जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : सरकारने भाडेकरूंना जीएसटीच्या आणले आहे. जीएसटीच्या नव्या नियमांचा फटका आता भाडेकरूंना बसणार आहे. भाडेकरूंना 18 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरच होणार आहे. (Tenants came under the scope of GST, how much GST has to be paid? )
निवासी युनिट्स वैयक्तिक वापरासाठी खाजगी व्यक्तींना भाड्याने दिल्यास त्यावर जीएसटी लागू होणार नाही. पण जेव्हा निवासी घर एखाद्या व्यावसायिक कारणासाठी भाड्यानं दिलं जाईल तेव्हाच जीएसटी आकारला जाईल. त्याचबरोबर मालक किंवा फर्मचा भागीदार वैयक्तिक वापरासाठी निवासस्थान भाड्याने देत असला तरीही जीएसटी लागू होणार नाही,” असं केंद्र सरकारनं शुक्रवारी स्पष्ट केलं.
जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत भाडेकरूंना आता मालमत्ता भाड्याने देण्यासाठी 18 टक्के कर भरावा लागेल. हा कर फक्त GST-नोंदणीकृत भाडेकरूंना लागू होईल. मालमत्ता मालक जीएसटी भरण्यास जबाबदार नाही.
– भाडेकरू, जो भाड्याने घेतलेल्या निवासी मालमत्तेतून सेवा देतो, तो 18 टक्के जीएसटी कर भरण्यास जबाबदार असेल.
-एक भाडेकरू रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (RCM) अंतर्गत कर भरण्यास जबाबदार असेल. भाडेकरू वजावट म्हणून इनपुट टॅक्स क्रेडिट अंतर्गत भरलेल्या जीएसटीचा दावा करू शकतो.
-GST-नोंदणीकृत भाडेकरूंमध्ये व्यक्ती आणि कॉर्पोरेट संस्थांचा समावेश होतो.
– वार्षिक उलाढालीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवसाय किंवा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींसाठी GST नोंदणी अनिवार्य आहे.
– जीएसटीच्या नवीन नियमामुळे ज्या कंपन्या आणि व्यावसायिकांनी निवासी मालमत्ता भाड्याने किंवा लीजवर घेतल्या आहेत त्यांच्यावर परिणाम होईल.
– याआधी, केवळ व्यावसायिक मालमत्ता जसे की कार्यालये किंवा किरकोळ जागा भाड्याने दिल्या जात होत्या त्यावर जीएसटी लागू होत होता.