विठ्ठलाची महापूजा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेच करणार : शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात काय घडलं ? कोर्टाने काय आदेश दिले ? जाणून घ्या

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : बंडखोर शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे गटाकडून विधानसभा उपाध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. कोर्टाने आजच्या सुनावणीनंतर कुठलाच निर्णय दिला नाही. पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष अजून काही दिवस चालणार आहे.

यंदा विठ्ठलाची महापूजा नवा मुख्यमंत्री करणार की मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे करणार याबाबत राज्यात वेगवेगळ्या चर्चा सुरू होत्या, अनेकांनी बॅनरबाजी केली होती. काहींनी सोशल मिडीयावर रान पेटवले होते. मात्र, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा अंक सुप्रीम कोर्टात सुरु झाला आहे. कोर्टात 11 जुलैला सुनावणी पार पडणार आहे. तोवर सरकारला कुठलाच धोका नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेच विठ्ठलाची महापूजा करतील हे आता स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी एकनाथ शिंद आणि अन्य 15 बंडखोर आमदारांविरोधात जारी केलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसविरोधात बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने उपसभापती, महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे सचिव, केंद्र आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला फटकाले आहे. न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाही, अशी विचारणा केली आहे.तसंच, उपाध्यक्षांवर प्रश्न कसे उपस्थितीत करू शकता, असा सवालही केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने उपाध्यक्ष यांना नोटीस बजावली असून यामध्ये सहाही पक्षांना नोटीस दिली आहे.केंद्र सरकारला सुद्धा नोटीस दिली आहे.

बंडखोर 16 आमदारांना सुद्धा नोटीस दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत त्यांनी आपल्या उत्तरांची तयारी करावी, अशी सूचना कोर्टाने दिली.पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. तसंच पुढील पाच दिवसांमध्ये बंडखोर आमदारांना आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीला आव्हान देत थेट सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे. शिंदे गटाच्यावतीने 15 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत दोन गोष्टींचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. एक तर आमदारांनी उपाध्यक्षांना बेकायदेशीर ठरवून आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या नोटिशीला आव्हान दिले आहे आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला न्यायालयाकडून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्यांनी आपल्या उत्तरांची तयारी करावी, अशी सूचना कोर्टाने दिली. बंडखोर आमदारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. शिवसेनेनं आमदारांना जी नोटीस बजावली आहे, जोपर्यंत सुनावणी होत नाही.तोपर्यंत कारवाई करू नये, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहे.

उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी बंडखोर आमदारांना आज संध्याकाळपर्यंत म्हणणे मांडायचे होते. पण, सुप्रीम कोर्टाने आता ही नोटीस 12 जुलैपर्यंत लांबवली आहे. 

सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान काय घडलं पाहूयात

एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने वरिष्ठ विधिज्ञ नीरज कौल यांनी बाजू मांडली.

नीरज कौल : विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना ते अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाही.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत : तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही?

कौल : महाराष्ट्रात सरकारी यंत्रणाचा गैरवापर सुरू आहे. आमच्या घरांवर हल्ले होत आहेत. आमचे मृतदेह परत येतील अशी वक्तव्य केली जात आहेत. आमचे हक्क मिळवण्यासाठी तेथील वातावरण पोषक नाही.(कौल यांच्याकडून संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांचा संदर्भ दिला.)

कौल : सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे उपाध्यक्षांच्या अस्तित्वावरच प्रश्न असलेल्या ते नोटीस देऊ शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत निकाल दिला आहे. हा पहिला महत्वाचा मुद्दा आहे. (कौल यांनी अरूणाचल प्रदेशातील निकालाचा दाखला दिला.)

कौल : हिमाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल वाचून दाखवत कौल यांनी विधानसभा अध्यक्षांना बहुमत असल्याची खात्री असेल तर अविश्वास ठरावा का घाबरत आहेत, असा सवाल केला.(कौल यांनी महाराष्ट्र विधीमंडळ नियम 11 आणि 179 वाचून दाखवले)

कौल : आधी उपाध्यक्षांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय व्हायला हवा.

