Shaktipeeth Mahamarg New Update : ८६ हजार कोटी रूपये खर्चून उभारल्या जाणाऱ्या नागपुर गोवा शक्तिपीठ महामार्गाची नवीन अपडेट आली समोर !

Nagpur Goa Shaktipeeth Mahamarg New Update : नागपुर ते मुंबई या दरम्यान समृद्धी महामार्ग बांधल्यानंतर सरकारने विदर्भाला आणि पश्चिम महाराष्ट्र पुढे गोव्याला जोडण्यासाठी ८६ हजार कोटींचा खर्चाचा नागपुर गोवा शक्तिपीठ हा नवा महामार्ग उभारण्याचे ठरवले आहे.या महामार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने सरकार पातळीवर जोरदार हालचाली सुरु आहेत.परंतू या मार्गाला काही जिल्ह्यांमध्ये विरोध तर काही जिल्ह्यांमध्ये समर्थन सुरू आहे. याबाबत जाणून घेऊयात!

Shaktipeeth Mahamarg, new update of Nagpur Goa Shaktipeeth Highway, which is being built at a cost of 86 thousand crore rupees, latest news,

नागपुर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग राज्यातील १२ जिल्ह्यातून जाणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र कोकण, या चार विभागातील बारा जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्रांना जोडून पुढे हा महामार्ग गोवा राज्याला जोडला जाणार आहे.या महामार्गामुळे नागपुर ते गावा हे अंतर दहा तासांवर येणार आहे. या महामार्गाची कल्पना पुढे आल्यापासून त्याला कोल्हापुर जिल्ह्यातून सर्वाधिक विरोध आहे. आता सांगली, सोलापुर, धाराशिव, या जिल्ह्यात या महामार्गाला विरोध सुरु झाला आहे. शेतकरी ठिकठिकाणी अंदोलन करत आहेत.

Shaktipeeth Mahamarg, new update of Nagpur Goa Shaktipeeth Highway, which is being built at a cost of 86 thousand crore rupees, latest news,

लातूर जिल्ह्यातील ३५ ते ४० गावामधून शक्तिपीठ महामार्ग जाणार आहे. यामुळे लातूर जिल्ह्यातील जवळपास ५०० हेक्टर शेत जमीन बाधित होणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमीन जात आहेत. त्यामुळे मराठवाडा शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी कृती समितीच्या वतीने ठिकठिकाणी धरणे अंदोलन हाती घेण्यात आले आहेत.

धाराशिवमध्ये सुध्दा शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे. धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही बाधित शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. महामार्गाची गरज नसताना शेतकऱ्यांवर हा महामार्ग का लादला जात आहे? असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

बहुचर्चित असणारा शक्तिपीठ महामार्ग सोलापूर जिल्ह्यातील काही तालुक्यातील अनेक गावांच्या परिसरातून जाणार आहे. या भागात धरणग्रस्त, बाधित लाभ क्षेत्र असल्याने शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. हा महामार्ग दुसरीकडून घेऊन जावा, अशी मागणी केली आहे. त्यातच आता शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमिनीचे भूसंपादन होणार असल्याने शेती जाणार आहे.

शक्तिपीठ महामार्गास वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून विरोध होत असतानाच सोलापुरातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. सोलापुरातील शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन करीत सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. सरकारने जर यावरती तोडगा काढला नाही; तर शेती मोजण्यासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्याला शेतात पाऊल ठेवू देणार नाही. तसेच पुढील काळात ठिकठिकाणी रास्ता रोको करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

कोल्हापुरसह सांगली जिल्ह्यातील 12 गावांनी शक्तिपीठ महामार्गास आपला विरोध कायम ठेवला आहे. कोल्हापुरमध्ये शेतकऱ्यांच्या वाढत्या विरोधानंतर हा महामार्ग  कोल्हापुर जिल्ह्यातून जाणार नाही अशी भूमीका मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतली होती. पण मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना कोल्हापूरचे पालकमंत्री न करता थेट वाशिमचे पालकमंत्री केले. जिल्ह्यातील विरोध हळहळू मोडीत काढण्यात येत आहे. तर आता यवतमाळ आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शक्तीपीठ महामार्गाची जमिन वगळून मोजनीचे आदेश दीपक केसरकर यांनी दिले आहेत.यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाच्या अडथळ्याला कोल्हापूर,सिंधुदुर्ग आणि यवतमाळच्या शेतकऱ्यांकडून गती दिली जातेय असेच काहीसे सध्याचे चित्र तयार झाले आहे.

कोल्हापूरमध्ये काय घडतयं?

कोल्हापुरमधून हा मार्ग जाऊ देणार नाही, अशी भूमीका मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतली होती.तर राज्य सरकारने विरोध डावलून महामार्ग थोपवल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी दिला होता. यानंतर जिल्ह्यात या महामार्गाच्या कामाच्या गतीला सध्यातरी ब्रेक लागला आहे. पण शेतकऱ्यांच्या जमिनीला पाचपट दर द्या अशी मागणी भुदरगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. यामुळे जिल्ह्यातच शक्तिपीठ महामार्गाला मागणी होताना दिसत आहे. पण खरा मुद्दा राहतो तो पाचपट दर मिळणार काय? आणि मिळालाच तर सर्व शेतकरी यासाठी तयार होणार का? हे पहावं लागणार आहे.

दरम्यान यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी शक्तिपीठ महामार्गाच्या समर्थनार्थ एकवटले असून भूसंपादन प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन शक्तीपीठ महामार्ग शेतकरी कृती समितीने दोनच दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.तसेच या महामार्गाला जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांचे समर्थन असल्याचा दावा महामार्ग शेतकरी कृती समितीने केला होता. तर काही स्वयंघोषित नेत्यांकडूनच याला विरोध होत असून त्यांची चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.जमिनीचा मोबदला ठरविताना तो चर्चा करून बाजार भावाप्रमाणे द्यावा अशी त्यांची मागणी आहे. या महामार्गासाठी 27 जानेवारी रोजी नांदेड येथे 12 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा मोर्चा असून हे सर्व शेतकरी शक्तिपीठ महामार्गाच्या समर्थनाच्या बाजूने आहेत.