घरकुलापासून वंचित लाभार्थ्यांचे पुन्हा होणार सर्वेक्षण, आमदार रोहित पवारांच्या पाठपुराव्याला मिळाले यश
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । जामखेड तालुक्यातील जे लाभार्थ्यी सर्वेक्षणाअभावी किंवा तांत्रिक चुकीमुळे घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहिले आहेत अश्या पात्र लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे पात्र लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे. याबाबत आमदार रोहित पवार यांनी केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री गिरीराजसिंह यांची तसेच राज्यातील अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला होता.
सप्टेंबर २०१८ आणि मार्च २०१९ मध्ये केलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि जात सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यामध्ये पात्र लाभार्थ्यांची प्राधान्यक्रम यादी तयार करण्यात आली होती. मात्र तांत्रिक चुकीमुळे तसेच काही लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षणच करण्यात न आल्याने अनेक पात्र कुटुंबांना घरकुलाच्या योजनेपासून वंचित रहावे लागले.
ही बाब लक्षात आल्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी थेट दिल्ली गाठून केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री गिरीराजसिंह यांची भेट घेत हा प्रश्न त्यांच्याकडे मांडला होता. यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यावेळी मंत्री महोदयांनी दिले होते.
तसेच या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यातील यंत्रणेकडेही आमदार रोहित पवार यांनी वारंवार पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. त्यानुसार जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांना पत्र देऊन घरकुलाच्या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत.
त्यानुसार गावस्तरावर ग्रामसेवकामार्फत इतर संवर्गातील पात्र कुटुंबांची यादी आणि आवास प्लस प्रपत्र ‘ड’ अंतर्गत पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांनी आपापल्या गावच्या ग्रामसेवकाकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन आमदार रोहित पवार यांनी केले आहे.
दरम्यान या निर्णयावर बोलताना आमदार रोहित पवार म्हणाले की, प्रत्येक सरकारी योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळाला पाहिजे आणि त्यानुसारच मतदारसंघातील कोणताही पात्र लाभार्थी घरकुलाच्या योजनेपासून वंचित राहू नये, ही माझी पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. परंतु विविध कारणांनी काही कुंटुंब घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित होती. त्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडं पाठपुरावा केला होता. त्यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार असे पवार म्हणाले.