Maharashtra Public Service Rights Act : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा – आयोगाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांचे प्रशासनाला आदेश
अहमदनगर दिनांक 23 जुन 2023 : Maharashtra Public Service Rights Act : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा हा जनतेच्या हक्कांना जपणारा कायदा आहे. या माध्यमातून प्रशासनाने नागरिकांच्या दारात पोहोचावे, जनतेला पारदर्शकपणे व दिलेल्या विहित कालावधीमध्ये सेवा मिळावी यासाठी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिल्या. (State Service Rights Commission Commissioner Chitra Kulkarni)
अकोले तालुक्यातील पहाणी व विविध कार्यालयांना भेटी दौऱ्या दरम्यान अकोले पंचायत समिती कार्यालयाच्या सभागृहात तालुकास्तरीय प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी श्रीमती कुलकर्णी बोलत होत्या. यावेळी आयोगाचे उपसचिव सुनिल जोशी, गटविकास अधिकारी व्ही.एम. चौरे, पी.बी. घोडके, प्रशिक्षणार्थी उपजिल्हाधिकारी नूतन पाटील (Deputy Collector Nutan Patil), नायब तहसिलदार बाळासाहेब मुळे उपस्थित होते.
श्रीमती कुलकर्णी म्हणाल्या की,जनतेला पारदर्शक,गतीमान आणि दिलेल्या कालमर्यादेत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिक प्रभावीपणे ऑनलाईन सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा करण्यात आला आहे. जनतेच्या सेवापुर्ततेमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपली संवेदनशिलता अधिक प्रगल्भ करावी.या कायद्याच्या अंमलबजावणीने प्रशासन अधिक गतीमान आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे. दिलेल्या कालमर्यादेत जनतेला सेवा देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी सर्वसामान्यांपर्यंत कायदा पोहोचविण्याची गरज असल्याचे सांगत आपल्या कार्यालयामध्ये नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांच्या मागणी अर्जाच्या संख्येत वाढ झाली पाहिजे. अर्ज कमी येत असल्यास आपण कायद्याच्या जनजागृती कमी पडत आहोत काय याचा अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करणे गरजेचे आहे. शासकीय नोकरी म्हणजे लोकसेवा आहे. त्यामुळे अधिकारी,कर्मचाऱ्यांनी याकडे केवळ नोकरी म्हणून न पाहता समाजाप्रती आपलेही काही देणे लागते ही भावना अंगी बाळगून जनतेला वेळेत सेवा देण्याचे काम करावे.
प्रत्येक कार्यालयाने त्यांचे युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करून त्याचा अर्ज, अपील यांच्या तपासणीसाठी करून ते विहित वेळेत निकाली काढण्यासाठी करावा. कारण नसताना सेवा देण्यास विलंब झाला तर संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची कायद्यात तरतूद असून अशी वेळ कुठल्याही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी येऊ देऊ नये. सेवा देण्यामध्ये काही अडचणी असतील तर आयोगाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवा अधिक सुलभ व जलगतीने नागरिकांना मिळाव्यात यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात यावेत. चांगले काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा आयोगामार्फत गौरव करण्यात येणार असल्याचे आयोगाचे उपसचिव सुनील जोशी यांनी यावेळी सांगितले. आयोगाचे पी.बी.घोडके यांनी कायद्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करावी याबाबत विस्तृत माहिती दिली.बैठकीस सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते
आपले सरकार सेवा केंद्र व शासकीय कार्यालयांना भेटी व पहाणी
सामान्यांना सेवा देणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्राला आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन कामकाजाची पहाणी केली. या सेवा केंद्रातून नागरिकांना सेवा कशा पद्धतीने पुरवल्या जातात, सेवेपोटी योग्य शुल्क आकारण्यात येते काय याबाबत पहाणी करुन केंद्र चालकांच्या अडी-अडचणीही त्यांनी यावेळी समजुन घेतल्या. तसेच विविध शासकीय कार्यालयांना भेटी देऊन कार्यालयातून कायद्यांतर्गत होत असलेल्या कामकाजाची पहाणीही त्यांनी यावेळी केली.