कर्जत : उजनी प्रकल्पांतर्गत गणेशवाडीसाठी 3 कोटी 83 लाख रूपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता – आमदार प्रा राम शिंदे

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण असलेल्या उजनी प्रकल्पात कर्जत तालुक्यातील मौजे गणेशवाडी हे गाव बाधीत झालेले आहे. या पुनर्वसित गावात एकूण ६ नागरी सुविधा कामांची अंदाजपत्रके प्रशासकीय मान्यतेसाठी उपायुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक यांनी सरकारकडे प्रस्तावित केली होती. या कामांना (३,८३,७०, १४६/-) तीन कोटी त्र्याऐंशी लक्ष सत्तर हजार एकशे शेहचाळीस रूपयांच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी दिली.

उजनी प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या पुनर्वसित गावांच्या विकासासाठी सरकारकडून सातत्याने योजना राबवल्या जात आहेत. उजनी प्रकल्पात अहमदनगर जिल्ह्याच्या कर्जत तालुक्यातील अनेक गावांचा समावेश आहे.यातील गणेशवाडी हे गावही उजनी धरणात बाधित आहे. या पुनर्वसित गावात नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता.हा प्रस्ताव मंजुर व्हावा यासाठी आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी सरकार दरबारी जोरदार पाठपुरावा केला होता. आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. यामुळे गणेशवाडी ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

अहमदनगर कर्जत तालुक्यातील मौजे गणेशवाडी या पुनर्वसित गावठाणातील एकूण ६ नागरी सुविधा कामांच्या एकूण रूपये ३,८३,७०,१४६/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी त्र्याऐंशी लक्ष सत्तर हजार एकशे शेहचाळीस फक्त) रकमेच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन आदेश शासनाने ११ जूलै २०२३ रोजी जारी केला आहे, अशी माहिती आमदार प्रा राम शिंदे यांनी दिली.

कर्जत तालुक्यातील गणेशवाडी येथे खालील कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे.

१) महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे विद्युत गृह ते माळवाडी बिरूदेव मंदिर पोहच रस्ता करणे कि मी 1 सा क्र ०/००० ते १/००० व त्यावरील मोरी बांधकाम करणे, सा क्र ०/५००   (७५,१८,८००/- रूपये)

२) महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे विद्युत गृह ते माळवाडी बिरुदेव मंदिर पोहोच रस्ता करणे कि. मी. क्र. २ सा.क्र. १/००० ते २/००० व त्यावरील मोरी बांधकाम करणे सा. क्र. १/८०० (७५,१८,८००/- रूपये)

३) गणेशवाडी ते कल्याण देवडे, दातीर वस्ती पर्यंत पोहोच रस्ता करणे कि. मी. क्र. १ सा. क्र. ०/००० ते १/००० व त्यावरील मोरी बांधकाम करणे सा. क्र. ०/४०० व ० / ४६० (८१,१९,८००/- रूपये)

४) गणेशवाडी ते कल्याण देवडे, दातीर वस्ती पर्यंत पोहोच रस्ता करणे कि. मी. क्र. २ सा.क्र. १/००० ते १/५०० व त्यावरील मोरी बांधकाम करणे सा. क्र. १/१०० (४०,७२,६००/- रूपये)

५) काँक्रीट गटारसाठी बंदिस्त पाईपलाईन करणे कि. मी. क्र. १ व २ सा. क्र. ०/००० ते २/००० (५९,४५,५००/- रूपये)

६) अंतर्गत रस्ते तयार करणे कि. मी. क्र. १ सा. क्र. ०/००० ते ०/७५० (५१,९४,६४६/- रूपये)

सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयात नेमकं काय म्हटले आहे ? पाहूयात

वाचा-

१) महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. आरपीए२००८/प्र.क्र.५५०/२-१, दि.०१.०८.२००९

२) महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. आरपीए०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि.२८.०३. २०११

३) महसूल व वन विभाग, शा.नि.क्र. संकीर्ण२०११/प्र.क्र.८०(भाग-२)/र-८, दि.२५.०७.२०१३

४) वित्त विभाग, शा.नि.क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ / विनियम, भाग-२, दि. १७.०४.२०१५

५) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. आरपीए-२०१५/प्र.क्र.२१४/र-१, दि.२३.०९.२०१५

६) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शा.नि.क्र. विअसु२०१५/प्र.क्र.२१८/इमारती-२, दि.१६.१२.२०१५

७) वित्त विभाग शा.नि.क्र. विअप्र२०१५/प्र.क्र.२०/२०१५/विनियम, दि. १९.०१.२०१६

८) उपायुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक यांचे जा.क्र. पुनर्व/ कार्या- ९(१)/२०२३/जा.क्र.४१२०, दि. ०५.०४.२०२३ रोजीचे पत्र.

प्रस्तावना-

१. उजनी प्रकल्पांतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे गणेशवाडी या पुनर्वसित गावठाणांतील एकूण ६ नागरी सुविधा कामांची अंदाजपत्रके प्रशासकीय मान्यतेस्तव उपायुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक यांनी संदर्भाधीन क्र. ८ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केली आहेत.

२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ परिच्छेद क्र.२७(२) (अ) अनुसार योजनेला किंवा प्रस्तावाला प्रशासकीय (वित्तीय मंजुरी धरुन) मान्यता देण्याबाबत प्रशासनिक विभागास असलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र-१०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम, दि. १५.०५.२००९ अन्वये प्रदान अधिकारानुसार सन १९७६ पूर्वीच्या प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावठाणांना नागरी सुविधा पुरविणे या योजनेअंतर्गत नागरी सुविधा कामांच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११/प्र.क्र.८०/(भाग-२)/र-८, दि.२५.०७.२०१३ निर्गमित करण्यात आला आहे.

