Modi government’s decision to admit girls in National Defense Academy | राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीमध्ये मुलींना प्रवेश देण्याचा मोदी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय!

Modi government’s decision to admit girls in National Defense Academy | दिल्ली : ‘एनडीए’ तसेच नेवल अकादमीत (Naval Academy) महिला कॅडेट्सच्या प्रवेशाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी सरकार धोरण तसेच प्रक्रिया निश्चित करीत आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली.महिलांच्या प्रवेशासंबंधीच्या प्रक्रियेला निर्णायक स्वरूप प्रदान केले जाईल,अशी माहिती अँडिशन सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला दिली. यामुळे आता राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्‍ये महिला कॅडेट्सच्या प्रवेशाचा मार्ग  सुकर झाला आहे.

या दोन्ही संस्थांमध्ये महिला कॅडेट्सला प्रवेश देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.पंरतु, कुठल्या प्रक्रियेतून हे प्रवेश दिले जातील, याच्या अंतिम स्वरूपासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबरला हाेणार आहे.

महिलांना एनडीए तसेच नेवल अकादमीत प्रशिक्षणानंतर स्थायी कमीशन अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जाईल. तिन्ही सैन्यदलाचे प्रमुख तसेच सरकार दरम्यान झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

लवकरच महिलांच्या प्रवेशासंबंधीच्या प्रक्रियेला निर्णायक स्वरूप प्रदान केले जाईल,अशी माहिती अँडिशन सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला दिली.

सरकार तसेच सैन्यप्रमुखांनी त्यांच्या पातळीवरच निर्णय घेतला, ही बाब समाधानकारक आहे, असे मत न्यायमूर्ती संजय किशन कौल तसेच न्यायमूर्ती एमएम सुंद्रेश यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

एनडीए तसेच नेवल अकादमीत महिला कॅडेट्सला प्रवेशासंबंधीच्या प्रक्रियेवर दोन आठवड्यात विस्तृत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

लैंगिक भैदभाव दूर करण्याच्या उद्देशाने एएसजी ऐश्वर्या भाटी यांनी ही मुद्दा लावू धरल्याने न्यायालयाने त्यांचे अभिनंदन केले. या प्रकरणी येत्या २२ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.गेल्या महिन्यात लष्करात स्थायी कमशिन मिळण्यात होणार्या विलंबामुळे महिला अधिकार्यांनी सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावले होते.ज्या ७२ महिलांना लष्करात स्थायी कमीशन देण्यास योग्य ठरवण्यात आले आहे, त्या महिलांकडून हे नोटीस संरक्षण मंत्रालयाला पाठवण्यात आले होते, हे विशेष.

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात NDA मध्ये मुलींना प्रवेश देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. आतापर्यंत राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत (National Defense Academy) मुलींना प्रवेश घेता येत नव्हता. या विरोधात सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल आहे.Centre tells Supreme Court that a decision has been taken yesterday to allow induction of girls in National Defence Academy (NDA).

केंद्रातील मोदी सरकारने मुलींना एनडीएमध्ये (National Defense Academy) प्रवेश देण्याचा निर्णय घेऊन हा भेदभाव मिटविला आहे. या निर्णयाची माहिती सरकारने सुप्रिम कोर्टात आज दिली आहे. केंद्राच्या या निर्णयावर सुप्रिम कोर्टाने समाधान व्यक्त केले असून संरक्षण क्षेत्रातील स्त्री – पुरूष भेदभावावर मर्मभेदी भाष्य केले आहे.

देशाचे संरक्षण क्षेत्र अतिशय प्रतिष्ठित आणि देशसेवेला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे आहे. या क्षेत्रात सेवा करण्याची संधी आणि अधिकार प्रत्येक भारतीयाला भेदभावरहित वातावरणात मिळायला हवा. संरक्षण दलांमध्ये महिलांच्या सेवांना आपले संरक्षण योग्य ते महत्त्व देईल, अशी आशाही केंद्राच्या निर्णयानंतर सुप्रिम कोर्टाने व्यक्त केली आहे. (National Defense Academy)

देशाचे संरक्षण क्षेत्र अतिशय प्रतिष्ठित आणि देशसेवेला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे आहे. या क्षेत्रात सेवा करण्याची संधी आणि अधिकार प्रत्येक भारतीयाला भेदभावरहित वातावरणात मिळायला हवा. संरक्षण दलांमध्ये महिलांच्या सेवांना आपले संरक्षण योग्य ते महत्त्व देईल, अशी आशाही केंद्राच्या निर्णयानंतर सुप्रिम कोर्टाने व्यक्त केली आहे.

web title: Modi government’s decision to admit girls in National Defense Academy