शरद पवार, उध्दव ठाकरे आणि अजित पवार यांच्या साक्षीने राजेंद्र पवारांची जोरदार फटाकेबाजी : सरकारच्या धोरणावर केला कडाडून हल्ला 

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा : आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांचे पिताश्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे मोठे बंधू राजेंद्र पवार (Rajendra Pawar) यांनी बारामतीत (Baramati) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यासमोरच सरकारच्या धोरणावर कडाडून हल्ला चढवला.(Rajendra Pawar sharp attack on government’s policy) राजेंद्र पवारांनी दिवाळीनिमित्त केलेली ही फटाकेबाजी जोरदार चर्चेत आली आहे.

राजेंद्र पवार यांनी सरकारच्या कृषी शिक्षण धोरणावरून सडकून टीका केली. यावेळी त्यांनी मागील सरकारच्या धोरणापासून ते अगदी या सरकारच्या बैठकांनंतरही कसे अद्याप धोरणात्मक निर्णय झाले नाही याचे वास्तव मांडले.

राजेंद्र पवार यांच्या आक्रमक भाषणानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भरसभेत त्यांना हात जोडून त्यांच्या मुद्द्यांची नोंद घेतली असल्याचं सांगत कमी चिमटे घेण्याचा सल्ला दिला आणि सभागृहात एकच हशा पिकला.

राजेंद्र पवार यांनी बारामतीच्या कार्यक्रमात केलेल्या भाषणातील १२ महत्वाच्या मुद्द्यांचा हा आढावा.

१. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांना काही अटी टाकून अधिस्वीकृती दिली. आज त्यांची ५० टक्के पदं रिक्त आहेत. त्या पदांवर अतिरिक्त ताण आहे. त्यामुळे संशोधनाला मर्यादा येत आहेत

२. संशोधित बियाणांना प्रचंड मागणी आहे, पण बियाणांवर संशोधन करायला मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे विद्यापीठांचे भविष्य धोक्यात येणं नाकारता येत नाही

३. आमच्या सारख्या संस्थांची संशोधनाची क्षमता आहे, पण राज्य सरकारची मान्यता नाही. अधिस्वीकृती असणारे बारामती कृषी महाविद्यालयं एकमेव असतानाही येथे एमएससी नाही, पीएचडी तर त्याही पलिकडची आहे

४. मागील सरकारच्या मंत्र्यांनी कृषी शिक्षणाचं धोरण बदलून स्वतःच्या अधिकारावर गदा आणली आणि विनाकारण १९८३ ची घटना बदलून कृषी शिक्षण उच्च शिक्षण विभागाकडे जोडलं

५. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कृषीमंत्री यांना सांगितल्यानंतर ५ बैठका झाल्या. शासनाने समित्या बनवल्या, पण धोरणात्मक निर्णय अद्यापही नाही

६. तामिळनाडूने विद्यार्थी नीट परीक्षेत आत्महत्या करतात म्हणून सभागृहात सर्वानुमते नीट परीक्षेवर बहिष्कार टाकला. देशातील निम्मी राज्ये १२ वी आणि सीईटी गुण ५०-५० टक्के ग्राह्य धरतात. मागील सरकारने हे धोरण स्वीकारण्याऐवजी क्लास चालकांच्या प्रेमळ दबावाखाली बळी पडून क्लास सिस्टमला चालना दिली

७. १२ वीचं महत्त्व शून्य करून सीईटीचे १०० टक्के गूण ग्राह्य धरले जातात. सीईटीच्या केवळ क्लासेसची फी अडीच लाख रुपयांपर्यंत आहे. ही फी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सोसू शकत नाही

८. क्लासेसमुळे समांतर शैक्षणिक यंत्रणा तयार झालीय. या २ वर्षात ग्रामीण आणि आर्थिक घटकांमधील कित्येक मुलं सीईटीतील गुणांच्या अभावी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहिले

९. भारत दुधात एक नंबर म्हणून शेखी मिरवतो. पण किती जनावरांमध्ये? कमी जनावरांमध्ये जास्त दूध उत्पादनात आज जग पुढे आहे

१०. ज्या महाराष्ट्रात दुग्धव्यवसाय हा जोडधंदा आहे तिथं आत्महत्या जवळपास नाहीत. इतके या व्यवसायाचे महत्त्व आहे. पण आज ५ हजार जनावरांमागे १ डॉक्टर असून सुद्धा राज्यात दीड हजारहून अधिक जागा रिक्त आहेत

११. राज्यात दरवर्षी ४८० डॉक्टर डिग्री घेऊन बाहेर पडतात. त्यातील बरेच सरकारी नोकरीत जातात. उरलेले पेड डॉक्टर म्हणून काम करतात. व्हेटरनरी काऊंसिलने केंद्र सरकारकडून खासगी कॉलेज न देण्याचा कायदा मंजूर करून घेतला. त्यांना स्पर्धाही नको आणि गुणवत्ताही नकोय

१२. दुग्धव्यवसायला गती यावी म्हणून आम्ही आयसीएआर आणि राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या परवानगीने देशात एकमेव पशुसंवर्धन पदवी अभ्यासक्रमाचे कॉलेज सुरू केले. पण तोही प्रयत्न मागील सरकारने हाणून पाडला. आमचे विद्यालय बंद पाडले