तद्नंतर वित्त विभागाने वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग एक ते पाच अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांमध्ये संदर्भाधीन क्र.४ व ७ येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा केल्या आहेत. सदर सुधारणांनुसार व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ परिच्छेद क्र.२७ (२) (अ) अनुसार योजनेला किंवा प्रस्तावाला प्रशासकीय ( वित्तीय मंजुरी धरुन) मान्यता देण्याबाबत प्रशासनिक विभागास असलेल्या अधिकारानुसार उपायुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावातील नागरी सुविधा कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

उजनी प्रकल्पांतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे गणेशवाडी या पुनर्वसित गावठाणातील खालील तक्त्यात नमूद एकूण ६ नागरी सुविधा कामांच्या एकूण रूपये ३,८३,७०,१४६/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी त्र्याऐंशी लक्ष सत्तर हजार एकशे शेहचाळीस फक्त) रकमेच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

नियम व अटी

१) उजनी प्रकल्पामुळे गणेशवाडी हे गाव पुनर्वसित झाले आहे तसेच प्रस्तावाधिन कामे यापूर्वी अन्य योजनेतून झालेले नाहीत व सदर कामांची द्विरुक्ती होणार नाही याची खातरजमा केल्यानंतरच संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी कामांची निविदा प्रक्रिया सुरु करावी.

२) प्रस्तावात समाविष्ट असलेल्या कामांकरिता गौण खनिज स्वामित्वधनाची वसूली करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेची राहील.

३) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. आरपीए २००८/प्र.क्र.५५०/र-१ दि.०१/०८/२००९ व शासन परिपत्रक क्र. आरपीए-०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि. २८/३/२०११ अन्वये पुनर्वसित / विस्तारीत गावठाणातील नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या भौतिक मानकांनुसार काम करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अभियंता यांची राहील.

४) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामावर होणारा खर्च मंजूर अंदाजपत्रकापेक्षा / विहीत मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाही याची संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी.

५) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामासाठीच्या अंदाजपत्रकात दर्शविलेली कामनिहाय रक्कम तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेनुसार असावी. तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेतील अटींचे विहीत कार्यपध्दतीनुसार पालन होईल, याची दक्षता संबंधित अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी घ्यावी.

६) संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ मधील कलम (१८) अन्वये प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा सर्व दृष्टीने पूर्ण झाल्यावर व त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचेकडून प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर अहमदनगर जिल्हा परिषदेकडे तातडीने हस्तांतरित कराव्यात.

(७) पुनर्वसन योजनेतून पुरविण्यात आलेल्या सदर सुविधा अन्य योजनेतून पुनश्चः पुरविल्या जाणार नाहीत, याची संबंधित विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तसेच संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी.

८) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांचा उचित दर्जा राखण्याची दक्षता प्रकल्प यंत्रणेने घ्यावी. ९) सन १९७६ पूर्वीच्या प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावांना नागरी सुविधा पुरविणे यासंदर्भात शासनाने विहित केलेली धोरणे, अटी / शर्ती इ. बाबींचे अनुपालन करण्याची दक्षता घ्यावी.

१०) सदर अंदाजपत्रक अंतर्गत कामांची अंमलबजावणी करण्याकरिता कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवे विभाग क्र. ८ सोलापूर हे उचित कार्यालय असल्याची खात्री करावी.

२. निविदा प्रक्रिया व कार्यारंभ आदेश :-

(अ) कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवे विभाग क्र. ८ सोलापूर यांनी प्रस्तुत प्रशासकीय मान्यता आदेशातील अटींची पूर्तता करुन प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामाची निविदा प्रक्रिया तात्काळ सुरु करावी.

ब) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामाच्या निविदा प्रक्रियेस संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळ यांचेकडून पूर्वपरवानगी व मान्यता घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.

क) प्रस्तावाधीन पुनर्वसित गावठाणातील नागरी सुविधा कामासाठी शासनाच्या पुनर्वसन विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्यामुळे निविदा स्वीकृतीनंतर कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी, संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून निविदा सांकेतांक घेण्याची आवश्यकता नाही.

(ड) कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवे विभाग क्र. ८ सोलापूर यांनी नागरी सुविधा कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निविदा प्राप्त कामांसाठीचे कार्यारंभ आदेश देऊन नागरी सुविधा कामे तात्काळ सुरु करावीत.

३. कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवे विभाग क्र. ८ सोलापूर यांनी उपरोक्त परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केल्यानुसार सुरु करण्यात आलेल्या नागरी सुविधा कामाच्या प्रगतीचा अहवाल (Work Progress Report)/ खर्चाच्या प्रगतीचा अहवाल ( Expenditure Progress Report) इ. सादर करुन कामाच्या प्रगतीनुसार सन २०२३ – २०२४ या वित्तीय वर्षाच्या कालावधीत सदर कामे पूर्ण करण्याच्या नियोजनानुसार “मागणी क्रमांक सी- १०, ४७०१ – मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ०१, मोठे पाटबंधारे- वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (००) (०३) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे (४७०१ – एच- ७२७) या लेखाशीर्षाखाली आवश्यक निधीची मागणी शासनास सादर करावी. त्या अनुषंगाने सन २०२३ – २०२४ यावित्तीय वर्षाच्या मंजूर व उपलब्ध तरतूदीतून आवश्यक तेवढा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्यामार्फत प्रकल्प यंत्रणेस उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

४. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्रमांक १२८/१४७५, दि. २४.०४.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७१११६२६२०१३१९ असा आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाचे कार्यासन अधिकारी संजय जगताप यांच्या डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन जारी करण्यात आला आहे.