सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार – भाजप नेते आमदार प्रा.राम शिंदे यांची माहिती

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । सत्तार शेख । सरकारी आणि गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत, या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो अतिक्रमण धारकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे, अश्यातच भाजपा नेते तथा आमदार प्रा राम शिंदे हे या अतिक्रमणधारक नागरिकांच्या मदतीसाठी धावून आले आहेत. आमदार राम शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या प्रश्नांकडे त्यांचे लक्ष वेधले आहे.

गायरान जमिनींवरील सर्व अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत दिले आहेत. त्या अनुषंगाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांची माहिती प्रशासनाने हाती घेतली आहे. गावोगावी मोजमाप होती घेण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो लोक बेघर होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यासह कर्जत-जामखेड मतदारसंघात या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे.मतदारसंघातील जनतेच्या हितासाठी आमदार प्रा राम शिंदे यांनी तातडीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीत शिंदे यांनी राज्यातील लाखो लोक बेघर होण्याचा धोका देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आणून दिला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असा शब्द शिंदे यांना दिला.

आमदार प्रा राम शिंदे हे आज जामखेड दौर्‍यावर होते. चोंडीत त्यांनी या विषयावर जामखेड टाइम्सशी सविस्तर संवाद साधला. यावेळी बोलताना आमदार राम शिंदे म्हणाले की, हायकोर्टात जनहित याचिकेच्या माध्यमांतून एक पिटीशन दाखल झालं होतं, त्या अनुषंगाने हायकोर्टाचा गायरान आणि शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्याबाबत निर्णय आला. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने अहमदनगर जिल्ह्यासह कर्जत-जामखेड मतदारसंघ संघ आणि राज्यात अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरु केलेली आहे.

मात्र,देवेंद्र फडणवीस साहेब हे मुख्यमंत्री असताना 2011 पुर्वी जे लोकं शासनाच्या जमिनीवरती घर करून राहतात त्या संदर्भामध्ये फडणवीस सरकारने एक कायदा केला होता. त्यानुसार 500 स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या लोकांना जमीनी त्यांच्या नावावर करायच्या अश्या संदर्भात तो कायदा केला होता, परंतू हायकोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर त्या निर्णयाचे अनुपालन करण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रशासनाने गावोगावी मोजमाप सुरु केलं आहे असे राम शिंदे म्हणाले.

आमदार राम शिंदे म्हणाले की, हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे लोकं भयभीत झालेले आहेत, लोकांना घर पडेल असं वाटतयं,  वर्षानुवर्षे राहत असलेले घर पडणार असेल, राहत्या घरातून बाहेर जावं लागत असेल, यामुळे लोकांच्या मनात भयभीत स्वरुपाचे वातावरण निर्माण झालं असल्या कारणाने मी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले,

यावेळी झालेल्या भेटीत आमचे नेते तथा  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक दृष्टिकोनातून सांगितलयं की, याबाबत कायदा केलेला आहे. पण हायकोर्टाचा निर्णय जरी झाला असला तरी, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात जाऊन पिटीशन दाखल करेल आणि सगळ्या लोकांना दिलासा देण्याचं काम करेल, अश्या प्रकारचं तोंडी अश्वासन फडणवीस यांनी दिल्याचे आमदार राम शिंदे यांनी जामखेड टाइम्सशी बोलताना सांगितलं.

निश्चितच आज – उद्या, दोन दिवसाच्या कालखंडामध्ये राज्य सरकार पिटीशन दाखल करून हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती आणेल तसेच राज्य सरकारचा जो निर्णय आहे त्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टात पिटीशन दाखल होईल, आणि सर्वांना दिलासा मिळेल, असे आमदार राम शिंदे म्हणाले.

आमदार प्रा राम शिंदे यांनी राज्यातील लाखो लोकांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर तातडीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन फडणवीस यांचे लक्ष वेधले. फडणवीस यांनी राज्य सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचा शब्द शिंदे यांना देण्यात आला. यामुळे राज्यातील लाखो लोकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याच्या आशा आता पल्लवीत झाल्या आहेत. आमदार राम शिंदे यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे राज्यभरातून कौतूक होत आहे.