राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष म्हणतात होय आमची दहशत आहे पण …

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा : मागील दोन वर्षात आमदार रोहित पवार हे आमदार झाल्यापासुन जामखेड तालुक्यात कायदा व सुव्यवस्था चांगली झाली आहे.नाहीतर राम शिंदे हे गृहराज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री व पालकमंत्री असताना जामखेड तालुक्यात एक महिना असा जात नव्हता की त्या ठिकाणी गोळीबार होत नव्हता. जामखेड तालुक्यात कायदा व सुव्यवस्थेचे तिन तेरा वाजले होते असा पलटवार राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय वारे यांनी केला.

राज्याचे माजी मंत्री तथा भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिंदे यांनी जामखेड शहर पाणी योजना तसेच विविध मुद्द्यांवरून आमदार रोहित पवार यांच्याविरोधात पत्रकार परिषदेच्या माध्यमांतून जोरदार हल्लाबोल करत केलेल्या टिकेला उत्तर देण्यासाठी राष्ट्रवादीनेही पत्रकार परिषद घेत राम शिंदे यांच्यावर जोरदार पलटवार केला.

राष्ट्रवादीचे नेते मधुकर राळेभात व तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय वारे यांनी पत्रकार परिषदेत राम शिंदे यांच्या आरोपांचे वस्त्रहरण केले. तसेच भाजपमधून मोठ्या प्रमाणावर आऊट गोईंग सुरू होणार असल्याने भाजप सैरभैर झाल्याचे सांगत पक्षांतराचे संकेत दिले. तसेच आमची दहशत आम्हाला मान्य आहे कारण आमची दहशत विकासाची आहे. मागच्या पाच वर्षांत  बंदुकीच्या धाकावर दहशत केली जायची असा आरोपही वारे व राळेभात यांनी केली.

तसेच वारे म्हणाले आम्ही कबूल करतो की, राम शिंदे यांनी मंत्री असताना करोडो रुपयांचा निधी आणला खरा पण निकृष्ट दर्जाचे कामे तालुक्यात केली. करोडोंचा भ्रष्टाचार केला. त्याचीही SIT चौकशी सुरू आहे.मागील पाच वर्षात तालुक्यात ठेकेदारी राज निर्माण झाले होते. गुंडगिरी वाढली होती असा आरोप केला.

यावेळी पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत राळेभात व वारे यांनी आमदार रोहित पवारांकडून सुरू असलेल्या विकास कामांचा पाढा वाचत राम शिंदेंविरोधात जोरदार हल्लाबोल केला.

राज्यात अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थाल महाअभियान राबवले जात आहे. या योजने अंतर्गत जामखेड शहराच्या पाणी पुरवठ्याचा प्रस्ताव मागील शासनाच्या काळात प्रलंबित होता. वास्तविक मतदारसंघाचे तत्कालीन लोकप्रतिनिधी पहिली पाच वर्षे आमदार आणि दुसऱ्या टर्ममध्ये पहिली दोन वर्षे सरकारमध्ये राज्यमंत्री आणि नंतरची तीन वर्षे कॅबिनेट मंत्री होते. एवढी सत्ता असतानाही त्यांनी हा प्रश्न कधीच मार्गी लावायला हवा होता. परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही.

निवडणुका जवळ आल्या आणि लोकांना काय सांगणार? या भीतीने तत्कालीन आमदारांना खडबडून जाग आली आणि त्यांनी घाईघाईत अर्धवट प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. हा केवळ प्रस्ताव होता, त्याला कोणतीही मान्यता नव्हती आणि यात अनेक त्रुटीही होत्या. त्यातून शहराचा जवळपास ४०% भाग) वगळण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या वेळी जामखेडला आले आणि आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे कागद हातात सोपवून मोकळे झाले. पण योजनेच्या केवळ ‘तत्वतः मान्यतेचा कागद हातात फडकवून भागत नसतं हे अभ्यासू मुख्यमंत्र्यांना आणि सहकारी मंत्र्यांना कळत नाही असं नाही पण पण त्यांना हे काम अवघड वाटत होतं, म्हणून तत्वतः मान्यतेचा ‘चुनावी जुमला’ करण्याचा प्रयोग त्यांनी केला. पण तो पूर्णपणे फसला.

एखादी योजना पूर्ण करायची असेल तर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, निधीचे नियोजन आणि नंतर टेंडर काढणं, ही काम करावी लागतात. मंत्री, अधिकारी यांची भेट घेऊन सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो. यासाठी तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी काय प्रयत्न केले, कुठे पाठपुरावा केला हे त्यांनी सांगावं वास्तविक मंत्री पदावर असताना या पदाचा वापर करून त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळातच ही योजना पूर्ण करणं अपेक्षित होतं. पण तसं काही झालं नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर तत्वतः मान्यतेचा कागद फडकवला, पण ही त्यांची नेहमीचीच सवय समजून जागरखेडचे हुशार नागरीक त्यांना बळी पडले नाही.

निवडणुक प्रचाराच्या वेळीही त्यांनी असेच न केलेल्या कामाचे भले मोठे फ्लेक्स गावा-गावात लावले होते. ते पाहिल्यानंतर लोकांना कळलं की यांनी किती कामे केली. म्हणून ती कामे कुठे आहेत याचा शोध जेंव्हा लोकांनी घ्यायला सुरुवात केली तेंव्हा असं लक्षात आलं की ही प्रत्यक्षातील नाही तर हवेतली कामे आहेत आणि यामुळे त्यांच्या कामाचं पितळ उघडं पडलं.

