मोठी बातमी : नागवडे साखर कारखान्याच्या अडचणी वाढल्या, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या पत्राने उडाली खळबळ !
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : श्रीगोंदा तालुक्यातील प्रतिष्ठित सहकार महर्षी शिवाजीराव नागवडे सहकारी साखर कारखान्याकडून पर्यावरण कायद्याचे तसेच नियमांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्यामुळे कारखाना चालू ठेवणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य नाही या निष्कर्षापर्यंत महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ पोहोचले असून नागवडे सहकारी साखर कारखान्यास सन २०२२-२३ या वर्षांसाठी ऊस गाळपासाठी परवानगी देण्यात येऊ नये, असे पत्र महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने साखर आयुक्तांना दिले आहे. त्यामुळे नागवडे कारखान्याच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
नागवडे साखर कारखाना घोडनदी आणि आसपासच्या शेतीजमीनींच्या प्रदुषणास कारणीभूत ठरत असूनही प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून कायदेशीर कारवाई करण्यास टाळाटाळ होत असल्याप्रकरणी काष्टी येथील सामाजिक कार्यकर्ते व नुकसानग्रस्त शेतकरी सचिन सुदामराव पाचपुते यांनी पुण्यातील ॲड. विकास शिंदे, ॲड. गणेश माने, ॲड. उत्तम ढवळे यांच्या मार्फत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. या प्रकरणी राष्ट्रीय हरीत न्यायालयाकडून त्रीसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली असून चौकशीचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
राष्ट्रीय हरित न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला जाग आली असून प्रदुषण व पर्यावरण संरक्षण कायद्यांचे तसेच नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. त्याचाच भाग म्हणून कारखान्याने जमा केलेली बॅंक हमीची रक्कम रुपये २५ लाख जप्त करण्याच्या सुचना प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने काही दिवसांपूर्वी बॅंकेला दिल्या होत्या.
आता सदर साखर कारखान्याला ऊस गाळपाची परवानगी देऊ नये असे पत्र महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने साखर आयुक्तांना दिल्याने अहमदनगर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच कारखान्याच्या गव्हाण पुजनाचा कार्यक्रम मान्यवरांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला होता. मात्र महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या या पत्रामुळे कारखान्याला यावर्षी उसाचे गाळप करता येणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. आता साखर आयुक्त काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नागवडे साखर कारखाना मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक नागरिक, शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी वारंवार केल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी मळी मिश्रित पाणी शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांमध्ये सोडल्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी श्रीगोंदा तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करून नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. कारखान्याकडून जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत होते. आता मात्र कारखान्याने वारंवार केलेल्या याच दुर्लक्षामुळे यावर्षीचे ऊसाचे गाळप करता येणार नाही असेच चित्र दिसत आहे.
महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या कायदेशीर कारवाईने प्रथमदर्शी कारखान्याने पर्यावरण संरक्षण कायदा तसेच नियमांचे उल्लंघन केल्याचे, घोडनदी तसेच आसपासच्या परिसरातील पर्यावरणाचे नुकसान केल्याचे सिद्ध होतेय. याप्रकरणी नेमलेल्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील सुनावणीच्या वेळी आम्ही राष्ट्रीय हरित न्यायालयात पर्यावरणाच्या नुकसानीस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी नुकसानभरपाई म्हणून पोल्युटर पेज (प्रदुषण करणारा भरेल) च्या तत्वानुसार व पर्यावरणाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कारखान्याला दंड ठोठावण्यात यावा अशी मागणी करणार आहोत असे याचिकाकर्त्यांचे वकिल ॲड. विकास शिंदे यांनी सांगितले.