आमदार प्रा.राम शिंदे यांच्या मध्यस्थीने चोंडी येथे सुरू असलेले यशवंत सेनेचे उपोषण सुटले, आमदार राम शिंदे यांनी केले महत्वाचे अवाहन
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात यावी या मागणीसाठी जामखेड तालुक्यातील चोंडी येथे यशवंत सेनेच्या वतीने हाती घेण्यात आलेले उपोषणाचे अंदोलन आज 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी दुपारी मागे घेण्यात आले. उपोषणकर्ते व सरकार यांच्यात आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी यशस्वी मध्यस्थी घडवुन आणल्याने सदरचे उपोषण आज पाचव्या दिवशी सुटले.
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश व्हावा, या मागणीसाठी यशवंत सेनेने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मस्थळी चौंडी मध्ये 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. यापुर्वी यशवंत सेनेने चोंडीत 21 दिवसांचे उपोषणाचे अंदोलन केले होते. त्यावेळी सरकारने 50 दिवसांची मुदत मागितली होती. परंतू पुढे कुठलीच कार्यवाही शासनस्तरावर झाली नाही. त्यामुळे यशवंत सेनेकडून बाळासाहेब दोडतले, सुरेश बंडगर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा चोंडीत गेल्या पाच दिवसांपासून आमरण उपोषणाचे अंदोलन हाती घेतले होते.
धनगर आरक्षणप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी आमदार राम शिंदे यांनी सरकार दरबारी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. त्यामुळे राज्य सरकारने धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी सोमवारी अभ्यास गटाची स्थापना केली. तसा शासन निर्णय जारी केला. ही समिती बिहार, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा या तीन राज्यांनी दिलेल्या आरक्षणाचा अभ्यास करून राज्य शासनाला अहवाल सादर करणार आहेत. मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डाॅ सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. सरकार धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत गंभीर असून सरकारकडून सकारात्मक पाऊले उचलली जात असल्याचा संदेश यातून राज्यात गेला आहे.
मंगळवारी आमदार प्रा राम शिंदे यांनी चोंडी येथे उपोषणार बसलेल्या यशवंत सेनेच्या आंदोलकांशी चर्चा केली. धनगर आरक्षणाबाबत शासनाने स्थापन केलेला अभ्यास गट बिहार, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा या तीन राज्यांचा दौरा करून सरकारला अहवाल सादर केल्यानंतर शासन त्यावर तातडीने निर्णय घेईल, असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर यशवंत सेनेने आपले उपोषणाचे आंदोलन मागे घेतले. यावेळी आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी अंदोलकांशी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांचा दूरध्वनीवरून संवाद घडवून आणला. महाजन यांनी अंदोलकांशी संवाद केल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. यावेळी शासनाच्या वतीने आमदार.प्रा.राम शिंदे प्रांताधिकारी नितिन पाटील, तहसीलदार योगेश चंद्रे, पोलिस निरीक्षक महेश पाटील यांनी उपोषणकर्त्यांना लेखी पत्र दिले. त्यानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आले.
यावेळी उपोषणकर्ते बाळासाहेब दोडतले, सुरेश बंडगर, प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव दांगडे पाटील, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आण्णासाहेब रुपनवर, शांतीलाल कोपनर, यशवंत सेनेचे सचिव नितीनदादा धायगुडे, अक्षय शिंदे, किरण धालपे, स्वप्निल मेमाणे, दत्ता काळे,बाळा गायके, संतोष कोल्हे, नंदकुमार खरात आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना आमदार प्रा.राम शिंदे म्हणाले की, यशवंत सेनेने 21 दिवसांचे उपोषणाचे अंदोलन केले होते. त्यावेळी 50 दिवसांचा अल्टिमेटम सरकारला देण्यात आला होता. परंतू कार्यवाही न झाल्याने यशवंत सेनेने अल्टिमेटम पुर्ण होताच पुन्हा चोंडीत उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी सरकारने धनगर आरक्षणाबाबत अभ्यास गटाची स्थापना केली. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत जे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने ही समिती तीन राज्यात जाऊन अभ्यास करणार आहे. लवकरच या समितीची बैठक होणार आहे. शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलल्यामुळे यशवंत सेनेने आपले उपोषणाचे आंदोलन स्थगित केले.
तीन महिन्यांच्या आत शासनाला सादर करायचा समितीला सांगितले आहे, परंतू त्यापेक्षा कमी कालावधी हा अहवाल शासनाला सादर करावा अशी अपेक्षा यशवंत सेनेने व्यक्त केली आहे. धनगर आरक्षणाबाबत शासनाने एक पाऊल पुढे टाकलेले आहे, समिती गठित केली आहे, अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात कार्यवाही करण्याची दिशा स्पष्ट झालेली आहे. त्यामुळे राज्यात ज्या – ज्या ठिकाणी उपोषणाची अंदोलने सुरू आहेत ते सर्व मागे घेतले पाहिजेत, असे अवाहन यावेळी आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी केले.
यावेळी बोलताना उपोषणकर्ते तथा यशवंत सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले म्हणाले की, धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मागील पन्नास दिवसांपूर्वीच व्हायला हवा होता, परंतू उशिरा का होईना सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. ज्या दिवशी धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल त्यादिवशी धनगर समाज समाधानी होईल.
सरकारने समितीला तीन महिन्यांचा वेळ दिलाय परंतू तीन महिन्यांत निवडणुका लागतील आणि आमची फसवणूक होईल असे आम्हाला वाटते त्यामुळे समितीने तीन ऐवजी एका महिन्याच्या आत सरकारला आपला अहवाल सादर करावा, त्यानंतर पुढच्या 15 दिवसांत सरकारने धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, अशी आमची मागणी आहे. दीड महिन्यात सरकारने धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा पुन्हा अंदोलन करण्याची वेळ सरकारने आणू नये यासाठी राजमाता अहिल्यादेवी सरकारला सद्बुद्धी देवो, अशी भावना यावेळी दोडतले यांनी व्यक्त केली.