जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : कर्जत MIDC साठी नवीन जागा भूसंपादन करण्यासाठी आज कर्जत येथे बैठक पार पडली. या बैठकीत कार्यकर्त्यांच्या माध्यमांतून सहा ठिकाणचे प्रस्ताव आलेले आहेत. हे सहा स्पाॅट 8 दिवसाच्या आत शासनाला कळवले जातील असे या बैठकीत एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, अशी माहिती आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी कर्जतमध्ये माध्यमांशी बोलताना दिली.
कर्जत तालुक्यात एमआयडीसी स्थापन व्हावी यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी सुचवलेली जागा सदोष असल्याकारणाने कर्जत एमआयडीसीच्या जागेचा प्रस्ताव सरकारने रद्द केला आहे. कर्जत एमआयडीसीसाठी नवीन जागा शोधून 15 दिवसांच्या आत प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना नागपुर येथे पार पडलेल्या बैठकीत दिले होते. त्यानुसार आज 17 डिसेंबर 2023 रोजी कर्जत तहसील कार्यालयात आमदार प्रा.राम शिंदे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी गवळी साहेब, विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी तसेच स्थानिक पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली.
कर्जत तहसिल कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत बोलताना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी गवळी साहेब म्हणाले की, नियोजित औद्योगिक वसाहतीसाठीची जागा ही शक्यतो सपाट आणि समतल असावी, दळणवळणासाठी राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग याच्या लगत ही जागा असावी.पडीक जमीन असावी, पाण्याची सोय, विजेची सोय असावी. शक्यतो सलग क्षेत्र असावे. अशा प्रकारची शासकीय किंवा खाजगी जमीन असावी. संबंधित खाजगी जमिन धारकास शासन रेडीरेकनर दराच्या ४ पट मोबदला देते आणि संबंधित शेतजमीन मालकाला त्याच्या जमिनीच्या १०% विकसित भूखंड निःशुल्क दराने व्यवसायासाठी दिला जातो.अशा प्रकारची माहिती त्यांनी बैठकीस उपस्थितांना दिली.
यावेळी आमदार प्रा राम शिंदे साहेब म्हणाले की, प्रस्तावित कर्जत औद्योगिक वसाहतीच्या जागेला शेतकऱ्यांचा विरोध होता. त्याबरोबर सदरची जागेत ईडीच्या कारवाईमुळे देशातून परांगदा झालेल्या निरव मोदी याची जमीन होती, तसेच सदरच्या भागात इको सेन्सिटीव्ह झोन संदर्भातील काही प्रश्न होते, वनविभागाचे काही प्रश्न होते. विशेष म्हणजे सदरची प्रस्तावित जागेत जमिनीची सलगता नव्हती. तसेच अन्य काही त्रुटींमुळे सदरचा प्रस्ताव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी नाकारला. परंतू कर्जत तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाती रोजगार, स्थानिक नव उद्योजकांना उद्योग उभारण्यासाठी एमआयडीसी निर्मिती होणे हे आवश्यक असल्या कारणाने शासनाने तात्काळ नवीन जागेचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश नागपुर येथे पार पडलेल्या बैठकीत दिले होते. शासनाने घोषणा करून दोन दिवस उलटत नाही तोच कर्जत एमआयडीसीसाठी नवीन जागेच्या शोधासाठी आज बैठक घेण्यात आली आहे.
यावेळी आमदार शिंदे यांनी बैठकीस संबोधित करताना कर्जत एमआयडीसीसाठी शासनाचे निकष पूर्ण करणारी जमिन सुचवा असे आवाहन केले. औद्योगिक वसाहत कर्जत तालुक्यात आणि फायदा जमिनी घेणाऱ्या दलालांचा असा सावळा गोंधळ नको असेही आवाहनही त्यांनी केले. लोकांनी सुचविलेल्या जागेचे सर्वेक्षण तातडीने पुर्ण करून आठ दिवसात एमआयडीसीच्या नवीन जागेचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात यावा अशी आग्रही भूमिका त्यांनी या बैठकीत मांडली.
शेतकऱ्यांनी कुठल्याही दलालांच्या भूलथापांना बळी पडू नये. आपल्या जागा विकू नये. ज्या भागात एमआयडीसीच्या जागेची निश्चिती होईल त्या भागातील शेतकऱ्यांना रेडीरेकनर दराच्या ४ पट मोबदला आणि निःशुल्क १०% विकसित भूखंड मिळणार आहे. यामुळे जमिन धारकांनाही योग्य न्याय मिळेल. कृपया दलालांना जमिनी विकू नये असे आवाहन आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी यावेळी बोलताना केले.
यावेळी पार पडलेल्या बैठकीत कोंभळी, चिंचोली रमजान परिसर, थेरगाव राष्ट्रीय महामार्ग लगत, वालवड सुपे परिसर, अळसुंदा, कोर्टी परिसर, शेती महामंडळा शेजारी, पठारवाडी, देऊळवाडी, दगडी बारडगाव परिसर अश्या जागा उपस्थित कार्यकर्त्यांकडून सुचविण्यात आल्या आहेत. आणखीन काही जागा असतील तर त्या सुचवाव्यात असे अवाहन करण्यात आले आहे. सुचविण्यात आलेल्या सर्व जागांचे सर्वेक्षण तातडीने पुर्ण करून येत्या आठ दिवसांत कर्जत एमआयडीसीच्या नव्या जागेचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. कर्जत एमआयडीसी निर्मितीच्या प्रक्रियेला वेग आल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
या बैठकीस भाजपा तालुकाध्यक्ष शेखर खरमरे, बाजार समितीचे सभापती काकासाहेब तापकीर, अशोक खेडकर, काका धांडे, शिवसेनेचे तालुकाध्यक्ष, नेटके मेजर, युवक अध्यक्ष सोमनाथ शिंदे, श्रीमती शबनम शेख, प्रकाश काका शिंदे, सुनिल यादव, गणेश क्षीरसागर, गणेश पालवे, पप्पू धोदाड, अनिल गदादे, पप्पू धुमाळ, अँड. रानमाळराणे, राहुल निंबोरे, बंटी यादव सह आदी पदाधिकारी तसेच कर्जतचे प्रांताधिकारी, तहसिलदार कर्जत, तालुका कृषि अधिकारी, गटविकास अधिकारी, कार्यकारी अभियंता कुकडी विभाग, वन्यजीव व प्रादेशिक वनविभाग अधिकारी, भूमि अभिलेख अधिकारी सह आदी उपस्थित होते.