Karjat MIDC : अखेर भूमिपुत्राने करून दाखवले, आमदार प्रा राम शिंदेंचा पाठपुरावा अन् कर्जत एमआयडीसी अंतिम मंजुरीचा आदेश जारी, भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा !
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । सत्तार शेख। गेल्या पाच वर्षांपासून गाजत असलेल्या कर्जत एमआयडीसीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात आमदार प्रा.राम शिंदे यांना यश आले आहे. ‘एमआयडीसीची सुरुवात मीच केली आणि शेवटही मीच करणार’ हा कर्जतकर जनतेला दिला शब्द आमदार प्रा राम शिंदे यांनी खरा करून दाखवला आहे. आमदार प्रा.राम शिंदे यांच्या पाठपुराव्यातून महायुती सरकारने कोंभळी एमआयडीसीला मंजुरी दिली आहे. भूमिपुत्राकडून कर्जतकरांची स्वप्नपुर्ती झाली आहे. कर्जत एमआयडीसीला मंजुरी देण्याच्या निर्णयामुळे मतदारसंघातील हजारो युवकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कर्जत तालुक्यात एमआयडीसी व्हावी यासाठी आमदार प्रा राम शिंदे यांनी हाती घेतलेल्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. कर्जत तालुक्यातील कोंभळी एमआयडीसीसाठी मऔवि अधिनियम 1961 अन्वये प्रकरण 6 व कलम 2 खंड (ग) लागु करण्यास उद्योग विभागाच्या उच्चाधिकार समितीची मान्यता दिली आहे. यामुळे आता भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एमआयडीसीला अंतिम मंजुरी मिळाल्यामुळे मतदारसंघातील हजारो युवकांची स्वप्नपूर्ती झाली आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून कर्जत एमआयडीसीचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना आमदार रोहित पवार यांनी पाटेगाव – खंडाळा भागात एमआयडीसी उभारण्याचा घाट घातला होता.देशाला फसवून परागंदा झालेल्या निरव मोदी व इतर धनदांडग्यांच्या जागेत ही एमआयडीसी होणार होती, परंतू आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी रोहित पवारांचा हा डाव हाणून पाडला आहे. गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जागेत एमआयडीसी व्हावी ही तमाम कर्जतकरांची इच्छा पुर्ण करण्यासाठी आमदार शिंदे यांनी पुढाकार घेतला होता. उद्योग विभागाचे निकष पुर्ण करणारी कोंभळी – खांडवी परिसरातील जागा निश्चित करण्यात आली होती.याच भागात एमआयडीसी व्हावी याकरिता शिंदे यांनी पुढाकार घेतला होता.अखेर शिंदे यांचे प्रयत्न यशस्वी ठरले आहेत.
महायुती सरकारच्या माध्यमांतून आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी 15 मार्च 2024 रोजी मौजे कोंभळी – खांडवी परिसरात एमआयडीसी मंजुर करून आणली होती. सदर जागेची भूनिवड समितीने पाहणी केल्यानंत 3 जुलै 2024 रोजी रूपरेखा सर्वेक्षण ( contour survey) करण्यात आले होते. त्यामुळे कर्जत एमआयडीसीच्या निर्मितीला वेग आला होता. सदर एमआयडीसीचे भूसंपादन कधी सुरु होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
दरम्यान, 2 ऑगस्ट 2024 रोजी उद्योग विभागाच्या उच्चाधिकार समितीची 163 वी बैठक पार पडली. या बैठकीत कर्जत एमआयडीसी निर्मितीबाबत चर्चा करण्यात आली. कोंभळी व खांडवी शिवारातील सुयोग्य व समतल असलेले क्षेत्र या एमआयडीसीसाठी निश्चित करण्यात आले आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (3) यांच्या अध्यक्षतेखाली भूनिवड समितीने 26 जून 2024 रोजी केलेल्या अहवालानुसार कोंभळी शिवारातील खाजगी 168.23 हेक्टर आर व मौजे खांडवी शिवारातील 77.82 हेक्टर आर अशी एकुण खाजगी क्षेत्र 246.05 हेक्टर आर संपादित करण्यास उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली आहे.
उच्चाधिकार समितीने मऔवि अधिनियम 1961 अन्वये प्रकरण 6 व कलम 2 खंड (ग) च्या तरतुदी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. उद्योग विभागाने आज 29 ऑगस्ट 2024 रोजी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे कोंभळी परिसरातील जागा एमआयडीसाठी आरक्षित झाली आहे. सदर जागेच्या भूसंपादनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. लवकरच भूसंपादन सुरु होणार आहे.
” महायुती सरकारने कर्जत तालुक्यातील कोंभळी एमआयडीसीला अंतिम मंजुरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री, उदय सामंत, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे कर्जत व जामखेडच्या जनतेच्या वतीने मनापासून आभार”
उच्चाधिकार समितीने मऔवि अधिनियम 1961 अन्वये प्रकरण 6 व कलम 2 खंड (ग) च्या तरतुदी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. उद्योग विभागाने आज 29 ऑगस्ट 2024 रोजी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे कोंभळी परिसरातील जागा एमआयडीसाठी आरक्षित झाली आहे. सदर जागेच्या भूसंपादनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. लवकरच भूसंपादन सुरु होणार आहे.
रोहित पवारांचा तो दावा ठरला फोल
आमदार रोहित पवार यांनी काही दिवसांपुर्वी पाटेगाव येथेच 31 जुलै पर्यंत एमआयडीसी मंजुर होणार असा दावा केला होता. मात्र रोहित पवार यांचा हा दावा आता फोल ठरला आहे. आमदार प्रा.राम शिंदे यांच्या पाठपुराव्यातून महायुती सरकारने कोंभळी एमआयडीसीला अंतिम मंजुरी दिली आहे. रोहित पवार हे एमआयडीसीच्या प्रश्नांवरून खोटे दावे करून जनतेची विशेषता: युवा वर्गाची फसवणूक करत होते, हेच आता यातून स्पष्ट झाले आहे. रोहित पवार हे नेहमीच फसवा फसवी गंडवा गंडवी करतात हा विरोधकांकडून केला जाणारा आरोप एमआयडीसी प्रश्नांवरून त्यांनी केलेल्या फसव्या दाव्यातून सत्यात उतरला आहे.