नागवडे साखर कारखाना प्रदुषण प्रकरणी राष्ट्रीय हरीत न्यायालयाकडून चौकशीचे आदेश

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । श्रीगोंदा तालुक्यातील सहकारमहर्षी शिवाजीराव नागवडे सहकारी साखर कारखान्याकडून पर्यावरण कायद्याचे तसेच नियमांचे उल्लंघन होत असून आसपासच्या शेतजमीनी व घोडनदीच्या प्रदुषणास कारणीभूत ठरत असल्यामुळे व प्रदुषण मंडळाने नोटीस दिल्यानंतरही गाळप न थांबविल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरीत न्यायालयाकडून चौकशी समिती गठीत करण्यात आली असून चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती ॲड विकास शिंदे यांनी दिली. (National Green Court orders inquiry into Nagwade Sugar Factory pollution case)

मागील काही वर्षांपासून नागवडे सहकारी साखर कारखान्याकडून मोठ्याप्रमाणात मळी मिश्रीत पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट घोडनदीत सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रदुषण होऊन नदी व भुगर्भातील पाणी दुषित होत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारखान्याला परवानगी देताना घालून दिलेल्या अटी व नियमांचे उल्लंघन करत असल्या प्रकरणी वारंवार कारखान्याला नोटिस देण्यात आल्या होत्या. नोटिस देऊनही कोणतीच उपाययोजना करण्यात आल्या नव्हत्या.

१० फेब्रुवारी २०२२ रोजी पहाटेच्या वेळी सदर कारखान्यामध्ये असलेल्या मळीच्या टाकीचा मोठा स्फोट झाला होता. त्यामुळे कारखान्यापासून एक किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या परिसरात मळी पसरली होती. त्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले होते. सदर प्रकाराची गंभीर दखल घेत कारखान्याने गाळप तात्काळ बंद करावे अशी नोटीस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कारखाना प्रशासनाला देण्यात होती.

सदरची नोटिस गांभीर्याने न घेता त्यानंतरही कारखान्याने गाळप सुरूच ठेवले होते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील तरतुदी व नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारखान्यावर कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित असताना कोणतीही कारवाई केली नाही.

याप्रकरणी काष्टी येथील सामाजिक कार्यकर्ते व नुकसानग्रस्त शेतकरी सचिन सुदामराव पाचपुते यांनी पुण्यातील ॲड. विकास शिंदे, ॲड. गणेश माने, ॲड. उत्तम ढवळे यांच्यामार्फत पुण्यातील राष्ट्रीय हरित न्यायालयात कारखान्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे.

सदर याचिकेमध्ये अर्जदाराच्या वकिलांनी सदर कारखान्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस देऊनही गाळप बंद केले नाही तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही कारखान्यावर कुठलीही कायदेशीर कारवाई केली नाही असा युक्तिवाद केला.

सदरचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने याप्रकरणी तीन सदस्यीय समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी नियुक्त करण्यास सांगितले आहे.

नियुक्त केलेल्या समितीने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत याप्रकरणी चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले आहेत.

नागवडे साखर कारखाना मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक नागरिक, शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी वारंवार केल्या आहेत.

काही दिवसांपूर्वी मळी मिश्रित पाणी शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांमध्ये सोडल्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी श्रीगोंदा तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करून नुकसान भरपाईची मागणी केली होती.

याप्रकरणी नेमलेल्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर राष्ट्रीय हरित न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे.