आमदार प्रा राम शिंदे यांच्या तारांकित प्रश्नामुळे बारामती ॲग्रोच्या अडचणीत वाढ, सहकार मंत्र्यांनी दिले साखर आयुक्तांना महत्वाचे आदेश
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । आमदार प्रा राम शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नामुळे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्यासह बारामती ॲग्रो (शेटफळ ता इंदापूर) साखर कारखान्याच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. बारामती ॲग्रोने वेळे आधी ऊस गाळप हंगाम सुरू केल्याचा मुद्दा चांगलाच गाजला आहे. या प्रकरणात यापुर्वी एका अधिकाऱ्याचे निलंबन झालेले आहे. कारखान्याच्या व्यवस्थापकांसह तसेच सूट दिलेल्या साखर आयुक्तांवर कारवाई व्हावी यासाठी आमदार प्रा राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नांवर सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी उत्तर देत या प्रकरणी आवश्यक कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आमदार रोहित पवार यांचा इंदापूर तालुक्यातील शेटफळ येथे बारामती ॲग्रो हा साखर कारखाना आहे. सदर कारखान्याने यंदाच्या गळीत हंगामापूर्वी साखर कारखाना सुरु केला होता. अशी तक्रार भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा आमदार राम शिंदे यांनी राज्याच्या साखर आयुक्तांकडे 19 ऑक्टोबर 2022 रोजी केली होती. या प्रकरणात साखर आयुक्तांनी चौकशी समिती लावली होती.परंतू प्रथम चौकशी समितीने बारामती ॲग्रोला क्लिन चिट दिली होती. परंतू आमदार प्रा राम शिंदे यांनी सदर प्रकरणाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती.
आमदार प्रा राम शिंदे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर बारामती ॲग्रो प्रकरणात सरकारकडून सखोल चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत प्रथम चौकशी अधिकारी विशेष लेखापरिक्षक अजय देशमुख हे दोषी आढळले होते. त्यामुळे सरकारने देशमुख यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. सरकारच्या या कारवाईमुळे राज्यात मोठी खळबळ उडाली होती. देशमुख यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर बारामती ॲग्रो साखर कारखान्याविरुद्ध कारवाई व्हावी, हा मुद्दा आमदार प्रा राम शिंदे यांनी सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बाहेर काढला आहे.
आमदार प्रा राम शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नात म्हटले आहे की, शेटफळ (ता. इंदापूर, जि. पुणे) येथील बारामती ॲग्रो लि. या कारखान्याने गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबर 20222पूर्वी सुरू करून शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबंधित साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापकांसह तसेच सूट दिलेल्या साखर आयुक्तांवर कारवाई करण्याबाबतचे निवेदन 19 ऑक्टोबर, 2022 रोजी वा त्या सुमारास दिले आहे, निवेदनाच्या अनुषंगाने उक्त प्रकरणी चौकशीच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या चौकशी अहवालाची छाननी करुन संबंधित दोषींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कार्यवाही करण्यात आली आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
यावर सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी उत्तर दिले आहे, त्यात म्हटले आहे की, बारामती ॲग्रोविरोधातील तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी अजय देशमुख, द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-1, सहकारी संस्था (साखर), पुणे यांना चौकशी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले होते, परंतू चौकशी अधिकारी अजय देशमुख यांनी चुकीचे अहवाल सादर केल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण व गाळप आणि ऊस वितरण नियमन) आदेश 1984 मधील खंड 4 चा भंग झाला असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे बारामती ॲग्रो शेटफळ कारखान्याविरुद्ध आवश्यक कारवाई करण्याबाबत राज्याच्या साखर आयुक्तांना कळविण्यात आले आहे,असे म्हटले आहे.
बारामती ॲग्रोने महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण व गाळप आणि ऊस वितरण नियमन) आदेश 1984 मधील खंड 4 चा भंग केल्याचा मुद्दा आमदार प्रा राम शिंदे यांनी लावून धरल्यामुळे आमदार रोहित पवार आणि बारामती ॲग्रोच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.