शिवसेना आमदार अपात्रता निकाल : शिवसेनेची ‘ती’ घटना ग्राह्य धरणार नाही – राहूल नार्वेकरांनी स्पष्टच शब्दांत सांगितले, शिवसेनेच्या घटनेसंबंधीची सर्वात मोठी घडामोड आली समोर, काय घडतयं विधानभवनात? वाचा सविस्तर

मुंबई  : शिवसेना आमदार अपात्रता याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी निकाल वाचण्यास सुरूवात केली आहे. या निकालातील पहिली मोठी घडामोड समोर आली आहे. शिवसेनेची कोणती घटना ग्राह्य धरणार याबाबत निकाल वाचताना नार्वेकर यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. एकुणच ही सर्व घडामोड पाहता उध्दव ठाकरेंना हा पहिला मोठा धक्का बसला आहे. यातूनच निकालाची दिशा स्पष्ट झाल्याचे बोलले जात आहे.

Shiv Sena MLA disqualification result, That incident will not be accepted - Vidhan Sabha Speaker Rahul Narvekar said in clear words, big development regarding Shiv Sena constitution has come to light.

महाराष्ट्रासह संपुर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या शिवसेना आमदार अपात्रता सुनावणी निकालाच्या वाचनास सुरूवात झाली आहे.यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, की 34 याचिका या 6 गटात विभागल्या आहेत. याचिका क्रमांक 18 ही तिसऱ्या गटात आहे. चौथ्या गटात याचिका क्रमांक 19चा समावेश आहे. व्हीपचे उल्लंघन केल्याचा त्यात आरोप आहे. पाचव्या गटात बहुमत प्रस्तावात विरोधी मतदान केल्याचे आरोप आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर ठेवून मी निकाल देत आहे. प्रत्येक गटातील ठळक मुद्दे मी वाचून दाखवणार आहे. पहिल्या गटातील निरिक्षण मी वाचुन दाखवतो.

सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार अशी याचिका आहे. अध्यक्षांकडून संपूर्ण निकाल पत्र न वाचता निरिक्षण वाचली जात आहेत. प्रथम 18 क्रमांकाचा परिच्छेद वाचल्यानंतर आता 85 क्रमांकाचा परिच्छेद वाचला जातो आहे. शिवसेनेची 2018 ची घटना ग्राह्य धरणार आहे. खरी शिवसेना कोण आहे आणि सध्याच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने अधिकृत नेता कोण होता. यावर निर्णय देत आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे बारकाईने विश्लेषण करून निर्णय घ्यावा लागेल. सादर केलेल्या घटनेवर एकमत नाही. पक्षांचे वेगवेगळे दृष्टिकोन आहेत. प्रतिस्पर्धी गट कधी निर्माण झाले हे ठरवावे लागेल.

2018 च्या सुधारित संविधानावर अवलंबून रहावे लागेल. 2018 ची घटना उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूच्या गटांनी लपून आणल्याचे प्रतिवादीने सादर केले आहे. 2018 च्या संविधानावर अवलंबून राहावे, असा याचिकाकर्त्यांचा (उद्धव गट) युक्तिवाद स्वीकारू शकत नाही. 2018 साली ठाकरेंनी जी घटनादुरुस्ती केली ती मान्य नाही. शिंदेंना पदावरून हटविण्याचा अधिकार ठाकरेंना नाही असं घटनेवरून स्पष्ट होत आहे, असे नार्वेकर म्हणाले. त्यामुळे हा ठाकरे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

1999 सालची घटना शिवसेनेची निवडणूक आयोगाकडे दाखल झालेली अभिलेखावर असलेली एकमेव घटना (Shiv Sena Party Constitution 1999) असल्याचं ते म्हणाले. प्रथमदर्शनी निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या 1999 सालच्या शिवसेनेच्या घटनेचा आधार घ्यावा लागेल असं सांगत 2018 सालची शिवसेनेची घटना स्वीकारता करता येणार नाही असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले.

”2018 सालची घटना ग्राह्य धरण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. पण, 2018 सालच्या घटनेची नोंद निवडणूक आयोगाकडे नाही. निवडणूक आयोगाकडे असलेली प्रत ही शिवसेनेची 1999 सालची घटना असून तीच ग्राह्य धरली जाईल. 2018 सालची घटना ग्राह्य धरा ही ठाकरे गटाची मागणी अमान्य करण्यात आली आहे.”, असं विधानसभा अध्यक्षांनी निकालवाचनात स्पष्ट केलं आहे.”

शिवसेनेच्या घटनेसंदर्भात योगेश कदम यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले. दोन्ही गटांकडून घटना मागितली गेली, पण दोन्ही गटांकडून घटना प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेली शिवसेनेच्या घटनेची प्रत ग्राह्य धरली जाईल. शिवसेनेच्या घटनेत 2018 साली करण्यात आलेली दुरुस्ती ग्राह्य धरता येणार नाही.

नेतृत्वाची रचना तपासण्यापुरतंच पक्षाच्या घटनेचा आधार घेतल्याचं राहुल नार्वेकर म्हणाले. त्याचा आधार घेऊन अपात्रतेचा निर्णय घेण्याआधी शिवसेना कुणाची याचा निर्णय घेणार असल्याचंही ते म्हणाले. 2018 च्या घटनेत ‘पक्ष प्रमुख’ हे सगळ्यात मोठं होतं. तर 1999 च्या घटनेत ‘प्रमुख’ हे मोठं पद होते. 2018 मधील पदरचना ही पक्षाच्या घटने प्रमाणे नव्हती.पक्षप्रमुखाला कुणालाही पक्षातून थेट बाहेर काढता येत नाही. शिंदेना पक्षातून हटवण्याचा अधिकार ठाकरेंना नाही. मनात आलं म्हणून कुणालाही काढता येत नाही.