आजही ते न केलेल्या कामाचं श्रेय घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्यासारखं आमदार रोहितदादा पवार यांना हवेतली काम करायची नाहीत. त्यांना लोकांना डोळ्यांना प्रत्यक्ष दिसतील अशी आणि त्याचा उपयोग लोकांना होईल अशी कामे करायचीत, म्हणून तर आमदार झाल्याबरोबर 16 डिसेंबर 2019 ला त्यांनी नगरविकामंत्री एकनाथ शिंदे आणि पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराब पाटील यांची भेट घेऊन या योजनेचा पाठपुरावा सुरू केला. हे करत असताना पुर्वीच्या प्रस्तावातून शहराचा जवळपास 40% भाग वगळण्यात आल्याचं लक्षात आलं. असे असेल तर या योजनेला काही अर्थच नव्हता. हा 40 टक्के भाग का वगळला. याचं उत्तर त्यांनी आधी द्यावं.

रोहितदादा आमदार झाल्यानंतर लगेचच कोरोनाचा काळ सुरू झाला. जवळपास एक वर्ष कोरोनातच गेलं. तरीही ही योजना लवकर मार्गी लागावी आणि जामखेडच्या सगळ्या नागरिकांना पुरेसं पाणी मिळावं म्हणून आमदार रोहित दादा पवार यांचा पाठपुरावा सुरू होता. नाशिकच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या सरकारी यंत्रणेमार्फत या योजनेचं फेरसर्वेक्षण केलं. ते करत असताना लोकांना विश्वासात घेतलं.

आपला किंवा विरोधक असा कोणताही भेदभाव न करता वगळलेल्या 40% भागासह संपूर्ण जामखेड शहराला पूर्ण दाबाने पाणी कसं मिळेल, अशा प्रकारचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला आणि 5/2/2020 ला त्याला राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीची मंजुरी घेतली आणि 20 मार्च 2020 ला 106 कोटी र च्या खर्चास प्रशासकीय मान्यताही मिळवली. परंतु कोरोनाच्या काळात स्टील सह सर्वच साहित्याच्या दरात वाढ झाली. त्यामुळं एवढ्या स्कमेत ही योजना पूर्ण होणे शक्य नव्हते, म्हणून सीएसआरच्या वाढीव दराप्रमाणे आमदार रोहितदादा पवार यांनी सुधारीत तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता मिळवली आणि गेल्याच महिन्यात या योजनेसाठी आमदार रोहितदादा पवार यांनी 138.84 कोटी र मंजूर करून आणले.

विशेष म्हणजे आमदार झाल्यानंतर हे काम अवघ्या दोन वर्षांतच त्यांनी केलं. यामुळे शहरातल्या तीन मजली इमारतीतही पूर्ण दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे. आधीच्या प्रस्तावानुसार काम झाले असतं तर चाळीस टक्के लोक पाण्यापासून वंचित राहिले असतेच पण ग्राउंड फ्लोअरच्या लोकांनाही पाणी पोचलं नसतं. पण आमदार रोहितदादांना तसं करायचं नाही. हेच त्यांनी त्यांच्या या कामातून दाखवून दिलं.

आता लवकरच टेंडर निघून दिलेल्या वेळेत हे काम पूर्ण करण्याचा आमदार रोहितदादांचा प्रयत्न आहे. माजी लोकप्रतिनिधींनी केवळ राजकीय टीका टिपणी करू नये. आता लोकांचाच त्यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही. स्वतः गृहराज्यमंत्री असतानाही यांना खर्डा आणि मिरजगाव या दोन पोलीस स्टेशनची निर्मिती करता आली नाही. पोलीस कर्मचारी पडक्या घरात राहत असतानाही साधी पोलीस वसाहतीलाही यांना मान्यता आणता आली नाही.

पंचवीस वर्षांपासून माजी लोकप्रतिनिधींना कर्जतच्या एसटी डेपोचा प्रश्न मार्गी लावता आला नाही. जो प्रश्न आमदार रोहितदादा पवार यांनी दिड वर्षात मार्गी लावला आणि याचं कामंही सुरू झालं. अशी इतरही अनेक कामं आहेत. एक आमदार काय करू शकतो, याची झलक आमदार रोहितदादा पवार यांनी त्यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळातव दाखवून दिली. म्हणून सैरभैर झालेल्या माजी लोकप्रतिनिधींनी टीका करण्याचा आणि श्रेय घेण्याचा केविलवाणा कार्यक्रम सुरू केला. पण आमदारकी, मंत्रीपद असताना जे दहा वर्षात जामखेडची पाणी योजना पूर्ण करू शकले नाहीत त्यांना आमदार रोहितदादांवर टीका करण्याचा नैतिक अधिकारच नाही. उलट मंत्री असतानाही त्यांनी हे काम का केलं नाही? आणि जामखेडकरांना हक्काच्या पाण्यावाचून का वंचित ठेवलं? याचं उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे अशी टिका राष्ट्रवादीचे नेते मधुकर राळेभात व राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय वारे यांनी माजी मंत्री राम शिंदे यांच्यावर करत राजकीय धुराळा उडवून दिला.

पत्रकार परिषदेसाठी राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राष्ट्रवादीची संपूर्ण पत्रकार परिषद पाहण्यासाठी ईथे क्लिक करा