मुंबई । ८ जानेवारी २०२४ । २७ फेब्रुवारी २००२ । bilkis bano case in marathi। गुजरातमधील गोध्रा येथे उसळलेल्या भीषण दंगलीत अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. या दंगलीने जगाचे लक्ष वेधले. गोध्रा स्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेस जाळण्यात आली. या घटनेत ६० कारसेवकांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर अंगावर काटा आणणाऱ्या अनेक भयावह घटना घडल्या अशीच एक धक्कादायक घटना ३ मार्च २००२ साली घडली. या घटनेने संपुर्ण देशात खळबळ उडवून दिली होती.
२७ फेब्रुवारी २००२ उसळलेल्या गोध्रा दंगलीचे पडसाद गुजरातच्या वेगवेगळ्या भागात तीव्रतेने उमटले. जीव वाचण्यासाठी बिल्किस बानो यांच्या संपुर्ण कुटुंबाने गावातून पळ काढला होता, परंतू ३ मार्च २००२ हा दिवस बिल्किस बानोच्या आयुष्याला काळिमा फासणारा ठरला. बिल्किस बानो व तिचे कुटुंबिय ज्या ठिकाणी लपले होते, त्या परिसरावर सशस्त्र जमावाने हल्ला केला. हातात तलवारी अन् काठ्या घेऊन आलेल्या निर्दयी जमावाने बिल्किस बानोवर सामुहिक बलात्कार केला.
१९ वर्षीय बिल्किस बानो या पाच महिन्यांच्या गर्भवती असताना त्यांच्यावर जमावाने सामुहिक बलात्कार केला. त्याचबरोबर तिच्या कुटूंबातील सात सदस्यांची हत्या करण्यात आली. मृतांमध्ये बिल्किस बानोच्या ३ वर्षीय चिमुकल्या मुलीचा समावेश होता. जमिनीवर आपटून तिची हत्या करण्यात आली. बिल्किसच्या कुटूंबियांवर हल्ला करणारे सर्व १२ हे तिच्याच गावातील होते. तीच लोकं बिल्किस व तिच्या कुटुंबाच्या जीवावर उठले. या प्रकरणात . राधेश्याम शाही, जसवंत चतुरभाई नाई, केशुभाई वदानिया, बकाभाई वदानिया, राजीवभाई सोनी, रमेशभाई चौहान, शैलेशभाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंदभाई नाई, मितेश भट्ट आणि प्रदीप मोढिया या आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर सर्व आरोपींना 2004 मध्ये अटक करण्यात आली होती.
एका वृत्तवाहिनीला बिल्किस बानो यांनी त्यांच्यासोबचत घडलेल्या घटनेची माहिती दिली. बिल्किस यांनी मुलाखतीत सांगितले की, गोध्रा हत्याकांड घडले तेव्हा त्या गर्भवती होत्या. ज्यामुळे त्या गोध्राजवळच्या रंधिकपूर गावात आपल्या आई-वडिलांकडे गेल्या होत्या. ज्यावेळी गोध्रा स्थानकावर रेल्वेच्या डब्यांना आग लावण्यात आली, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या गावातही जाळपोळ करण्यास सुरुवात करण्यात आली. ज्यामुळे घाबरून त्यांनी घर सोडले. त्यांनी घाबरून गावातील सरपंचाकडे मदत मागितली. मात्र, संतप्त जमावाने सरपंचालाही मारण्याची धमकी दिली तेव्हा अखेर त्यांना गाव सोडावे लागले. ज्यानंतर काही दिवस बिल्किस त्यांच्या कुटुंबासोबत गावोगावी भटकत होत्या. पण ज्यावेळी 3 मार्च 2002 ला त्या शेजारच्या गावात प्रयत्न करत होत्या, त्याचवेळी दोन वाहनांमधून आलेल्या लोकांनी त्यांच्या कुटुंबावर हल्ला केला.
