बारामती ॲग्रोला संरक्षण देणाऱ्या राज्याच्या साखर आयुक्तांविरोधात कारवाईसाठी आमदार प्रा राम शिंदे विधानपरिषदेत आक्रमक

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । आमदार रोहित पवार यांच्याशी संबंधित इंदापूर तालुक्यातील बारामती ॲग्रो साखर कारखान्याने महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण व गाळप आणि ऊस वितरण नियमन) आदेश, १९८४ मधील खंड ४ चा भंग केल्याप्रकरणी भादंवि १८६० च्या कलम १८८ अंतर्गत इंदापुर तालुक्यातील भिगवण पोलिस स्टेशनला बारामती ॲग्रोच्या कार्यकारी संचालकांविरूध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परंतू बारामती ॲग्रो साखर कारखान्याला वाचवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या राज्याच्या साखर आयुक्तांवर तातडीने कारवाई करावी या मागणीसाठी आमदार प्रा.राम शिंदे विधानपरिषदेत आक्रमक झाल्याचे दिसून आले.

यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पासून सुरू करावा असा निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत झालेला होता. त्यापुर्वी गळीत हंगाम सुरु केल्यास संबंधित कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे दाखल करणे, कारखान्यावर दंडात्मक कारवाई करणे असे धोरण मंत्री समितीच्या बैठकीत ठरवण्यात आले होते, या धोरणाला हरताळ फासत आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो (शेटफळ, ता. इंदापूर, जि. पुणे ) या साखर कारखान्याने १५ ऑक्टोबर २०२२ पुर्वी ऊस गळीत हंगाम सुरु केला होता, ही बाब आमदार प्रा राम शिंदे यांनी सरकार आणि राज्याच्या साखर आयुक्तांच्या निदर्शनास पुराव्यानिशी आणून दिली होती.

ठोस पुरावे असतानाही बारामती ॲग्रोला क्लिनचीट दिल्याप्रकरणी सरकारने याप्रकरणी अजय देशमुख, द्वितीय विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था (साखर) पुणे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती, परंतू कारखान्याच्या कार्यकारी संचालक आणि इतर संचालकांवर गुन्हे दाखल करणे तसेच कारखान्यावर दंडात्मक कारवाई करणे यावर ठोस कारवाई राज्याच्या साखर आयुक्तांकडून करण्यात आली नव्हती.

यामुळे आक्रमक झालेल्या आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १०१ अनुसार  लक्षवेधी सूचना क्र. २०२ अन्वये सरकारचे या गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. यावर सहकार मंत्र्यांनी बारामती ॲग्रोच्या कार्यकारी संचालकांविरूध्द भिगवण पोलिस स्टेशनला गुन्हे दाखल केल्याची माहिती दिली परंतू  बारामती ॲग्रोविरोधात कारवाई करण्यास टाळाटाळ करून संशयावरून भूमिका वठणाऱ्या राज्याच्या साखर आयुक्तांची तडकाफडकी बदली करून त्यांची सरकारकडून उच्चस्तरीय चौकशी होणार का या मुद्द्यावरून आमदार प्रा राम शिंदे विधानपरिषदेत आक्रमक झाल्याचे दिसून आले.

आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी बारामती ॲग्रोविरोधात विधानपरिषदेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीतील मुद्दे खालील प्रमाणे

राज्यातील साखर कारखान्यांनी दि.१५ ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी ऊस गाळप हंगाम सुरू केल्यास संबंधित कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश साखर आयुक्तालयाने जारी करणे. सदर आदेशानुसार सन २०२२-२३ या चालू वर्षाचा गाळप हंगाम दि. असणे, पुणे जिल्हयातील बारामती अग्रो लि. शेटफळ, ता. इंदापूर या साखर कारखान्याने यावर्षीचा गाळप हंगाम दि. १५ ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी सुरू करून कायद्याचा भंग केलेला असणे, त्यामुळे बारामती अग्रो लि. यांच्या कार्यकारी संचालकांवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, उप मुख्यमंत्री, सहकार आयुक्त, पुणे यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली असून उप मुख्यमंत्री यांनी कारवाई करण्याचे आदेश सहकार आयुक्त, पुणे यांना देणे, आदेश देऊनही अद्यापपर्यंत कारवाई झालेली नसणे, त्यामुळे शासनाने याची तातडीने दखल घेऊन कारखान्यातील संबंधित दोषी संचालकांविरूध्द गुन्हे दाखल करून करावयाची कार्यवाही व शासनाची प्रतिक्रिया अशी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनी दिलेले लेखी उत्तर खालील प्रमाणे

बारामती अॅग्रो लि. शेटफळ (ता. इंदापूर, जि. पुणे) या साखर कारखान्याने सन २०२२-२३ वा गळीत हंगाम हा दि. १५ ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी म्हणजे दि. १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी सुरु केला असल्याच्या साखर आयुक्तांकडे प्राप्त तक्रार अर्जावर “खात्री करुन FIR करावा” असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार त्याच दिवशी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे यांनी दि. १० ऑक्टोबर च्या पत्रान्वये अजय देशमुख, द्वितीय विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था (साखर) पुणे यांना प्रस्तूत कारखान्याचे तक्रार अर्जासंदर्भात चौकशी करणेस्तव प्राधिकृत केले होते.

