मोठी बातमी : भारतीय कुस्ती महासंघाची नवनियुक्त कार्यकारिणी बरखास्त, केंद्र सरकारची मोठी कारवाई !
नवी दिल्ली : भारतीय कुस्ती महासंघाची नवनियुक्त कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा मोठा निर्णय आज केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे बृजभूषण सिंह यांचे निकटवर्तीय संजय सिंह (Sanjay Singh news) यांची अध्यक्ष म्हणून झालेली नियुक्ती रद्द झाली आहे. नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह हे मनमानी पद्धतीने निर्णय घेत असल्याचं कारण देत केंद्रीय क्रिडा विभागाकडून नवनिर्वाचित कार्यकारणी बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खासदार बृजभूषण सिंह यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
अंडर 15-19 साठीच्या ट्रायल नंदिनी नगर व गोंडाला येथे घेतल्याच निर्णय संजय सिंह यांनी घेताच ही कारवाई करण्यात आली. गेल्या दोन दिवसांपासून साक्षी मलिक आणि बजरंग पुनिया यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे देशभरातून सरकारविरोधात संताप व्यक्त होत होता. सरकारवर दबाव वाढल्याने सरकारने भारतीय कुस्ती महासंघाची नवनियुक्त कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने या निर्णयातून क्रिडा क्षेत्रात निर्माण झालेली नाराजी दुर करण्याचा प्रयत्न केला अशी आता चर्चा सुरू झाली आहे.
संजय सिंह यांनी अध्यक्षपदी निवड होताच नंदिनी नगर, गोंडा येथे अंडर १५ आणि अंडर २० खेळाडूंची स्पर्धा घोषित केली होती. यावरून कुस्तीपटू साक्षी मलिकनेही जाहीर टीका केली होती. त्यानंतर, केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने संजय सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली कमिटीच निलंबित केली.
राष्ट्रीय स्पर्धांची घोषणा करणे घाईचे ठरले आहे. तसंच स्पर्धा जाहीर करताना योग्य प्रक्रिया पाळली गेली नाही, असं क्रीडा मंत्रालयाने म्हटलं आहे. नवनिर्वाचित मंडळाचे अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यांनी २१ डिसेंबर रोजी जाहीर केले की कनिष्ठ राष्ट्रीय स्पर्धा या वर्षाच्या समाप्तीपूर्वी सुरू होतील. ही प्रक्रिया नियमांच्या विरुद्ध आहे. स्पर्धा जाहीर करताना खेळाडूंना किमान १५ दिवसांचा अवधी देणे गरजेचे आहे, असं क्रीडा मंत्रालयाने म्हटलं. ‘असे निर्णय (होल्डिंग नॅशनल) कार्यकारी समितीने घेतले पाहिजेत, त्याआधी अजेंडा विचारात घेणे आवश्यक आहे. ‘मीटिंग्जसाठी सूचना आणि कोरम’ या शीर्षकाखाली WFI घटनेच्या कलम XI नुसार, कार्यकारी समितीच्या बैठकीसाठी १५ दिवसांची पूर्वसूचना देणे आणि समितीत एक तृतीयांश प्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे. तर, आपत्कालीन परिस्थिती निदान सात दिवसांची पूर्वसूचना देणे गरजेचे असते, असं मंत्रालयाने नमूद केलं आहे.
नवं मंडळ जुन्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणातमंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘नवनिर्वाचित मंडळ माजी पदाधिकाऱ्यांच्या पूर्ण नियंत्रणात आहे. तसंच, क्रीडा संहितेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. ‘फेडरेशनचा कारभार माजी पदाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या जागेतून चालवला जात आहे. ज्या जागेवर खेळाडूंचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे आणि न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे’, असे त्यात पुढे म्हटले आहे.
माजी अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप
ब्रिजभूषण यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्यावर विनेश फोगट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक यांनी त्यांच्या अटकेची मागणी केली होती. त्याचबरोबर त्यांच्यासह त्यांच्याजवळील एकाही व्यक्तीला निवडणूक लढण्याचा अधिकार देऊ नये अशी विनंती केली होती. मात्र, सरकारने या विनंतीकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यामुळे संजय सिंह अध्यक्ष झाले असले, तरी संघटनेची सूत्रे ब्रिजभूषण यांच्याकडेच राहतील अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. संजय सिंह यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर साक्षी मलिकने निवृत्ती घोषणा केली, तर बजरंग पुनियाने आपला ‘पद्मश्री’ पुरस्कार परत केला. एकुण घडत असलेल्या या घडामोडींमुळे देशभरात सरकारविरोधी संताप व्यक्त होत होता. सरकारने डॅमेज कंट्रोल करत कुस्ती संघाची नवीन कार्यकारणी बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला.
त्या निर्णयावर साक्षी मलीकने घेतला होता आक्षेप
” गोंडा हा बृजभूषण यांचा भाग आहे. आता तुम्हीच विचार करा की, कनिष्ठ महिला कुस्तीपटू कोणत्या परिस्थितीत तिथे मैदानात उतरतील. काय देशभरात केवळ गोंडातील नंदनी नगर येथील एकच जागा या स्पर्धा भरवण्यासाठी उरली होती का? काय करु काहीच समजत नाही.” अशा भावना साक्षी मलिक यांनी व्यक्त केली.
भारतीय कुस्ती महासंघाच्या निवडणुकीत भाजप खासदार बृजभूषण सिंह यांचे विश्वासू संजय सिंह निवडून आले. त्यांच्या पॅनलला 40 मतं मिळाली. तर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय खेळातील पदक विजेती अनिता श्योराण यांना केवळ 7 मते पडली होती. संजय सिंह यांची अध्यक्षपदी वर्णी लागल्याने साक्षी मलिक आणि विनेश फोगाट यांनी कुस्तीला रामराम ठोकला. साक्षी मलिकसह इतर महिला कुस्तीपटू यांनी बृजभूषण यांच्यावर महिला कुस्तीपटूंच्या लैगिंक छळाचा आरोप केला होता. त्यांनी दिल्लीत मोठे आंदोलन पण उभारले होते. पण एकूणच केंद्र सरकारच्या भूमिकेने कुस्तीपटू आणि इतर खेळाडू नाराज होते. पण आता केंद्राने एक डाव धोबीपछाड असे केल्याने पुढे काय घडते याकडे क्रीडा विश्वाचे लक्ष लागले आहे.