Bilkis Bano Case बिल्किस बानो प्रकरण
जी लोक त्यावेळी आली होती. त्यांनी तलवार आणि काठ्यांनी हल्ला केला. त्या जमावाने बिल्किस यांच्या मुलीला त्यांच्याकडून खेचून घेत जमिनीवर आपटले. ती दगडावर पडली आणि डोक्याला दुखापत झाली. पण धक्कादायक बाब म्हणजे, बिल्किस यांच्या कुटुंबावर हल्ला करणारे त्यांच्याच गावातील 12 लोकं होती, ज्यांच्यासमोर त्या लहानाच्या मोठ्या झाल्या होत्या. त्या जमावाने बिल्किस यांचे कपडे फाडले. त्यावेळी त्यांनी त्या गर्भवती असल्याचे सांगत जिवाची भीक मागितली. पण त्या संतप्त जमावातील काही लोकांनी काहीही न ऐकता त्यांच्यावर सामुहिक बलात्कार केला. या घटनेत बिल्किस यांच्या कुटुंबातील सात जणांची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली. तर बिल्किस सुद्धा मृत झाल्या आहेत, असे समजून जमाव तिथून निघून गेला, पण त्या तेव्हा बेशुद्ध झाल्या होत्या. ज्यावेळी बिल्किस यांना शुद्ध आली तेव्हा त्या रक्ताने माखलेल्या होत्या.
शुद्ध आल्यानंतर बिल्किस यांना त्यांच्या शरीरात अत्यंत वेदना जाणवू लागल्या. ज्यानंतर त्यांनी स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी जवळच्याच छोट्या डोंगरावर असलेल्या एका गुहेत लपून राहिल्या. पण या घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी ज्यावेळी त्यांना तहान लागली. तेव्हा त्या खाली उतरुन एका आदिवासी गावात गेल्या. सुरुवातीला आदिवासी समाजाचे ते गावकरी संतापले, पण बिल्किस यांनी आपबीती सांगितल्यानंतर त्यांनी त्यांची मदत केली. बिल्किस यांना गावकऱ्यांनी पाणी दिले, कपडे दिले आणि नंतर गावकऱ्यांनी बिल्किस यांना पोलीस ठाण्यात नेले. जिथे त्यांनी पोलिसांना सर्व हकीकत सांगितली. दुसऱ्या दिवशी त्यांना गोध्रा कॅम्पमध्ये पाठवण्यात आले. जवळपास पंधरा दिवसांनंतर बिल्किस यांचे पती याकूब आणि भाऊ त्यांना शोधत कॅम्पमध्ये पोहोचले. जिथे ते तिघेही चार ते पाच महिन्यासाठी वास्तव्यास होते.
ही सर्व घटना घडल्यानंतर आणि या घटनेतून बचावल्यानंतर बिल्किस बानो यांचा हा लढा सुरू झाला, जो घटनेच्या 21 वर्षांनंतरही सुरू आहे. या लढ्यादरम्यान, बिल्किस यांना अनेकदा जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या. इतकेच काय तर त्यांच्यावर बलात्कार झालाच नाही, असा खोटा अहवालही डॉक्टरांकडून देण्यात आला. पण, इतके होत असतानाही बिल्किस यांनी आपला लढा जिद्दीने सुरू ठेवला. ज्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणातील पहिली अटक ही 2004 मध्ये म्हणजेच घटनेच्या जवळपास दोन वर्षांनी करण्यात आली. तर, घटनेच्या 17 वर्षांनंतर बिल्किस यांना या प्रकरणी न्याय मिळाला. या प्रकरणातील 11 आरोपींना 21 जानेवारी 2008 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनाण्यात आली होती. पण, यांतील डॉक्टर आणि पोलिसांसह 7 जणांची मुक्तता करण्यात आली होती.
4 मे 2017 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने 7 जणांना दोषी ठरवले होते. मुळात या प्रकरणात गुजरात सरकार कोणताच न्याय देऊ शकत नाही, अशी याचिका बिल्किस यांनी दाखल केली होती. त्यामुळे या प्रकरणाचा खटला हा महाराष्ट्रात चालवला जावा, अशी याचिका त्यांनी केली होती. त्यानुसार हा खटला महाराष्ट्रात चालविण्यात आला आणि ज्यानंतर या प्रकरणातील 11 आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणामध्ये 5 पोलीस आणि 2 डॉक्टरांचा समावेश होता. पुराव्यांशी छेडछाड आणि कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आरोपात दोषी सिद्ध झाल्याने 10 जुलै 2017 दोषी सिद्ध झालेल्यांपैकी आयपीएस अधिकारी आर. एस. भगोरासह 4 पोलीस आणि 2 डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका ‘स्पष्ट पुरावे’ असल्याचे म्हणत न्यायालयाने फेटाळली होती.
मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 रोजी बिल्किस बानोच्या कुटुंबातील सात सदस्यांवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्या केल्याच्या आरोपाखाली 11 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या दोषींच्या सुटकेबद्दल एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात आली. 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 2002च्या गुजरात दंगलीतल्या बिल्किस बानो प्रकरणात त्यांना 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
ज्यानंतर “कोर्टाने न्याय दिला आहे. मी समाधानी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने माझ्या वेदना, माझे दुःख आणि माझा लढा समजून घेतला आणि मला न्याय दिला,” असे म्हणत17 वर्ष न्यायासाठी लढा देणाऱ्या बिल्कीस बानो यांनी समाधान व्यक्त केले होते. तर बिल्किस बानो यांच्या तीन वर्षांच्या चिमुकलीला म्हणजेच साहेलाला न्याय देण्यासाठी बिल्किस बानो यांनी हा लढा न डगमगता सुरू ठेवल्याचेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.
गुजरातमध्ये गोध्रा दंगलीवेळी बिल्किस बानो या महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी शिक्षा भोगत असलेल्या 11 दोषींची 15 ऑगस्ट 2022 रोजी सुटका करण्यात आली होती. गुजरात सरकारने माफीच्या धोरणानुसार हा निर्णय घेतला होता.गुजरात सरकारने घेतलेल्या त्या निर्णयानंतर 11 आरोपी हे गोध्रा तुरुंगातून बाहेर पडले होते. पण आता या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाकडून सर्वोच्च निकाल देण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारे सर्व आरोपींची सुटका करणे हे चुकीचे असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने आरोपींना मोठा धक्का दिला आहे. या प्रकरणाची आज (ता. ०८ जानेवारी २०२४) सर्वोच्च सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाकडून या प्रकरणातील हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व आरोपींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, जिथे गुन्हेगारावर खटला चालवला गेला आहे आणि शिक्षा झाली आहे, फक्त ते राज्यच दोषींना माफी देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. अशा कोणत्याही प्रकरणात गुजरात सरकार दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही, तर महाराष्ट्र सरकार यावर निर्णय घेईल. बिल्किस बानो प्रकरणाची महाराष्ट्रात सुनावणी झाली हे विशेष. या हत्त्याकांडातील दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कारातील ११ आरोपींची शिक्षा माफ केली होती. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. न्या. बीव्ही नागरथना आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि १२ ऑक्टोबर२०२३ रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
Bilkis Bano Case : सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द केला
गुजरात सरकारच्या गुन्हे माफी धोरणांतर्गत, २०२२ मध्ये, बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या प्रकरणातील दोषींची शिक्षा माफ करण्यात आली आणि त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे. या दोषींना २००८ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, जी मुंबई उच्च न्यायालयानेही मंजूर केली होती.
जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोषीला १४ वर्षे तुरुंगात घालवावे लागतात. त्यानंतर गुन्ह्याचे स्वरूप, तुरुंगातील वर्तणूक आणि इतर बाबी लक्षात घेऊन शिक्षा कमी करणे किंवा सुटकेचा विचार केला जाऊ शकतो. बिल्किस बानो सामूहिक बलात्काराच्या दोषीने १५ वर्षे तुरुंगात काढली आहेत. त्यानंतर दोषींनी शिक्षेत सवलत देण्याची विनंती केली होती. ज्यावर गुजरात सरकारने आपल्या माफी धोरणांतर्गत या ११ दोषींना तुरुंगातून सोडले.
गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. पहिल्या याचिकेत दोषींच्या सुटकेला आव्हान देत त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची मागणी करण्यात आली होती. अन्य याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, दोषींच्या सुटकेचा निर्णय गुजरात सरकार घेईल.
याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र आणि गुजरात सरकारने दोषींना सोडण्याच्या निर्णयाचा बचाव केला होता आणि म्हटले होते की दोषींनी दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हे केलेले नाहीत आणि त्यांना सुधारण्याची संधी दिली जावी. त्यावर न्यायालयाने प्रश्न केला की, सुटकेतील शिथिलतेचा फायदा फक्त बिल्किस बानोच्या दोषींनाच का देण्यात आला? इतर कैद्यांना अशी सवलत का देण्यात आली नाही? दोषींना माफी मागण्याचा मूलभूत अधिकार आहे का, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला. यावर दोषींच्या वकिलाने दोषींना माफी मागण्याचा मूलभूत अधिकार नसल्याचे मान्य केले.