सिंघवी व धवन यांनी केलेला युक्तीवाद

सिंघवी : हे फक्त एकमेव प्रकरण नाही. राजस्थान उच्च न्यायालयात 2020 मध्ये असं प्रकरण आलं होतं. अध्यक्षांनी निर्णय घेतल्याशिवाय हे प्रकरण न्यायालयासमोर घेतले जाऊ शकत नाही, असं सिंघवी यांनी सांगितलं.

न्यायमूर्ती कांत : अध्यक्षांच्या हटवण्याबाबतही हे प्रकरण आह का?

सिंघवी : नाही. 2016 मधील नबाम रेबिया प्रकरणापर्यंत हा मुद्दा उपस्थित झाला नव्हता. पण नबाम प्रकरणात यात हस्तक्षेप केला होता. याप्रकरणातही नबाम रेबिया हे आधी अध्यक्षांना अंतिम निर्णय घेऊ द्या, यावर ठाम होते.(सिंघवी यांनी मणिपूरमधील आमदारांचे प्रकरणावरील निकाल वाचून दाखवला.)

न्यायमूर्ती कांत : अध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ता असताना अध्यक्ष शेड्यूल 10 अंतर्गत निर्णय़ घेऊ शकतात का? हा मुद्दा कोणत्या प्रकरणात विचारात घेण्यात आला आहे का?

सिंघवी : आर्टिकल 212 प्रमाणे अध्यक्षांनी आधी निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करू शकते.

न्यायमूर्ती कांत : आम्ही विधीमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत आहोत का?

सिंघवी : होय. नोटीस दिली नाही, दोन दिवसांची नोटीस पुरेशी नाही, असे मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. (सिंघवी यांनी राजस्थानमधील किहोतो प्रकरणातील दाखले दिले.)

न्यायमूर्ती कांत : नबाम रेबिया प्रकरण इथे लागू केले तर ते खूप भयानक ठरेल. हे प्रकरण विसरा.

सिंघवी : मला पक्ष सोडायचं असेल तर मी जाण्याआधी एका ओळीची नोटीस अध्यक्षांना पाठवून त्यांना अधिकार नाही, असं कोणीही म्हणू शकते.

न्यायमूर्ती कांत : एखाद्याने अशी नोटीस बजावली आणि अध्यक्षांना माहिती आहे की त्यांच्याकडे बहुमत आहे तर ते ही नोटीस फेटाळू शकतात.

सिंघवी : या प्रकरणामध्ये एका अज्ञात मेलवरून प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्यामुळे उपाध्यक्षांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्याला आव्हान देण्यात आलेले नाही.

न्यायमूर्ती कांत : ज्यांना हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव आहे त्यांनाच यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का?

न्यायमूर्ती परदीवाला : रेबिया प्रकरण इथ लागू का केले जाऊ शकत नाही.

सिंघवी : नबाम रेबिया प्रकरणात आर्टिकल 212 ग्राह्य धरला नव्हता. उपाध्यक्षांनी ते पत्र रेकॉर्डवर घेतले आणि ते फेटाळून लावले. त्याला आव्हान दिले आहे. ही नोटीस नव्हती.

न्यायमूर्ती कांत : आपल्या विरोधातील नोटीस प्रलंबित असताना ते स्वत:च नोटीस कसे फेटाळू शकतात?

सिंघवी : ते आमदार 20 तारखेला सुरतला गेले. 21 तारखेला त्यांनी मेल पाठवला आणि 22 तारखेला अध्यक्षांना नोटीस मिळाली.

न्यायमूर्ती कांत : उपाध्यक्षांनी याबाबत कागदपत्रे सादर करावीत.

राजीव धवन (उपाध्यक्षांच्या बाजूने) : नोटीस अधिकृत मेलवरून पाठवण्यात आली नाही. विधीमंडळ कार्यालयाला नोटीस पाठवली नव्हती. उपाध्यक्षांनी न्यायीक अधिकारातच काम केले. वकील विशाल आचार्य यांनी हा मेल पाठवला होता.

न्यायमूर्ती कांत : उपाध्यक्षांनी याबाबत आमदारांना कळवले का? याबाबत उपाध्यक्षांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.

धवन : आम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर करू

न्यायमूर्ती कांत : अधिकृत नोटीस नसेल तर 14 दिवसांच्या मुदतीचा प्रश्नच नाही. नोटीस अधिकृत असेल तरच हा प्रश्न उपस्थित होईल.