15 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत करणार की मजुर संस्था ? ग्रामविकास विभागाने घेतला मोठा निर्णय !
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : पंधरा लाख रुपये मर्यादेपर्यंतची कामे मजुर संस्था करणार की ग्रामपंचायत करणार हा वाद गेल्या काही दिवसांपासून तापला आहे. 15 लाख रूपये मर्यादेची कामे विना निविदा मजुर संस्थांना देण्याची मागणी जोर धरत असताना राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने मात्र याबाबतीत मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींच्या पारड्यात झुकते माप टाकले आहे. या निर्णयामुळे यापुढे ग्रामपंचायतींना स्वतः पंधरा लाख रुपये मर्यादेपर्यंतची कामे करता येणार आहेत. मजूर संस्थांना मात्र सरकारने यानिमित्ताने ठेंगा दाखवला आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या माध्यमांतून पंधरावा वित्त आयोग, जनसुविधा, नागरी सुविधा आदी कामे ग्रापंचायतींना मंजूर झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीनेच ते काम करण्याची तयारी दर्शवल्यास त्यांना विना निविदा १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे करता येणार असल्याचे ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.
ठेकेदारांना विना टेंडर कामे देण्याच्या शासन निर्णयांमध्ये वारंवार बदल झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेबाबत निर्माण झालेला संभ्रम ग्रामविकास मंत्रालयाने दूर केला आहे.
त्यानुसार २७ मे २०२१ रोजी शासन निर्णयाद्वारे विना टेंडर कामे देण्याची मर्यादा १० लाख रुपये करण्यात आली. हा सरकारी निर्णय निर्गमित करताना विना टेंडर कामांच्या मर्यादेबाबतचे यापूर्वीचे तीन शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यात पुन्हा दहा लाखांपर्यंतची कामे विना टेंडर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्थांना दिली जात आहेत.
मागील सरकारी निर्णय अधिक्रमित केल्यामुळे ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, राज्य व केंद्र सरकारच्या निधीतून मंजूर झालेले काम स्वतः (डिपार्टमेंटली) करायचे असल्यास त्यासाठीची मर्यादा किती रकमेची आहे, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला होता.
ग्रामविकास विभागाने नवा आदेश काढल्याने ग्रामपंचायतींना स्वतः १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे विना निविदा करता येणार आहे. खरे तर दहा लाखांऐवजी पंधरा लाख रुपयांपर्यंतची कामे विना निविदा मजूर संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना देण्यात यावी, अशी मागणी यापूर्वीच केलेली असताना ग्रामविकास विभागाने मात्र ग्रामपंचायतींना याकामी प्राधान्य दिले आहे.