ओबीसींचे आरक्षण कायमचे गोठवण्याचा ठाकरे सरकारचा कट – माजीमंत्री राम शिंदे
जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा । सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्येक प्रकरणात नाचक्की होऊन देखील ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याकरिता ठाकरे सरकार चालढकल करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील तीनही राजकीय पक्षाची ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती नसून न्यायालयाची चपराक खाल्यानंतर देखील आपली जबाबदारी झटकत कोलांटउडी मारत असल्याचा आरोप माजीमंत्री राम शिंदे यांनी कर्जत येथे पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी जिल्हा सरचिटणीस सचिन पोटरे, पप्पू धोदाड, अनिल गदादे, सुमित दळवी आदी उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलताना राम शिंदे म्हणाले की, ओबीसीच्या आरक्षणाची पुनर्स्थापना करण्याकरिता इंपिरिकल डाटा तयार करणे हाच एकमेव उपाय आहे. असे असताना देखील राज्य सरकार चालढकल करून आरक्षण कायमचे गोठविण्याचा कट करत आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी काढलेला अध्यादेश कायद्यात परिवर्तित करण्यात जाणीवपूर्वक चालढकल केल्याने तो अध्यादेश रद्दबातल झाला.
तेव्हाच ओबीसी आरक्षण संबंधित ठाकरे सरकारचा हेतू स्पष्ट झाला होता. तदनंतर ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा न्याय्य कसा आहे हे स्पष्ट करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशावर कार्यवाही करण्यात ठाकरे सरकारने तब्बल १५ महिने चालढकल करीत वेळकाढूपणा केला. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पलीकडे जात असल्याचे सांगून ते पुनर्स्थापित करण्याचे मार्ग स्वतःच बंद केले. यासह इंपिरिकल डाटा तयार करण्याबाबत न्यायालयाने सरकारला दुसरी चपराक दिली.
इंपिरिकल डाटा लवकरात लवकर तयार करणे हाच आरक्षण स्थापित करण्याचा मार्ग आहे. याबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात आणि मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीतही लक्ष वेधले होते. राज्य सरकारने संसाधने पुरविल्यास कमीत कमी कालावधीत असा डाटा तयार करता येईल अशी ग्वाही मागासवर्ग आयोगाने दिल्यानंतरही आयोगाच्या मागण्या दुर्लक्षित करून राज्याचे मंत्रीच आरक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलने करून जनतेची दिशाभूल करत होते. असा गंभीर आरोप राम शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
उलट केंद्र सरकारकडे वारंवार बोटे दाखवून अपयश लपविण्याच्या पळपुटापणा राज्य सरकारने केला. आपले अपयश झाकण्यासाठी केंद्र सरकार इंपिरिकल डाटा देत नसल्याचा कांगावा सुरू केला. आता याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्य सरकारचे कान टोचले आहे. इंपिरिकल डाटा तयार करणे ही राज्य सरकारचीच जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारच पळपुटेपणा करत असल्याने आता आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून जाब विचारण्याची वेळ आली आहे असा इशारा माजी मंत्री राम शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे व सत्तेतील घटक पक्षांतील समन्वयाच्या अभावामुळे मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही पुन्हा एकदा बासनात बांधण्याचे काम ठाकरे सरकारने करून दाखविले. मात्र आरक्षणाचे मारेकरी ठरण्याचे पाप करणाऱ्या सरकारला प्रायश्चित्त दिल्याखेरीज भाजपा स्वस्थ बसणार नाही असा हल्लाबोल राम शिंदे यांनी केला.
केवळ अध्यादेश काढणे पुरेसे नाही. त्यासाठी ठोस पुरावे व आकडेवारी द्यावीच लागेल याची कल्पना असताना राज्य सरकारने चालढकल केल्याने न्यायालयात महाराष्ट्राची नाचक्की झाली आहे. स्वतःची लाज वाचविण्यासाठी केंद्राच्या नावाने बोटे मोडत बुद्धीभेद करण्याऐवजी ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षणाकरिता आवश्यक असलेली कार्यवाही तातडीने सुरू करावी अशी मागणी माजीमंत्री शिंदे यांनी केली.
डाॅ अफरोज पठाण, कर्जत प्रतिनिधी