अहमदनगर जिल्ह्यातील गट व गणांची फेरआरक्षण सोडत होणार ? निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लागले लक्ष

जामखेड टाइम्स  वृत्तसेवा : अहमदनगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद गट आणि गणांमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षणावर हरकतींचा पाऊस पडल्याने आरक्षण सोडत नव्याने होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. जिल्ह्यातून प्रशासनाकडे 70 हरकती दाखल झाल्या आहेत. यावर निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा परिषद गट व गणांच्या आरक्षण सोडतीवर शेवटच्या दिवसापर्यंत एकूण 70 हरकती दाखल झाल्या. जामखेड तालुक्यातून भाजपच्या रविंद्र सुरवसे आणि राष्ट्रवादीचे विजयसिंह गोलेकर यांनी तर कर्जत तालुक्यातून सचिन पोटरे यांनी हरकती दाखल केल्या आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात सर्वाधिक हरकती श्रीगोंदा तालुक्यातील आढळगाव गटाच्या आरक्षणाविरोधात आहेत.

जिल्हा प्रशासनाने आरक्षण सोडतीसाठी 2007 साली काढलेल्या शुद्धीपत्रकाचा (सुधारित आरक्षण सोडत) वापर केला नाही. त्यामुळे काही गट व गणांचे आरक्षण चुकीचे झाल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे प्रशासनावर गट व गणांचे आरक्षण पुन्हा काढण्याची वेळ येणार आहे.

आरक्षणाविरोधात दाखल हरकतींची तपासणी करुन प्रस्ताव निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात येणार आहे. आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार आरक्षणाबाबत कार्यवाही केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाने गट व गणांची आरक्षण सोडत गुरुवारी (दि.28) काढली. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने 2002, 2007, 2012 व 2017 या चार पंचवार्षिक निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीचा आधार घेतला.

त्यानंतर या सोडतीवर हरकती मागविण्यात आल्या. पहिल्या दिवशी श्रीगोंदा तालुक्यातील आढळगाव गटबाबात हरकत दाखल झाली. त्यानंतर या गटावर सर्वाधिक हरकती दाखल होऊ लागल्या. 2007 मध्ये हा गट अनुसूचित जातीसाठी राखीव होता. मात्र, 2006 च्या गॅझेटमध्ये हा गट नागरिकांचा मागासवर्ग दाखविण्यात आला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शन मागविले. जिल्हा प्रशासनाने आरक्षण सोडतीबाबतचे 2007 मधील शुध्दीपत्रकच वापरले नसल्याचे आयोगासमोर उघड झाले.

आढळगावसह इतर अनेक गटांच्या आरक्षणात घोळ झाल्याचे पुढे आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय क्षेत्रातील वातावरण तापले आहे. आरक्षण सोडतीवर हरकती मागविण्यात आल्या. मात्र, उपलब्ध हरकतींवर सुनावणी घेण्याची पध्दत नाही. त्यामुळे उपलब्ध होणार्‍या हरकती तपासून आवश्यक वाटेल त्या ठिकाणी दुरुस्ती करण्यात येणार होते. मात्र, 2007 मध्ये प्रसिध्द झालेली सुधारित आरक्षण वा शुध्दीपत्राची दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतली नाही. 2006 च्या गॅझेटचा आधार घेत आरक्षण सोडत काढली आहे. त्यामुळे आरक्षण सोडतीचा गोंधळ होऊन काही गट व गणांचे आरक्षण चुकीचे झाले असल्याचे नुकतेच निदर्शनास आले.

जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पंडित नेहरु सभागृहात बैठक घेतली. बैठकीत काही हरकतदारांचे म्हणणे एकूण घेण्यात आले. 2022 चे आरक्षण काढताना 2006 च्या गॅझेटचा वापर केला आहे. या गॅझेटचा 2012 व 2017 देखील वापर करुन आरक्षण सोडत काढण्यात आली. मात्र न्यायालयाच्या आदेशामुळे 2006 ची आरक्षण सोडत पुन्हा काढण्यात आली होती.

त्याचे शुद्धीपत्रक उपलब्ध होते.या शुद्धीपत्रकानुसार आरक्षण सोडत काढली जाणे गरजेचे होते. परंतु, तसे काही झाले नाही सोमवारी आयोगाकडून शुध्दीपत्रक मिळाले आहे. उपलब्ध हरकती तपासून शुद्धीपत्रकाचा आधार घेऊन पुन्हा काही गट व गणांची सोडत काढली जाईल, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी उर्मिला पाटील यांनी दिली.

त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या काही गटांची तसेच काही गणांची पुन्हा आरक्षण सोडत काढली जाण्याची शक्यता आहे.मात्र, ही आरक्षण सोडत सर्व गट व गणांची होणार का याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेणार आहे. आयोग कोणता निर्णय घेतो, याकडे आता सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.

श्रीगोंदा तालुक्यातील काष्टी जिल्हा परिषद गटावर गेल्या चाळीस वर्षात कधीही अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण पडलेले नाही. आमदार बबनराव पाचपुते हे राजकीय दबावाखाली हा गट अराखीव ठेवत असल्याचा आरोप अनिल ठवाळ यांनी केला. काष्टी गटाचे फेरआरक्षण करण्यात यावे अशी हरकत अनिल ठवाळ यांनी घेतली आहे.