Shakti Act | विधानसभेत ‘शक्ती कायदा’ मंजुर; काय आहेत नव्या तरतुदी ? जाणून घ्या सविस्तर
जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आज शक्ती कायदा (Shakti Act) मंजुर झाला. अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी शक्ती कायदा सभागृह मांडला. विधानसभेत हा कायदा एकमताने मंजूर झाला. या कायद्याचे विरोधकांनी जोरदार स्वागत केले.
बलात्कार, सामुहिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला, सोशल मिडीयावर महिला आणि लहान मुलांबाबत आक्षेपार्य मजकूर किंवा छायाचित्र प्रसारित करून बदनामी करणे अश्या प्रकरणात कठोर कारवाईची तरतुद शक्ती कायद्यात करण्यात आली आहे.
राज्यात महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आता बसावा यासाठी सरकारने शक्ती कायदा बनवला होता. यात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने संयुक्त समिती स्थापित केली होती. समितीने केलेल्या संशोधनातून नव्या शिफारसी या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या. आता या कायद्यानुसार महिला, पुरुष आणि तृतीय पंथी शिक्षेच्या कक्षेत आले आहेत.
शक्ती कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे
1) बलात्कार प्रकरणी गुन्हेगाराला मृत्यूदंड किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद.
2) गुन्हा नोंदवल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा, 30 दिवसांमध्ये तपास शक्य नसेल तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना 30 दिवस मुदतवाढ.
3) लैंगिक गुन्ह्यांच्या संदर्भातली न्यायालयीन चौकशी 30 दिवसात पूर्ण करण्यात येणं.
4) पोलीस तपासासाठी पुरवण्यात आलेल्या माहितीत कसूर केल्यास इंटरनेट किंवा मोबाईल डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 लाखांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद.
5) महिलांना फोनवरून किंवा डिजिटल माध्यम वापरून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरूष, स्त्री किंवा तृतीयपंथीय यांनाही देता येईल.
6) लैंगिक गुन्ह्यासंदर्भात खोटी तक्रार किंवा एखाद्या व्यक्तीला जाणीवपूर्वक त्रास दिल्यास जामीन मिळणार नाही.
7) अ‍ॅसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगाराला 15 वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. संबंधित पीडित महिलेला अ‍ॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
8) खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच 1 लाख रुपयांपर्यंत एवढ्या दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल, यामुळे निर्दोष मानहानीलाही आळा बसेल.