मोठी बातमी : 113 वर्षांची वैभवशाली परंपरा संपुष्टात, नगर अर्बन बँकेची मान्यता रद्द, रिझर्व्ह बॅंकेच्या कारवाईने उडाली खळबळ
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : शंभर वर्षाहून अधिक जून्या असलेल्या नगर अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेची मान्यता रद्द करण्याची मोठी कारवाई आरबीआयने केली आहे. या कारवाईमुळे अहमदनगर जिल्ह्यासह राज्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. या बँकेची अनेक वादग्रस्त प्रकरणे गेल्या काही वर्षांपासून गाजत होती. अखेर ही बँक वाचवण्यात संचालक मंडळ अपयशी ठरले आहे. RBI च्या कारवाईमुळे बँकेत अनागोंदी कारभार सुरू होता यावर शिक्कामोर्तब झाले, अशी चर्चा आता राज्यात रंगली आहे.
अहमदनगर शहराच्या गौरवशाली इतिहासाची साक्षीदार असलेल्या नगर अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेची मान्यता आरबीआयने रद्द केली असून आता बँकेवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश रिझर्व बँकेने सहकार मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव आणि केंद्रीय सहनिबंघकांना दिला आहे. नगर अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नाही त्यामुळे RBI ने बँकेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी घेतला. तसा ईमेल RBI ने बँकेला पाठवला. ही कारवाई बुधवारी सायंकाळी करण्यात आली.या कारवाईमुळे 113 वर्षांची वैभवशाली परंपरा संपुष्टात आली आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी हे आदेश बजावले आहेत. बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी अर्बन बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या संधी नाहीत. यामुळे बँकिंग नियमन कायदा 1949 चे कलम 56 सह कलम 11 (1) आणि कलम 22 (3-ड) च्या तरतुदींचे पालन होत नाही. बँक चालू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांसाठी हितावह नाही. बँकेची सध्याची आर्थिक परिस्थितीमुळे ठेवीदारांच्या ठेवी देता येत नाहीत. तसेच बँकेला व्यवसाय पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिल्यास त्याचा सार्वजनिक हितावर विपरीत परिणाम होईल, असे रिझर्व बँकेने आदेशात म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेला महाराष्ट्रात बँकिंगचा व्यवसाय करण्यास मनाई केली आहे. ज्यामध्ये कलम 5 (ब) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे समाविष्ट आहे. लिक्विडेशन केल्यावर, प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींची 5,00,000/- (रुपये फक्त पाच लाख) च्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल.
बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 95.15% ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयसीजीसीकडून मिळण्याचा अधिकार आहे. 31 मार्च 2023 पर्यंत, DICGC ने बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या इच्छेनुसार DICGC कायदा, 1961 च्या कलम 18A च्या तरतुदींनुसार एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी 294.85 कोटी आधीच भरले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेकडून अर्बन बँकेला गेल्या वर्षभरापासून निर्बंध लादण्यात येत होते. बँकेला या दरम्यानच्या काळात काही महिन्यांसाठी मुदतवाढही देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने नगर बँकेला नोटीस पाठवली होती. यामध्ये थकीत कर्ज वसुली, वाढलेला एनपीए, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचं उल्लंघन तसेच अनियमितता याबाबत खुलासा देण्याचे आदेश नोटीसमध्ये होते. तसेच आरबीआयने या बँकेची मान्यता का रद्द करु नये? असाही सवाल या नोटीसमध्ये करण्यात आला होता.