Water power campaign | मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेत अहमदनगर जिल्ह्याकरिता १८४ कोटींचा निधी प्राप्त

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा | Water power campaign | केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीने नॅशनल वॉटर मिशनमार्फत देशासह राज्यात २९ मार्च २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत जलशक्ती व ‘कॅच द रेन’ अभियान राबविण्यात येणार आहे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांनी आज मंगळवारी अहमदनगर येथे बोलताना दिली. (Water power campaign, 184 crore for Ahmednagar district under CM Water Conservation Scheme)

जलशक्ती अभियानाच्या माध्यमातून अहमदनगर जिल्ह्यात जलसंवर्धनाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात घेण्यात येणार आहेत. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व ग्रामपंचायतीत ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात येईल. या ग्रामसभेत पाण्याचा ताळेबंद सादर केला जाईल व पाण्याचा सुयोग्य व विवेकी वापर करण्याची शपथ घेतली जाईल.

तसेच पाझर तलाव, केटीव्हेअर, गावतलाव, पाटबंधारे यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील १ लाख २९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे. या सर्व पाणी वाटप संस्थांची दुरूस्ती व खोलीकरण करण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतून १ हजार १२ कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. या कामांकरिता रूपये १८४ कोटींचा निधी जिल्ह्याकरिता प्राप्त झाला‌ आहे.

जलशक्ती अभियान यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सर्व विभागाचे सचिव व सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हास्तरीय यंत्रणा यांचेशी २८ मार्च रोजी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे संवाद साधून अभियानाबाबत आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी जलशक्ती अभियानाला जल आंदोलनाचे स्वरूप देवून अभियान यशस्वी करावे, शहरी भागात महानगर पालिका, नगर पालिका क्षेत्रामध्ये बांधकाम आराखडयाला मंजूरी देताना ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा’ समावेश करुनच मंजुरी देण्यात यावी.

तसेच सर्व शासकीय कार्यालय, निमशासकीय कार्यालय, शाळा कॉलेज इत्यादी संस्थांनी इमारतीला रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे अनिवार्य राहिल. जेणेकरुन पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचवता येईल. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या माध्यमातून पाणलोट विकास व जलसंधारण याबाबतचे कार्यक्रम घेण्याच्या सूचना केल्या. वन, कृषी , भूजल सर्वेक्षण, रोजगार हमी आदी विभागांनी आपला सहभाग नोंदवून अभियान यशस्वी करण्याच्या सूचना केल्या.

जलशक्ती अभियानासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती असणार असून यात इतर जिल्हास्तरीय यंत्रणांचा समावेश असणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून खालील कामे केली जाणार आहेत.

सर्व जलसाठ्याची नोंदणी करून जिओ टॅगिंग करणे, गाव पातळीवर जलसंधारण आराखडा तयार करणे, गाव पातळी वरील आराखडयावर आधारित वार्षिक कृती योजना तयार करणे, सर्व सरकारी इमारती मध्ये रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर असल्याची खात्री जिल्हास्तरीय समिती करणार आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करुन जलशपथ देणे आदी कामांचे समन्वय केले जाईल. असे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्‍हा परिषद मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे,जिल्‍हा जलसंधारण अधिकारी मनोज डोखचवळे, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्‍या वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक रश्‍मी कदम, जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री जगताप, जिल्‍हा परिषद जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता पांडुरंग गायसमुंद्रे उपस्थित होते.