जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : अहमदनगर जिल्हयातील सर्व न्यायालयामध्ये १३ ऑगस्ट २०२२ रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे (national lok adalat 2022) आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये अधिकाअधिक पक्षकारांनी सहभागी होवून न्यायालयात दाखल असलेली प्रलंबित प्रकरणे तसेच दाखल पूर्व प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढावीत, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सुधाकर यार्लगड्डा व सचिव भाग्यश्री पाटील यांनी केले आहे.
न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने न्यायदानास विलंब होत आहे. अशा परिस्थितीत लोकन्यायालयामध्ये वादपूर्व, प्रलंबित खटले निकाली काढणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.
त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा, श्रम या तीन्ही बाबींची बचत होणार आहे. न्यायालयीन खटला लढवण्यासाठी लागणारा पैसा व श्रम या दोघांचाही वापर विधायक कार्यासाठी करण्याची संधी पक्षकारांना मिळण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सुधाकर यार्लगड्डा यांच्या मार्गदर्शनाखाली व दोन्ही वकिल संघाच्या सहकार्याने अहमदनगर जिल्ह्याने मागील तीन लोक अदालतमध्ये राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावलेला आहे.
अहमदनगर जिल्हा मुख्यालयासह जिल्हयातील सर्व तालुकास्तरीय लोक अदालतीमध्ये तडजोड योग्य प्रकरणे अर्थात चोरीची प्रकरणे, किरकोळ मारहाणीची प्रकरणे, बँकेची व वित्तीय संस्थेशी संलग्न प्रकरणे, धनादेशाची म्हणजे चेकची प्रकरणे यांचा समावेश होतो.
महानगरपालिका, नगरपंचायत ग्रामपंचायत यांच्याकडील मालमत्ता कर,पाणीपट्टी, घरपट्टी आणि महावितरण यांचे कडील प्रलंबित विज देयके अशा स्वरूपाची प्रकरणे लोक अदालत मध्ये तडजोडीने निकाली काढण्याची संधी उपलब्ध आहेत.
बँकेकडील व पतसंस्थेकडील प्रकरणांमध्ये व्याजदरात सूट अथवा व्याजदरात माफी मिळत असल्यामुळे नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो. पर्यायाने प्रलंबित व वाद पूर्व खटल्यांची संख्या कमी होऊन न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी होतो.
१३ ऑगस्ट २०२२ रोजी होणाऱ्या लोक अदालत मध्ये नागरिकांनी जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवून फायदा घ्यावा. चौकशीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण या ठिकाणी संपर्क साधण्यात यावा,असे आवाहनही प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सुधाकर यार्लगड्डा व सचिव भाग्यश्री पाटील यांनी केले आहे.