शेतकरी आक्रमक, पुणतांबा ग्रामसभेत 16 ठराव मंजूर, पुणतांबेकरांचा ठाकरे सरकारला सात दिवसांचा अल्टिमेटम !

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा : राज्यात सन 2017 शाली झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर पुुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलन होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा हे गाव असणार आहे. (Farmers aggressive for various demands, 16 resolutions approved in Puntamba Gram Sabha, seven days ultimatum to Thackeray government)

पुणतांबा ग्रामपंचायतमध्ये शेतकऱ्यांची बैठक झाली. यावेेळी झालेल्या ग्रामसभेत सोळा ठराव मंजूर करण्यात आले.त्याची प्रत राज्य शासनाला पाठविण्यात आली आहे, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची सात दिवसांत ठाकरे सरकारने दखल न घेतल्यास पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आंदोलन हाती घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

देवेंद्र फडवणीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा या गावातील शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात 2017 ला राज्यव्यापी आंदोलन केले होते, या आंदोलनामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची दखल घ्यावी लागली होती. केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर हे आंदोलन त्यावेळी स्थगित करण्यात आले होते.

सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे पुणतांबा येथील शेतकरी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात संदर्भात आज पुणतांबा येथे शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली या बैठकीत एकूण 16 ठराव मंजूर करण्यात आले.

पुणतांबा येथील आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांचे सोळा ठराव आजच्या बैठकीत मंजूर केले, या ठरावाची प्रत राज्य शासनाला पाठविण्यात आली आहे, येत्या आठवडाभरात राज्य सरकारचे योग्य तो निर्णय न घेतल्यास एक जून पासून धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 1 जून ते 5 जून या काळामध्ये पुणतांबा येथे विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

पुणतांबा ग्रामसभेत करण्यात आलेले ठराव खालील प्रमाणे

1) उसाला एकरी एक हजार रुपये अनुदान मिळावं.
2) शिल्लक उसाला दर हेक्‍टरी दोन लाख रुपये अनुदान मिळावं.
3) कांद्यासह सर्व पिकांना हमी भाव देण्यात यावा.
4) कांद्याला प्रति क्विंटल 500 रुपये अनुदान मिळावे.
5) थकीत वीज बिल माफ करावं.
6) शेतकऱ्यांना दिवसा पूर्ण दाबाने वीज मिळावी.
7) कांदा आणि गव्हाची निर्यात बंदी उठवावी.
8) 2017 साली झालेल्या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी.

9) सर्व पिकांना आधारभूत किंमत देण्यात यावी त्यासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करून निर्णय घेण्यात यावा.
11) नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना अनुदान देण्यात यावे.
12) उसाप्रमाणे दुधाला हमी भाव देण्यात यावा.
13) मागच्या शेतकरी आंदोलनामध्ये दाखल झालेले  गुन्हे मागे घेण्यात यावेत.
14) दुधाला कमीत कमी 40 रुपये दर देण्यात यावा.
15) खाजगी दूध संकलन केंद्रात होणारी लूट थांबवण्यात यावी.
16) वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई मिळावी.