मोठी बातमी : उध्दव ठाकरे विरूद्ध एकनाथ शिंदे वाद निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात, खरी शिवसेना कोणाची ? निवडणूक आयोगाकडून होणार फैसला, दोन्ही गटांना देण्यात आले महत्वपूर्ण आदेश

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : सुप्रीम कोर्टात शिवसेना विरूद्ध शिंदे गट या सामन्याचा फैसला होणे बाकी असतानाच उद्धव ठाकरे यांच्या ताब्यातून शिवसेना पक्ष हिसकावून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाकडून जोरदार हालचाली सुरू आहेत. शिवसेना पर्यायाने धनुष्यबाण या चिन्हावर दोन्ही बाजूंकडून दावा केला जात आहे. शिवसेनेत बंडखोरी करूनही शिंदे गट आम्हीच खरी शिवसेना असा दावा करत आहे. यामुळे शिवसेना कोणाची होणार याचीच उत्सुकता आता महाराष्ट्राला लागली आहे.

उध्दव ठाकरे विरूद्ध एकनाथ शिंदे हा वाद आता कोणत्याही क्षणी निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात जाऊन पोहचणार आहे. त्यामुळे हिंदुहृदयसम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेली शिवसेना कोणाची ? याचा फैसला निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात होणार आहे. यात कोण बाजी मारणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असणार आहे.

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेत पराकोटीचे अंतर्गत मतभेद बघायला मिळतोय. सध्याच्या घडामोडी पाहता शिवसेनेत उभी फुट पडल्याचं चित्र आहे. विशेष म्हणजे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देत भाजपसोबत हातमिळवणी केलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा केला आहे. आपण शिवसेनेत असून बाळासाहेब ठाकरे यांचे खरे शिवसैनिक असल्याचा दावा केला आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने विधानसभा-लोकसभेतील गटनेते ते प्रतोद आपलेच असल्याचा दावा केला आहे. या गटाने शिवसेनेच्या धनुष्यबाणा निशाण्यावरही दावा केला आहे. दोन्ही बाजूने आपलीच सेना ही खरी शिवसेना आहे, असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे आता खरी शिवसेना कोणाची?याबाबतचा फैसला आता निवडणूक आयोगाच्या दारात होणार आहे

शिवसेनेत पडलेल्या फुटीमुळे राज्याच्या राजकारणाला वेगळं वळण लागलं आहे. बंडखोर शिवसेनेच्या आमदारांविरोधात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. या सगळ्या घडामोडींदरम्यान राज्यात नवं सरकार स्थापन होवूनदेखील मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही.

ही सर्व राजकीय घडामोड पाहता निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाता महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने 8 ऑगस्टला दुपारी 1 वाजेपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्याची मुदत दिली आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोग या प्रकरणी सुनावणी करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.