“चौकशी अधिकारी यांनी प्रस्तूत कारखान्याने २०२२-२३ चा गाळप हंगाम दि. १५ ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी सुरू केला असल्याबाबत खातरजमा करावी. व तसे निदर्शनास आल्यास दि. १९ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे मंत्री समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार व दि. २२ सप्टेंबर २०२२ च्या साखर आयुक्त, पुणे यांच्या परिपत्रकानुसार बारामती अॅग्रो लि. शेटफळ (ता. इंदापूर, जि. पुणे) या साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालक, जनरल मॅनेजर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा व तसे केले बाबतचा अहवाल सादर करण्याचे” निर्देश दिलेले होते. चौकशी अधिकारी यांनी दि. १२ ऑक्टोबर २०२२ च्या अहवालान्वये तक्रारीत तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष काढला.

तथापि, तक्रारदार, आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी त्यांच्या तक्रारीवर कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांकडे दि. १९ ऑक्टोबर २०२२ च्या पत्राने पुन्हा निवेदन दिले व त्यावर  मुख्यमंत्री महोदयांनी “तात्काळ चौकशी करून अहवाल सादर करा” असे निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सदर चौकशी सोपविण्यात यावी. असे सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना दि. २७ ऑक्टोबर २०२२ च्या पत्राने कळविण्यात आले होते.

त्यास अनुसरून अपर निबंधक (पतसंस्था) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून दि.०७ डिसेंबर २०२२ च्या पत्राने चौकशी अहवाल प्राप्त झाला. अपर निबंधक (पतसंस्था) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून प्राप्त अहवालानुसार प्रथम चौकशी अधिकारी अजय देशमुख यांनी चुकीचा अहवाल सादर केल्याचे निदर्शनास आल्याने देशमुख यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या कलम ३ चा भंग केल्यामुळे त्यांचेविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८ अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे वारामती ॲग्रो लि. शेटफळ (ता. इंदापूर, जि. पुणे) या साखर कारखान्याने गळित हंगामाच्या प्रारंभाची तारीख निश्चित केलेली असताना देखील त्यापूर्वी म्हणजेच दि. १५ ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी गाळपास सुरुवात करुन कारखान्यास वितरित करण्यात आलेल्या गाळप परवान्यामध्ये नमूद अटी व शर्तीचा भंग केल्याचे दिसून येते. म्हणजेच साखर आयुक्तांच्या दि. २२ सप्टेंबर २०२२ च्या परिपत्रकानुसार दि. १५ ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी कारखाना सुरु केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण व गाळप आणि ऊस वितरण नियमन) आदेश, १९८४ मधील खंड ४ चा भंग झाला असल्याने प्रस्तूत साखर कारखान्याविरुद्ध साखर आयुक्तांनी कायदेशीर कारवाई करावी असे निर्देश देण्यात आले.

सदर निर्देशांनुसार कारखान्याने विना परवाना गाळप सुरु केल्याने महाराष्ट्र साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण, ऊस गाळप आणि ऊस पुरवठा नियमन) आदेश १९८४ चे खंड ४ व शासनाच्या दि. १४ ऑक्टोबर, २०१५ चे अधिसूचनेतील तरतूदीनूसार दंडात्मक कारवाई का करू नये व मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीच्या १९ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या सभेत दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याने गुन्हा का दाखल करू नये याबाबत कारखान्यास म्हणणे मांडण्याकरिता संधी देण्यासाठी आयुक्त (साखर) तथा परवाना अधिकारी यांचे समोर दि. १५ मार्च २०२३ रोजी दुपारी ४:०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली असून सुनावणीनंतर पुढील उचित कारवाई करण्यात येईल.

तसेच याप्रकरणी कार्यकारी संचालक बारामती अॅग्रो लि. शेटफळ (ता. इंदापूर, जि. पुणे) यांच्याविरूध्द प्रादेशिक उपसंचालक (साखर) पुणे यांनी भादंवि १८६० च्या कलम १८८ अंतर्गत भिगवण पोलीस ठाणे, पुणे ग्रामीण येथे दि.०८.०३.२०२३ रोजी FIR क्रमांक ००९३/२०२३ नोंद केला आहे, असे लेखी उत्तर दिले.

दरम्यान, विधानपरिषदेत आमदार प्रा राम शिंदे आणि सहकारी मंत्री यांच्यात तब्बल 20 मिनीटे प्रश्नोत्तरे झाली. सदर प्रकरणात राज्याच्या साखर आयुक्तांची भूमिका संशयास्पद असल्याने त्यांची तातडीने बदली करून त्यांची सखोल चौकशी करावी अशी आग्रही मागणी यावेळी आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केले. यावेळी सहकार मंत्र्यांनी साखर आयुक्तांची बदली करून चौकशी करण्यात येईल असे सांगितले.आमदार प्रा राम शिंदे यांनी बारामती ॲग्रो विरोधात विधानपरिषदेत आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे आमदार रोहित पवार यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.