RTE New Rules 2024-2025 : केंद्र सरकारकडून 5वी व 8वीच्या शैक्षणिक धोरणात मोठा बदल, ‘नो- डिटेंशन पॉलिसी’ रद्द झाल्यामुळे काय बदल होणार ? जाणून घ्या सविस्तर

RTE New Rules 2024-2025 :  केंद्र सरकारने आरटीई कायद्यात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे इयत्ता पाचवी व आठवीच्या वर्गात नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा ‘ढकलगाडी’ पर्याय बंद होणार आहे. या दोन्ही वर्गात नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करण्याचे धोरण बदलण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.या निर्णयामुळे पाचवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांना आता अभ्यास करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महत्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे शैक्षणिक वर्तुळातून स्वागत केले जात आहे. (5th 8th standard new rules)

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नो डिटेंशन पॉलिसी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पाचवी आणि आठवीत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात थेट ढकलणे बंद केले जाणार आहे.या नापास विद्यार्थ्यांना आता पुन्हा दुसऱ्यांदा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे. मात्र ते जर दुसऱ्यांदाही नापास झाले तर त्यांना वरच्या वर्गात जाण्याची द्वार बंद केले जाणार आहे. मात्र तरीही आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढणार नाही असेही सरकारने म्हटले आहे.

पाचवी आणि आठवीत नापास झाल्यानंतर फेरपरीक्षा घेण्यासंदर्भात धोरण आखण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला देण्यात आल्या आहे. त्यामध्येही जर विद्यार्थी नापास झाला तर त्याला त्याच वर्गात बसावं लागणार आहे. दरम्यान, अपयशी विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडू नये याची योग्य ती काळजी घेतली जाईल असंही शिक्षण विभागानं स्पष्ट केलं आहे.

या आधी पाचवी ते आठवी पर्यंतच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना नापास करू नये असा नियम करण्यात आला होता. त्यामध्ये आता बदल करण्यात आला असून पाचवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्याची परीक्षेत पास होण्याइतपत गुण नसतील तर त्याला नापास करता येणार आहे. पण अशा विद्यार्थ्यांना एक संधी देण्यात आली आहे.

दोन महिन्यात परीक्षेची पुन्हा संधी

पाचवी आणि आठवीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या दोन महिन्यात फेरपरीक्षा देता येणार आहे. त्या परीक्षेतही नापास झाल्यास त्यांना त्याच वर्गात बसावं लागणार आहे. आरटीई कायदानुसार, कोणत्याही मुलाची इयत्ता 8 वी पूर्ण होईपर्यंत शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.

या राज्यांमध्ये आधीच बदल

मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक आणि दिल्ली या राज्यांनी पाचवी किंवा आठवीच्या वर्गात नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात न ढकलण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. इयत्ता 5 आणि 8 मधील परीक्षा घेण्याच्या विरोधात आहेत.

RTE कायद्यामध्ये ‘नो-डिटेन्शन पॉलिसी’चा समावेश करण्यात आला होता. त्या अंतर्गत प्राथमिक शाळेतील मुले परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना त्याच वर्गात न ठेवता पुढच्या वर्गात प्रवेश दिला जायचा. म्हणजे आठवीपर्यंत कुणालाही नापास न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याला अनेक राज्यांनी विरोध केला होता. 2015 मध्ये झालेल्या केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळात (CABE) 28 पैकी 23 राज्यांनी हे धोरण रद्द करण्याची मागणी केली होती. मार्च 2019 मध्ये, संसदेने RTE कायद्यात सुधारणा केली. त्यामध्ये राज्यांना इयत्ता 5वी आणि 8वी मध्ये नियमित परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली आणि नो-डिटेंशन पॉलिसी रद्द केली.

नवीन शैक्षणिक धोरणाने विद्यार्थ्यांची शिकण्याची क्षमता वाढविणे आणि त्यांचा अकॅडमिक परफॉर्मेस सुधारण्याचा उद्देश्य आहे. शिक्षण मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी ही ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ समाप्त करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या पॉलीसीवर खूप काळापासून चर्चा सुरु होती. परंतू आता नव्या व्यवस्थेनुसार पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक परिक्षेत अयशस्वी विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात थेट ढकलणे बंद होणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी घेतलेला आहे. मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आलेख उंचावण्यासाठीच ही पॉलीसी आणण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शिक्षण मंत्रालयाने इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्यावर लक्ष केंद्रीत केलेले आहे. कारण या इयत्तेतील शिक्षणाला पायाभूत शिक्षणासाठी महत्वाचे मानले जात आहे. या नवीन धोरणाने विद्यार्थी आणि शिक्षक या दोघांनाही शिक्षणाप्रती जबाबदार बनविण्याचा प्रयत्न केल्याचे केंद्रीयशिक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजय कुमार यांनी म्हटले आहे.