आमदार प्रा.राम शिंदे यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । सत्तार शेख । राज्याचे माजी मंत्री तथा आमदार प्रा राम शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण योजनेतील’ नियमांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना कृषि आयुक्तालयास देण्यात आल्या आहेत, असे लेखी उत्तर राज्याचे रोहयो व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी आमदार राम शिंदे यांना दिले आहे.आमदार राम शिंदे यांच्या माध्यमांतून राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न मार्गी लागण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेकडे दुर्लक्ष झाले होते. शेतकऱ्यांना वेळेत अनुदान मिळत नव्हते, शेततळ्यांच्या कामांना नव्याने मंजुरी देणेही बंद झाले होते. गेल्या अडीच – तीन वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारने यावर कुठलाच निर्णय घेतला नव्हता. उलट या महाविकास आघाडी सरकारने ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजनाच बंद केली होती. मंजुर शेततळ्यांचे अनुदान ही रखडले होते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने ‘मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना’ हाती घेतली आहे. या योजनेतून ‘वैयक्तिक शेततळे’ दिले जात आहेत.
मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून शेततळे तयार झाल्यानंतर शासन नियमानुसार प्लास्टीक अस्तरीकरणासाठी शेतकऱ्याची निवड झाल्यानंतर त्याने महाडीबीटी प्रणालीवर कागदपत्र अपलोड करायचे, त्यानंतर तालुका कृषी कार्यालयाकडून पत्र प्राप्त झाल्यानंतर शेतकऱ्याने आपल्या शेततळ्यात कागद टाकायचा असा शासन नियम आहे. परंतू ही प्रकिया शेतकऱ्यांकडून फाॅलो होत नाही, कारण शेततळे जर तयार झालं तर शेतकरी नंबर लागायला वाट पाहत थांबत नाही, तो तात्काळ कागद टाकून घेतो, त्यामुळे तो शेतकरी शासन नियमानुसार प्लास्टीक कागदाच्या अनुदानापासून वंचित राहतो. हा राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांचा महत्वाचा प्रश्न होता.
‘शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण योजनेतील’ किचकट नियमामुळे राज्यभरातील लाखो शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहत आहेत ही बाब आमदार प्रा राम शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. ‘शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण योजनेतील’ नियमांमध्ये सुधारणा व्हावी, अशी मागणी कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील शेतकऱ्यांनी आमदार प्रा राम शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी सदर गंभीर प्रश्नाकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले होते.
राज्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील पिके पाण्याअभावी जळून जातात त्याला पर्याय म्हणून शेततळ्याचा पर्याय वरदान ठरत आलेला आहे. यामुळे शेततळे ही योजना राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याची ठरली आहे. ही योजना राबवत असताना शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण योजनेतील चुकीच्या नियमांमुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शासनाच्या महाडीबीटी प्रणाली अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येतात व त्याची निवड सोडत पद्धतीने केली जाते.शेततळे अस्तरीकरणाकरीता अर्ज केल्यानंतर या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी सहा महिने ते तब्बल दोन वर्षाचा कालावधी जातो. यात शेतकरी मेटाकुटीला येतो. या निवड प्रक्रियेतील जटील नियमांमध्ये बदल करण्यात यावा व सुधारणा व्हावी अशी मागणी आमदार प्रा. राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करत सरकारकडे केली होती.
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या प्रश्नाकडे आमदार प्रा राम शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमांतून सरकारचे लक्ष वेधले आहे. यावर राज्याचे रोहयो व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी आमदार प्रा.राम शिंदे यांच्या प्रश्नावर लेखी उत्तर दिले आहे, त्यात म्हटले आहे की, ‘शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण योजनेबाबत चौकशी करून शासनास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना कृषि आयुक्तालयास देण्यात आल्या आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याप्रकरणी तपासून उचित कार्यवाही करण्यात येईल. असे म्हटले आहे.
त्यामुळे आता राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न राज्य शासनाच्या माध्यमांतून मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण योजनेतील’ नियमांमध्ये सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांना शेततळ्याच्या कामात दिलासा मिळणार आहे. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या आमदार शिंदे यांना शेतकऱ्यांच्या कष्टाची व अडचणींची जाण आहे. त्यामुळेच त्यांनी कुकडीचे पाणी, शेतकऱ्यांच्या विविध योजना, कुकडी प्रकल्पात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला याबाबत नेहमी शासन दरबारी अग्रणी भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांचे हित जपले आहे. आता ‘शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण योजनेतील’ नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी त्यांनी घेतलेला पुढाकार राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे.
शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण योजनेच्या किचकट नियमांमुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्यात मोठ्या अडचणी येत होत्या, या संदर्भात कर्जत जामखेड मतदारसंघातील शेतकऱ्यांनी माझ्याकडे सदर योजनेच्या नियमांमध्ये सुधारणा व्हावी अशी मागणी केली होती त्यानुसार मी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये या संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर राज्याचे रोहियो आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत आश्वस्त केले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना लवकरच मोठा दिलासा मिळणार आहे – आमदार प्रा.राम शिंदे