शिवसेनेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु : वाचा काय घडतयं सर्वोच्च न्यायालयात?

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : ठाकरे सरकारने गुरूवारी बहुमत चाचणीला सामोरे जावे, या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सध्या सुनावणी सुरू झाली आहे. (Shiv Sena Supreme Court latest news, Supreme Court hears Shiv Sena’s petition, Read what’s happening in the Supreme Court)

शिवसेनेचे वकिल अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद सुरु केला आहे. बहुमत चाचणीला सर्व आमदार उपस्थित हवेत, तेव्हाच ती चाचणी होऊ शकते. आम्हाला आजच पत्र मिळाले, उद्याच चाचणी घेण्याचे आदेश देण्यात आलेत, हे अतिघाईचे आणि संविधान विरोधी असल्याचा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला आहे.

विरोधी पक्षाने मागणी करताच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, सत्तेत असलेल्या एकाही पक्षाने अजुन पाठिंबा काढलेला नाही, तसे पत्र राज्यपालांना दिले नाही. यामुळे ही बहुमत चाचणी थांबवावी अशी मागणी सिंघवी यांनी केली.

तसेच राष्ट्रवादीचे दोन आमदार तुरुंगात आहेत, दोघांना कोविड झालाय, काँग्रेसचे दोन आमदार परदेशात आहेत हेही सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत बहुमत चाचणी होऊ नये अशी मागणी केली.

सिंघवी : ज्या लोकप्रतिनिधींनी आपली बाजू बदलली आहे ते लोकांचे खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. त्यांच्याविषयीचे भवितव्य सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आणि विधानसभा उपाध्यक्षांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे… ती प्रक्रिया राज्यघटनेच्या परिशिष्ट दहा अन्वये आहे आणि ती महत्त्वाची आहे.

सिंघवी : परिशिष्ट दहा अन्वये असलेली प्रक्रिया होऊ न देताच थेट विश्वासदर्शक ठरावाची प्रक्रिया करण्याची घाई ही राज्यघटना, कायदा आणि परिशिष्ट दहाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निवाड्यांतील तत्त्वांची चेष्टा नाही का?

सिंघवी : राज्यपालांनी नियमाप्रमाणे मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करायचे असते. पण इथे राज्यपालांनी विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या पत्राच्या आधारे निर्णय घेत काल रात्री आदेश काढण्याची अवाजवी घाई केली, या सगळ्यात महत्त्वाच्या मुद्द्याचा विचार करणे गरजेचे.

सिंघवी : काही दिवस थांबले तर आभाळ कोसळणार आहे का? सुप्रीम कोर्ट ११ जुलैला १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या प्रश्नावर विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अधिकारांविषयी योग्य तो आदेश देणार आहेत? राज्यपालांनी कोर्टावर विश्वास ठेवायला नको का? अन्यथा ही सर्व न्यायतत्त्वाची चेष्टा होईल.

सिंघवी : आणखी एक कळीचा मुद्दा- शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून सुनील प्रभूंना विधानसभा उपाध्यक्षांनी मान्यता दिलीये, शिंदे गटाच्या प्रतोदला अद्याप मान्यता नाही. प्रभूंच्या प्रतोदपदाला बंडखोरांच्या याचिकांत आव्हान आहे, पण त्यावर कोर्टाचा अद्याप आदेश नाही. मग उद्या कोणाचा व्हिप अधिकृत?

सिंघवी : सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीसबाबत निर्णय घेण्यास घातलेली आडकाठी काढली किंवा विश्वासदर्शक ठरावाची प्रक्रिया पुढे ढकलली तरच योग्य तो न्याय होईल, असे म्हणत सिंघवी यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला.

ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद सुरू

कौल :

बातमी अपडेट होत आहे…