Successful conclusion of farmers movement | गांधीजींच्या अंहिसावादी मार्गाने चाललेली 378 दिवसांची ऐतिहासिक लढाई बळीराजा जिंकला

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा :Successful conclusion of farmers movement | गेल्या वर्षभराहून अधिक काळापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या अंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली आहे. शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व संयम दाखवत महात्मा गांधीजींच्या अहिंसक मार्गाने केलेल्या अंदोलनापुढे मोदी सरकारला झुकावे लागले. शेतकऱ्यांचा मागण्या सरकारला मान्य कराव्या लागल्या.

शेतकरी अंदोलनाची तीव्रता आणि होणारे राजकीय परिणाम पाहून तीन कृषी कायदे मागे घेण्याबरोबरच देशातील शेतकऱ्यांची पंतप्रधान मोदींना माफी मागावी लागली. या अंदोलनातून गांधी विचार देशात मोठ्या ताकदीने जीवंत असून या विचारापुढे हिटलरशाहीला झुकावे लागले हे जगाने पाहिले. शेतकऱ्यांच्या ऊर्वरीत मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतर अंदोलन मागे घेण्याची प्रक्रिया संयुक्त किसान मोर्चाने सुरू केली. 11 तारखेपासून शेतकरी अंदोलनस्थळाहून आपले घरी परतण्यास सुरूवात करतील अशी घोषणा संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत यांनी केली.

गेल्या 378 पेक्षा जास्त दिवसांपासून देशातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर तीन कृषी कायदे मागे घेण्याबरोबरच अन्य मागण्यांसाठी अंदोलन पुकारले होते. या अंदोलनात 700 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर बळीराजा आता घरी परतण्याच्या तयारीला लागला आहे. दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱ्यांनी तंबू आणि घर हटवण्यास सुरूवात केली आहे.

संयुक्त किसान मोर्चात देशातील 40 पेक्षा अधिक संघटनांनी एकजुटीने हे अंदोलन यशस्वी केली. या अंदोलनाला अर्थात शेतकऱ्यांना बदनाम आणि  विरोध करणाऱ्या शक्तींनी विशेषता भाजप व त्यांच्या समर्थक संघटनांनी मोठी मोहिम उघडली होती. अनेक गंभीर आरोप झाले. अंदोलनजीवी, नक्षलवादी, खलिस्तानी, सह आदी विशेषणे लावून अंदोलन फोडण्याचा प्रयत्न झाला परंतू बळीराजाने अभूतपूर्व एकजुटी दाखवत हे अंदोलन यशस्वी करून दाखवले. महाशक्तीशाली मोदी शहा जोडीला बॅकफूटवर जाण्यास भाग पाडले. या अंदोलनाचे मॅनेजमेंट अतिशय सुनियोजित पध्दतीने झाल्याने हे अंदोलन जगाच्या पातळीवर गेले. जगाचा पाठिंबा अंदोलनाला मिळाला. यातून बळीराजा अधिक धैर्याने अंदोलनावर ठाम राहिला.

Farmers start removing tents from their protest site in Singhu on Delhi-Haryana

"We are preparing to leave for our homes, but the final decision will be taken by Samyukt Kisan Morcha," a farmer says pic.twitter.com/rzRjPkPfE1

— ANI (@ANI) December 9, 2021

केंद्र सरकारने एमएसपीबाबत समिती स्थापन करून आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हा मागे घेण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांमधील आंदोलन संपवले आहे.यूपी आणि हरयाणा सरकारने आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याच्या मुद्द्यावर तत्वतः संमती दिली. केंद्राने पाठवलेल्या प्रस्तावावर गुरुवारी संयुक्त किसान मोर्चाने सिंघू सीमेवर बैठक घेतली. आंदोलन संपवण्यावर बैठकीत एकमत झाले. संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांनी आंदोलनस्थळी आपले तंबू हटवण्यास सुरवात केली होती.

We have decided to suspend our agitation. We will hold a review meeting on Jan 15. If Govt doesn't fulfill its promises, we could resume our agitation: Farmer leader Gurnam Singh Charuni following a meeting of Samyukta Kisan Morcha in Delhi pic.twitter.com/lWKMdtjeRI

— ANI (@ANI) December 9, 2021

देशातील शेतकऱ्यांनी २६ नोव्हेंबर २०२० पासून केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाला एक वर्ष उलटले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीपुढे सरकारने झुकत कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र, जोपर्यंत संसदेत कृषी कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली होती.

1 साल 13 दिन चला किसानों का आंदोलन समस्याओं के समाधान की परिणति को प्राप्त हुआ। किसान एकता से मिली यह कामयाबी 709 शहीदों को समर्पित। किसान हकों की लड़ाई जारी रहेगी ।#FarmersProtests pic.twitter.com/Ah0hjz0Xa0

— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) December 9, 2021