभावी कोणत्याही गावात पथदिव्यांची वीज किंवा पाणीपुरवठा योजना खंडीत होणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
“This approval has been given by the government circular issued today. These payments are to be made from the 15th Finance Commission funds received by the Gram Panchayat. The decision will be a great relief to the gram panchayats and will not disrupt the street lights or water supply scheme in any village due to non-payment, said Rural Development Minister Hasan Mushrif.”
80 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना
राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या निधीतील सर्वाधिक 80 टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढला आहे. उर्वरीत निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळत आहे, असे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
“The Rural Development Department has decided to distribute the funds of the 15th Finance Commission to the Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zilla Parishads in the state at 80:10:10, respectively. The highest 80 per cent of this fund goes directly to the Gram Panchayats. Therefore, the participation of Gram Panchayats in the development of villages has increased. Out of the remaining funds, 10 percent is going to the Zilla Parishad and 10 percent to the Panchayat Samiti, said Minister Hasan Mushrif.”